गरीब घरांच्या श्रीमंत योजना

उमेश शेळके, umesh.shelke@esakal.com
रविवार, 24 मे 2020

अनियोजित नागरीकरणाचा विषय कोरोनामुळे ज्वलंत बनतो आहे. शहरात बरं म्हणावं असं स्वतःचं घर असतं, तर मजुरांनी-कामगारांनी लॉकडाउनच्या काळात पुणे, पिंपरी चिंचवड सोडलं असतं का...झोपडपट्ट्यांमध्येच साथ झपाट्यानं का पसरली, या प्रश्‍नांच्या उत्तरात कोरोनाच्या प्रसाराची कारणं सापडतात.

अनियोजित नागरीकरणाचा विषय कोरोनामुळे ज्वलंत बनतो आहे. शहरात बरं म्हणावं असं स्वतःचं घर असतं, तर मजुरांनी-कामगारांनी लॉकडाउनच्या काळात पुणे, पिंपरी चिंचवड सोडलं असतं का...झोपडपट्ट्यांमध्येच साथ झपाट्यानं का पसरली, या प्रश्‍नांच्या उत्तरात कोरोनाच्या प्रसाराची कारणं सापडतात.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

सामाजिक इतिहासात मे २०२० ची नोंद अभूतपूर्व स्थलांतरासाठी होईल. कोरोना विषाणूमुळे उद्‌भवलेल्या लॉकडाउनचा सर्वाधिक फटका आर्थिक उतरंडीच्या तळाशी असलेल्या कष्टकरी, कामगार, मजूर वर्गाला बसला. या वर्गाने शहरे सोडून आपापल्या मुळ जागी चालायला सुरूवात केली. या अभूतपूर्व स्थलांतराला महाराष्ट्र अपवाद नव्हता आणि महाराष्ट्रातील विकसित भाग मानलेले पुणे, पिंपरी चिंचवडही. रोजगारासाठी पुणे, पिंपरी चिंचवडमध्ये आलेल्या हजारो कामगार, मजुरांनी मिळेल त्या साधनांनी आणि नाही मिळेल तेव्हा चालत शहर सोडले. कारणांच्या खोलात शिरले, की प्रश्न लॉकडाउनचा नव्हता; हे प्रकर्षाने समोर येते. 

कोरोना विषाणूचा सर्वाधिक प्रादुर्भाव झोपडपट्ट्यांमध्ये झाला. कष्टकरी, कामगार, मजूर वर्गाचे वास्तव्य प्रामुख्याने झोपडपट्ट्यांमध्ये आहे. त्यांच्या हातातील रोजगार लॉकडाउनमध्ये संपुष्टात आला किंवा धोक्‍यात आला. त्यांची स्वतःची घरे पुणे, पिंपरी चिंचवडमध्ये नाहीत. असलेल्या ‘घरांमध्ये’ सुरक्षित वाटावे, अशा सुविधा नाहीत. रोजगार धोक्‍यात आणि घरही नाही,’ अशा परिस्थितीत मुळगावी परतणे हा एकच पर्याय या वर्गासमोर राहिला. तो त्यांनी निमूटपणे स्विकारला. रोजगारासाठी केंद्र-राज्य सरकार आणि उद्योजक मार्ग काढण्यासाठी धडपडत आहेत; मात्र विक्राळ शहरांनी गरीबांच्या घरांच्या प्रश्नाला भिडावे, हा सल्ला कोरोनाने दिला. गेल्या सहा दशकांत स्थलांतरीतांच्या घराच्या प्रश्नातून आधी पुण्यात आणि नंतर पिंपरी चिंचवड शहरात झोपडपट्ट्यांची वाढ झाली. तेथील जीवनमान सुधारण्यासाठी प्रयत्नही झाले. मात्र, ते प्रयत्न मर्यादित राहिले आणि विकासाची बेटेच तयार झाली. झोपडपट्ट्यांना नागरी वस्त्यांचे स्वरूप देण्यात सरकार, प्रशासन आणि धोरणकर्ते कमी पडले. 

