गृहनिर्माण सोसायट्यांसाठी सुधारित अध्यादेश काढावा

पुणे - राज्यातील अडीचशेपेक्षा कमी सभासद संख्या असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या निवडणुका नियमावलीअभावी ठप्प झाल्या आहेत. नियमावलीत सुधारणा करून निवडणुका घेण्याबाबत सरकारने सुधारित अध्यादेश काढण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण महासंघ आणि पुणे जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण महासंघाने केली आहे.

२०१४ मध्ये ९७वी घटनादुरुस्ती झाली. त्या वेळी राज्य सरकारने गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या निवडणुका घेण्यासाठी राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाची स्थापना केली. त्यानुसार प्राधिकरणाद्वारे निवडणूक घेण्यास सुरवात झाली.

दरम्यान, राज्य सरकारने अडीचशेपेक्षा कमी सभासद संख्या असलेल्या गृहनिर्माण सोसायट्यांसाठी नवीन अध्यादेश काढला. त्यानुसार अशा सोसायट्यांना स्वतःच निवडणूक घेण्याचे अधिकार दिले आहेत. परंतु निवडणुका कशा घ्याव्यात, याबाबत नियमावली काढलेली नाही. राज्यात सुमारे पावणेदोन लाख सहकारी संस्था आहेत. त्यापैकी गृहनिर्माण सोसायट्यांची संख्या एक लाखाच्या जवळपास आहे, तर अडीचशेपेक्षा कमी सभासद संख्या असलेल्या सोसायट्यांची संख्या ९० हजार आहे.