रिझर्व्ह बँकेने दीर्घ मुदतीचे धोरण आखणे अपेक्षित : विद्याधर अनास्कर

सकाळ वृत्तसेवा
Friday, 27 March 2020

कोरोनामुळे अडचणीत आलेल्या अर्थव्यवस्थेला पूर्वपदावर येण्यासाठी लागणारा कालावधी लक्षात घेता रिझर्व्ह बँकेने या संदर्भात दीर्घ मुदतीचे धोरण आखणे अपेक्षित होते.

पुणे - कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे अडचणीत आलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेने सूचविलेले उपाय तात्पुरत्या स्वरूपाचे आहेत. कोरोनामुळे अडचणीत आलेल्या अर्थव्यवस्थेला पूर्वपदावर येण्यासाठी लागणारा कालावधी लक्षात घेता रिझर्व्ह बँकेने या संदर्भात दीर्घ मुदतीचे धोरण आखणे अपेक्षित होते. परंतु कर्जाच्या हप्त्यांना केवळ तीन महिन्यांची मुदतवाढ देऊन रिझर्व्ह बँकेने काहीच साध्य केल्याचे दिसून येत नाही, अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह अर्बन बँक्स फेडरेशनचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी व्यक्त केली आहे.

बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

रिझर्व्ह बँकेने कर्जाचे हप्ते फेडण्यासाठी कर्जधारकांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर अनास्कर म्हणाले,

रिझर्व्ह बँकेने किमान सहा महिने तरी कर्ज व त्यावरील व्याजाच्या वसूलीस स्थगिती देणे अपेक्षित होते. या कालावधीतील व्याजाच्या वसुलीसाठी स्वतंत्र हप्ते देण्याची मुभा बँकांना देणे आवश्यक होते. कोरोनामुळे शेती, शेतीपूरक व्यवसाय तसेच अडचणीत आलेल्या इतर उद्योगांच्या कर्जाची पुनर्बांधणी करण्याची मुभा बँकांना देणे आवश्यक होते. अशा पुनर्बांधणी कर्जासाठी बँकांनी अनुत्पादक कर्जाचे निकष न लावण्याच्या सूचना बैंकांना देणे योग्य ठरले असते. तसेच, 13 मार्च 2020 रोजी सहकारी बँकांची कर्जमर्यादा घटविण्याच्या परिपत्रकाला स्थगिती देणे आवश्यक होते.

रेपो आणि रिव्हर्स रेपो रेटमध्ये रिझर्व्ह बँकेने केलेली घट तसेच कॅश रिझर्व रेशोमध्ये 1% ने केलेली घट यामुळे बँकांकडे कर्ज वाटपासाठी जास्त निधी उपलब्ध झाल्याने बँका कर्जावरचे व्याजदर कमी करतील ही रिझर्व्ह बँकेची कल्पना मूर्त स्वरुपात आणणे हे बँकांवरच अवलंबून आहे. बँकांना अनुत्पादक कर्जावर कराव्या लागत असलेल्या तरतूदींची आकडेवारी लक्षात घेता जास्तीत जास्त नफा कमविणे हेच बँकापुढील ध्येय असते. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेला अपेक्षित असणारी कर्जाच्या व्याजदरावरील करावी लागणारी कपात प्रत्यक्षात येणे संभवत नाही. बँका जास्तीत जास्त खावटी कर्जावरील व्याजदरात कपात करतील. परंतु सध्याच्या परिस्थितीत अशा प्रकारच्या कर्जाना उठाव मिळणार नाही. ही देखील वस्तुस्थिती आहे. सध्या बैंकांकडील तरलता लक्षात घेता बँका रिझर्व्ह बँकेकडून कमी प्रमाणात पैसा उचलतील असे वाटते.

कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे नाशवंत मालाच्या झालेल्या नुकसानीसंदर्भात तसेच शेतकऱ्यांना सरकारी योजनेमधून मिळणारी व्याजाची सवलत व कर्जमाफीची मिळणारी रक्कम ही बँकांनी तातडीने उपलब्ध करुन दिल्यास बँकांचा ताळेबंद सुधारण्यास निश्चितच मदत होईल. तसेच शेतीमालाची किमान किमत (एमएसपी) आणि बाजारभाव यातील दुरावा शेतकऱ्यांना देण्यासंबंधात राज्य सरकारने योजना आखल्यास शेती व्यवसायाला निश्चितच आधार मिळेल. त्यामुळे बँकांची वसुली होऊन नवीन कर्ज वाटप करण्यात बँका उत्सुक राहतील, असे अनास्कर यांनी नमूद केले.

'ईसीएस'द्वारे कपात होणार कर्जाचा हप्ता

रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयामुळे पुढील तीन महिने कर्जाचे हप्ते (ईएमआय) भरले नाही तरी चालतील. ही केवळ मुदतवाढ असून, हे हप्ते पुढे नियमित भरावे लागतील. परंतु 'ईसीएस' द्वारे ज्यांच्या बँक खात्यातून कर्जाचे हप्ते जातात, त्यांच्या खात्यात रक्कम असल्यास कर्ज हप्ते कपात होतील. परंतु कर्जधारकाने बँकेला 'स्टॉप पेमेंट' बाबत पत्र दिल्यास त्यांच्या खात्यातून कर्जाचा हप्ता कपात होणार नाही, असे विद्याधर अनास्कर यांनी स्पष्ट केले.

सहकारी बँकांच्या मागणीकडे आरबीआयचे दुर्लक्ष

रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सहकारी बँकांना ठराव पारित करून घ्यावा लागणार आहे. आरबीआयने सहकारी बँकावर ही जबाबदारी टाकली आहे. कोरोनामुळे ज्यांना पैसे भरणे शक्य होत नाही, त्यांना त्रास होऊ नये एवढाच त्यामागचा अर्थ आहे. मात्र जागतिक मंदी आणि कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मार्च महिन्यात कर्जवसुली शक्य होणार नाही. त्याला 30 जूनपर्यंत परवानगी द्यावी, अशी मागणी सहकारी बँकांनी रिझर्व्ह यांच्याकडे केली होती. परंतु रिझर्व्ह बँकेने याकडे दुर्लक्ष केले आहे. सहकारी बँकांना सरकारकडून कोणतीही मदत मिळालेली नाही. चांगले काम करणार्‍या सहकारी बँकांना सरकारने मदत केली पाहिजे, असे मत पुणे जिल्हा नागरी सहकारी बँकिंग फेडरेशनचे अध्यक्ष सुभाष मोहिते यांनी व्यक्त केले.

रिझर्व बँकेने गृहकर्ज परतफेड करण्यासाठी तीन महिन्यांच्या मुदतवाढीचा घेतलेला निर्णय योग्य आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेणे गरजेचे होते. गृहकर्ज सोबत टर्म लोनचे हप्ते भरण्यास मुदतवाढ देणे अपेक्षित होते.
- सतीश मगर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्रेडाई

 कर्जधारकांना कर्जाचे हप्ते न भरल्यास त्यांचे खाते 'एनपीए'मध्ये जाईल किंवा 'सिबिल' खराब होईल, याची चिंता होती. परंतु रिझर्व्ह बँकेने कर्जाचे हप्ते भरण्यास मुदतवाढ दिल्यामुळे सर्वसामान्य आणि मध्यमवर्गीयांना दिलासा मिळणार आहे. 
- कृष्णकुमार गोयल, माजी अध्यक्ष, कॉसमॉस सहकारी बँक. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Reserve Bank is expected to devise a long-term policy; Give at least six months extension