#PunekarDemands नागरिक आणि पोलिसांमधील दुवा लोकप्रतिनिधींनी बनावे

खंडपीठ, सर्किट बेंच निर्मितीसाठी प्रयत्नांची गरज 
(अॅड. एस. के. जैन, ज्येष्ठ विधितज्ज्ञ)
सर्वसामान्य नागरिकांची हजारो प्रकरणे केवळ न्यायाधीशांची संख्या अपुरी असल्यामुळे प्रलंबित आहेत. अपवादात्मक प्रकरणे वगळता अधिकाधिक प्रकरणांचा गतीने निकाल दिल्यास कायद्याचा दरारा निर्माण होऊन न्यायव्यवस्थेवरील ताण कमी होईल. त्यादृष्टीने लोकप्रतिनिधींनी न्यायाधीशांची संख्या वाढविण्यावर भर दिला पाहिजे. शहराला मेट्रो प्रकल्प जितका गरजेचा आहे, तितकेच खंडपीठही महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे पुणेकरांचा वेळ, श्रम व पैसे वाचतील. म्हणूनच लोकप्रतिनिधींनी पुण्यात खंडपीठ, सर्किट बेंच निर्मितीसाठी ठोस प्रयत्न करण्याची गरज आहे.

लोकप्रतिनिधींनी नोकरशाहीला हाताशी धरून पुण्यातील न्यायालयासंबंधीचे प्रश्‍न सोडविले पाहिजेत. त्यासाठी लोकांशी अधिकाधिक संवाद वाढविण्यावर भर दिला पाहिजे. अन्य राज्यांमध्ये खंडपीठे होत असतील, तर पुण्यामध्ये का होत नाही?, याचा विचार करावा. 

- लोकप्रतिनिधींनी आपल्या निधीतून "नॉन ज्युडीशीअली स्टाफ' वाढविण्यावर भर द्यावा. 
- इंटरनेट व डिजिटायझेशन वाढविण्यासाठी आवश्‍यक निधी उपलब्ध करावा. 
- पोलिस प्रशासनाला काम करण्यासाठी आवश्‍यक स्वातंत्र्य द्यावे. 
- रस्ते अरुंद अन्‌ वाहने जास्त असल्याने वाहतुकीची समस्या गंभीर. 
- वाहतुकीची समस्या सोडविण्यासाठी सुनियोजित नियोजनाची गरज. 
- पोलिस-नागरिक बैठकीत ठराविक लोकांपेक्षा सर्वसामान्य नागरिकांना प्राधान्य द्यावे. 
- विद्यार्थ्यांमध्ये कायदा-सुव्यवस्थेबाबत जनजागृतीसाठी कार्यक्रम आखावा. 
- खंडपीठासाठी वकील व त्यांच्या संघटनांची मदत घ्यावी. 
- महापालिकेच्या न्यायाधीशांची संख्या वाढवावी. 
- सरकारी वकिलांची गुणवत्तेच्या आधारावर निवड करून त्यांच्याही समस्या सोडवाव्यात. 
- शहराच्या पर्यावरणाचा प्रश्‍न गंभीर, त्यावरही लक्ष केंद्रित करावे. 

*******************************************************************
पोलिस दल सक्षमीकरणाची गरज 
(सुरेश खोपडे, सेवानिवृत्त पोलिस अधिकारी )

पोलिस दल सक्षम करण्यासाठी केवळ त्यांच्या कामाला गती देऊन उपयोग नाही, तर त्यांना योग्य दिशा दिली पाहिजे. त्यासाठी मोहल्ला कमिटी मॉडेल, काम सुधार मंडळ, नावीन्यपूर्ण प्रयोग यांसारख्या उपक्रमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी प्रयत्न केले पाहिजेत. तसेच, फक्त प्रश्‍न मांडण्याचे नव्हे, तर त्या-त्या प्रश्‍नांवरील उत्तर शोधण्याचेही काम करावे. नागरिकांनी केवळ टीका न करता योग्य उपाययोजना करण्यावर भर दिला पाहिजे. लोकप्रतिनिधींनी शहराची सुरक्षितता, वाहतूक समस्या, कायदा-सुव्यवस्था अबाधित राखण्याबरोबरच पोलिस दल अधिकाधिक सक्षम करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. 