Image may contain: text that says "1980 1990 पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये झोपडपट्टयांची संख्या वाढत राहिली. पुण्यात पर्वती वसाहत अधिकृतपणे पहिली झोपडपट्टी म्हणून १९८० मध्ये घोषित झाली. 'युनिसेफ'ने पुढाकार घेऊन मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 'नागर विभाग' सुरू रुकेले. केले. वचत विद्यार्थ्यांना कामगार वर्गासाठी कौशल्य विकास, महिलांसाठी प्रशिक्षणाच्या योजना आखल्या. देशाने खुले आर्थिक धोरण स्विकारल्याने शहरांच्या प्रगतीची घोडदौड सुरू झाली. उद्योग, व्यवसाय, शैक्षणिक आणि सेवा क्षेत्राची झपाट्यात वाढ झाली; स्थलांतराला अभूतपूर्व गती मिळाली. पुणे चिंचवड शहरातील झोपडपट्यांच्या संख्येने सहाशेपरयंतचा आकडा गाठला. आज फक्त पुण्यात लोकसंख्येच्या तुलनेत झोपड- पट्ट्यांमध्ये राहणारी लोकसंख्या ४२ टक्क्याहून अधिक आहे."

‘एसआरए’चे वास्तव
झोपडपट्ट्यांच्या प्रश्नांवर यापूर्वी झालेल्या प्रयत्नांमध्ये १९९५ ची एसआरए (स्लम रिहॅबिलिटेशन ॲथॉरिटी) किंवा झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण योजना महत्वाची आहे. झोपडपट्टीतील नागरीकांना मोफत घरे देण्याच्या या योजनेतून मुंबईत दोन लाख नागरीकांना घरे मिळाली. राज्यातील प्रमुख शहरे झोपडपट्टीमुक्त करण्याची घोषणा सरकारने केली. त्यातून पुणे आणि पिंपरी चिंचवडसाठीदेखील ‘एसआरए’ अंमलात आले. मुंबईनंतर पुणे, पिंपरी चिंचवडमध्ये ‘एसआरए’ येणे यामध्ये तब्बल दहा वर्षांचे अंतर पडले. २००५ मध्ये या दोन्ही शहरांतील झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन गतीने करण्यासाठी ‘एसआरए’ची स्थापना झाली. त्यालाही आता पंधरा वर्ष लोटली. या काळात पुनर्वसन प्रकल्पांचा आकडा शंभरीदेखील गाठू शकला नाही. 

Image may contain: text that says "झोपडपट्यांचा प्रवास... 1971 शहरांच्या अनियंत्रित वाढीचा महाराष्ट्र सरकारने पहिल्यांदा विचार केला. ॲक्ट (एसएए) लागू वस्त्यांमध्ये पाणी, देण्याचे अधिकार मिळाले. संस्थांमध्ये गवनी (गलिच्छ स्थानिक स्वराज्य शौचालय, दिवे आदी राज्यातील वस्ती निर्मूलन) विभाग 1975 दुसऱ्यांदा झोपडपट्यांचे सर्वेक्षण केले. दष्काळाचा परिणाम म्हणून झोपडपट्ट्यांचे प्रमाण झपाट्याने असल्याचा सर्वेक्षणाचा निप्कर्ष. झोपडपट्टीतील नागरिकांची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या २४ टक्क्यांपरयंत वाढली असल्याचे निरदर्शनास आजपयंतच्या इतिहासात वस्त्यांमध्ये झालेला काळ 1988 पुणे महापालिकेकडून तिसऱ्यांदा झोपडपट्यांचे सर्व्हेक्षण करण्यात आले. पुण्यात एकृण लोकसंख्येच्या श्ोपडपट्टीत राहणाऱ्यांची संख्या टक्क्यांपयंत रोजगार, शिक्षण याचवरोबरच कुटुंबांमध्ये वाढलेली सदस्य संख्या कारणे त्यामागे होती."

यामागची कारणे शोधताना नियोजन आणि अंलबजावणीतल्या त्रुटी समजून घेणे महत्वाचं ठरेल. पुण्यातील नाईकनवरे डेव्हलपर्सचे संचालक हेमंत नाईकनवरे म्हणाले, ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन म्हणजे केवळ एफएसआय असा पूर्णतः चुकीचा समज आहे. शंभर टक्के झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करावयाचे असेल, तर त्यामध्ये सरकार, बॅंका आणि एसआरए प्राधिकरणाने गुंतवणूक केली पाहिजे. त्याशिवाय हा विकास होऊ शकणार नाही.’ कोरोनाचा सर्वाधिक फटका झोपडीधारकांना बसत आहे, याबद्दल सहमती दर्शवितानाच, ‘बेरोजगारीचा फटकाही सर्वाधिक झोपडपट्ट्यांतील नागरिकांनाच बसणार आहे,’ असा इशारा त्यांनी दिला. ‘झोपडपट्टी पुनर्विकासाचा विचार अत्यंत गांभिर्याने करावाच लागणार आहे. सरकार अन्य सर्व क्षेत्रांना बॅंकांची हमी देते, मग झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेला का नाही,’ असा त्यांचा धोरणकर्त्यांना सवाल आहे. 

