निवासी अतिक्रमणे होणार अधिकृत

पिंपरी - राज्याच्या शहरी भागात महापालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायतीच्या क्षेत्रात असलेल्या सर्व सरकारी विभागांच्या (वन जमीन वगळून) जमिनीवरील दीड हजार चौरस फुटांच्या मर्यादेतील अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. १ जानेवारी २०११ किंवा त्यापूर्वी निवासी प्रयोजनासाठी अतिक्रमण केलेले भूखंड त्यानुसार नियमित होण्यास पात्र ठरणार आहेत. या निर्णयाचा महापालिका क्षेत्रातील अतिक्रमणांना फायदा मिळणार आहे.

राज्याच्या नगरविकास विभागाच्या निर्णयानुसार प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत लाभ मिळण्यास पात्र ठरत असलेल्या व राज्य सरकारच्या उर्वरित सर्व विभागांच्या नागरी भागात असलेल्या जमिनीवर निवासी प्रयोजनासाठी केलेली अतिक्रमणे नियमित केली जाणार आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. समितीने नगररचना विभागाच्या सहायक संचालकांच्या सल्ल्याने ती नियमित करायची आहेत. ती नियमित करताना अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती/इतर मागासवर्गीय/आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल प्रवर्गातील अतिक्रमणधारकांकडून कब्जे हक्काची रक्कम आकारण्यात येणार नाही. उर्वरित प्रवर्गाकडूनही ५०० चौरस फूट क्षेत्रापर्यंत रक्कम आकारण्यात येणार नाही. मात्र, ५०१ ते एक हजार चौरस फुटापर्यंत जमीन नियमित करताना रेडीरेकनरच्या दरानुसार येणाऱ्या किमतीच्या १० टक्के आणि एक हजार चौरस फुटांपेक्षा अधिकच्या क्षेत्रासाठी २५ टक्के रक्कम त्यांच्याकडून आकारण्यात येणार आहे.

दीड हजार चौरस फुटांपेक्षा जास्त असलेले अतिक्रमण स्वतः काढल्याशिवाय ते नियमित केले जाणार नाही. डोंगर उताराची जमीन, सीआरझेडमधील अतिक्रमण नियमित केले जाणार नाही. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रातील सरकारी जमिनींवरील अतिक्रमणे नियमित होणार नाहीत. संबंधित कार्यक्षेत्रातील प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी अवश्‍य असलेल्या भूखंडावर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना काही अपरिहार्य कारणास्तव राबविणे शक्‍य नसल्यास अशा भूखंडाबाबत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने प्रधानमंत्री आवास योजना राबविण्यास नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेला ना-हरकत दिल्यास या धोरणाची त्याठिकाणी अंमलबजावणी करता येईल. दरम्यान, याबाबत आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.

सुविधांचे क्षेत्र विनामोबदला द्यावे लागणार 
अतिक्रमित जागेपैकी रस्ता, गटारे, पाणीपुरवठा आदी मूलभूत सोयीसुविधांसाठी अवश्‍य असलेले क्षेत्र कोणत्याही मोबदल्याशिवाय संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे वर्ग करण्याची हमी अतिक्रमणधारकास लेखी स्वरूपात द्यावी लागेल. सेवासुविधांसाठी आवश्‍यक क्षेत्र अतिक्रमणधारकास मोकळे ठेवावे लागणार आहे.