- लोकप्रतिनिधी सध्या "मेंटेनन्स'ची जबाबदारी पार पाडत आहेत. 
- मोहल्ला कमिटी मॉडेलच्या प्रत्यक्षात अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न होणे आवश्‍यक. 
- काम सुधार मंडळाचा प्रस्ताव मान्य झाल्यास पोलिसांच्या कामाला गती मिळेल. 
- मनुष्यबळ विकासाला प्राधान्य देण्याची आवश्‍यकता. 
- पोलिस दलात नावीन्यपूर्ण प्रयोग करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी आग्रही रहावे. 
- पोलिसांच्या कार्यक्षमतेला दिशा देण्यासाठी प्रयत्नांची गरज. 
- वाहतूक समस्या सोडविण्यासाठी पोलिसांबरोबरच नागरिकांचा सहभाग वाढण्यासाठी लोकप्रतिनिधींच्या मध्यस्थीची आवश्‍यकता. 
- पोलिस व त्यांच्या कुटुंबीयांना चांगल्या सोई-सुविधा दिल्यास त्यांच्याकडून चांगले काम होऊ शकते. 
- पोलिसांच्या क्षमतेचा सुयोग्य वापर करण्यावर भर दिला पाहिजे. 
************************************************************************
लोकप्रतिनिधींनी नागरिक, पोलिसांमधील दुवा बनावे 
( जयंत उमराणीकर, निवृत्त पोलिस महासंचालक) 

पोलिसांनी कायदा व सुव्यवस्था राखला नाही, तर विविध क्षेत्रांतील गुंतवणूक कमी होऊन त्याचा शहराच्या विकासावर दीर्घकालीन परिणाम होतो. पुणे व पिंपरी-चिंचवडमध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्यास सर्वाधिक प्राधान्य दिले जाते. मात्र, लोकप्रतिनिधींनी पुणे व पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तालयास पुरेसे मनुष्यबळ, अद्ययावत तंत्रज्ञान, शस्त्र, वाहने व सोई-सुविधा द्याव्यात. शहरामध्ये दर दोन हजार लोकसंख्येमागे एक पोलिस असे मनुष्यबळ असले पाहिजे.

पुणे पोलिस आयुक्तालयाचे विभाजन करून पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तालय सुरू केले. मात्र, अत्यावश्‍यक सोई-सुविधाच नसतील, तर पोलिसांनी काम कसे करायचे, याचाही विचार लोकप्रतिनिधींनी केला पाहिजे. "नॅशनल पोलिस कमिशन'च्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी आग्रह धरला पाहिजे. याबरोबरच पोलिस व नागरिकांमधील दुवा बनून पोलिस प्रशासनासमोरील अडचणी समजून घेत त्या सोडवाव्यात. 

- लोकप्रतिनिधींनी पोलिसांच्या कामात हस्तक्षेप करू नये. 
- वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना सेवाज्येष्ठतेवर नाही, तर गुणवत्तेच्या आधारावर बढती द्यावी. 
- पोलिस, नागरिक व लोकप्रतिनिधींची सुरक्षा समिती नेमून त्यांच्या बैठका घ्याव्यात. 
- अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करावा. 
- पोलिस व त्यांच्या कुटुंबीयांचे जीवन सुसह्य करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. 
- लोकप्रतिनिधींप्रमाणेच नागरिकांनीही शहराच्या सुरक्षिततेसाठी जागरूक राहिले पाहिजे. 
- वाहतुकीची समस्या सोडविण्यासाठी जनजागृती व उपाययोजनांबाबत लोकप्रतिनिधींनी आग्रही राहावे.