इंद्रायणीची पूररेषा निश्चित; उगमापासून ते भीमा संगमापर्यंत बांधकामांना मनाई

पुणे : इंद्रायणी नदीच्या पूररेषेच्या आत बांधकाम करण्यावर नगरविकास विभागाने निर्बंध आणले आहेत. त्यामुळे इंद्रायणीच्या उगमापासून (लोणावळा) ते भीमा संगमापर्यंत (तुळापूर) येथे नदीपात्रातील  बांधकामांना अटकाव होणार आहे. लोणावळा ते तुळापूर या 70 किलोमीटरच्या अंतरात पुररेषेच्या आत सर्व प्रकारच्या बांधकामांना या अधिसूचनेद्वारे मज्जाव करण्यात आला आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीत या आधीच इंद्रायणीच्या पूररेषेच्या आत बांधकामांवर निर्बंध आहेत. आता `पीएमआरडीए`च्या हद्दीत लोणावळा ते तुळापूर दरम्यान ते लागू झाले आहेत. इंद्रायणीच्या पात्रातील अवैध बांधकामांमुळे नदीला वारंवार पूर येत असून आजुबाजूच्या गावांना, घरांना त्यामुळे धोका निर्माण झाल्याची गेली काही वर्षे वारंवार दिसून येत होते. मोठ्या नुकसानीला नागरिकांना सामोर जावे लागत होते.

दुसरीकडे काही बांधकाम व्यावसायिक नदीपात्रात भराव टाकून, अलिशान इमारती उभारत होते. ही बांधकामे ऐन पुरात पाण्यात बुडत होती. मात्र पूररेषा आणि त्यासाठीचे धोरण निश्चित नसल्याने अशा ठिकाणी बांधकामांना परवानगी देण्याचे प्रकार घडले होते. त्याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर जलसंपदा विभागाने इंद्रायणीची पूररेषा निश्चित केली होती. त्याचे नकाशे तयार करून  लाल रेषा (100 वर्षांत येणारा महत्तम पूर लक्षात घेऊन आखलेली रेषा) आणि निळी रेषा (25 वर्षांतील महत्तम पूर लक्षात घेऊन आखलेली रेषा) दाखविण्यात आली. मात्र त्यावर सरकारने निर्णय घेतलेला नव्हता.

उच्च न्यायालयाने याबाबत आदेश दिल्यानंतर आता कार्यवाही सुरू झाली आहे. त्यानुसार नगरविकास विभागाने काल अधिसूचना जाहीर केली आहे. या दोन्ही रेषांना आता वैधता मिळाली आहे. त्यानुसार निळ्या पूररेषेच्या आत कोणतीही बांधकामे करता येणार नाहीत. अर्थात या पूररेषेच्या आता स्मशानभूमी, दफनभूमी, पार्किंग, मोकळे भाजी मार्केट, बाग, हिरवळ यांना परवानगी राहणार आहे. या  निळ्या पूररेषेच्या आत सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या बांधकामांचा पुनर्विकास करायचा असेल तर या बांधकामांच्या जोत्याची उंची लालरेषेपेक्षा किमान 0.45 मीटरने अधिक ठेवावी लागणार आहे. तसेच या पुनर्विकासासाठी जलसंपदा विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक केले आहे.ही अधिसूचना अंतिम करण्यासाठी पुढील तीस दिवसांत नागरिकांकडून हरकती आणि सूचना मागविण्यात आल्या आहेत.