पुणेकरांनो, महापालिकेच्या 'या' 9 रुग्णालयांत घ्या कोरोनाचे उपचार; तेही अगदी मोफत!

इन सी टू योजना
‘एसआरए’ ही व्हर्टिकल (उर्ध्व) विकासाची संकल्पना आहे. तत्कालीन मनमोहन सिंग सरकारने शहरी गरिबांसाठी बीएसयुपी (बेसिक सर्व्हिसेस फॉर अर्बन पुअर) योजना आणली. या योजनेंतर्गत कच्ची झोपडी असलेल्यांना आहे त्याच जागेवर (इन सीटू-In situ) पक्की घरे देऊन पुनर्वसन होणार होते. एका अर्थाने हे हॉरिझॉन्टल (क्षितिज समांतर) विकास धोरण होते. पहिल्या टप्प्यात २८ हजार घरांचे पुनर्वसन करण्याचे नियोजन होते. या योजनेतून येरवडा परिसरात ३६०० आणि तळजाई येथे ४०० घरे उभी राहिली. देशात आजपर्यंत झोपडीधारकांसाठी झालेल्या योजनेतील ही सर्वाधिक लोकप्रिय आणि यशस्वी योजना होती. काळाच्या ओघात ही योजना मागे पडली. पुढे राज्य सरकारने आखडता हात घेतल्याने योजनाच बारगळली.  

पुणे : पेठांमधील अडथळे हटवले; पण 'या' भागातील परिस्थिती 'जैसे थे'!

पुण्यातील योजनेच्या सर्वेक्षण आणि अंमलबाजवणीत सहभागी असलेले विद्यमान उपायुक्त ज्ञानेश्वर मोळक यांना आजही ‘इन सीटू’ योजना चांगली वाटते. ‘या योजनेचा पुनर्विचार झाला पाहिजे. किमान सरकारी जागांवरील झोपडपट्ट्यांमध्ये ती पुन्हा लागू केली तर वैयक्तिक शौचालय आणि फिजिकल डिस्टसिंग यासारख्या गोष्टींचे पालन करणे झोपडीधारकांना देखील शक्‍य होऊ शकते,’ असे मोळक यांनी सांगितले. 
पुणे महापालिकेने स्वखर्चातून हडपसर आणि वारजे येथे सहा हजार घरांची योजना राबविली. हडपसर, वारजेतील योजना राबविताना झोपडपट्टीधारकांच्या नोकरी-व्यवसायाच्या ठिकाणांच्या अंतरांचा विचारच झाला नाही. परिणामी, परंतु तेथे जाण्यास झोपडीधारकांनी मात्र नकार दिला.

पालखी मार्ग, मेट्रोच्या भूसंपादनाची प्रकरणे मार्गी लागणार; जिल्हाधिकारी म्हणाले...

आजही त्या इमारती तशाच उभ्या आहेत. त्याची कारणे सांगताना पुणे महापालिकेचे उपायुक्त श्रीनिवास बोनाला म्हणाले, ‘हडपसर आणि वारजेत ३,७५२ घरकुले उभी केली होती. योजनेत प्रामुख्याने धोकादायक जागेवरील झोपडपट्ट्यांचे स्थलांतर करण्याचे नियोजन होते. ९० टक्के धोकादायक जागेवरील झोपडीधारकांचे स्थलांतर करण्यात यश आले. परंतु शाळा, नोकरी, दहा टक्के हिश्‍शाची रक्कम झोपडीधारकांनी भरणे अशा अनेक कारणांमुळे झोपडीधारक एवढ्या लांब जाण्यास तयार नसल्याचा अनुभव आला.’

केवळ घरे नव्हे, तर सुविधा हा मुद्दाही महत्वाचा असल्याचे योजनांच्या प्रतिसादावरून लक्षात येते. ‘झोपडपट्ट्यांमध्ये १९९२ पर्यंत सार्वजनिक नळकोंडाळे होते. शौचालयांची दुरवस्था होती. १९९३-९४ मध्ये पहिल्यांदा प्रत्येक झोपडीधाराकाला स्वतंत्र नळजोड देण्याचा निर्णय झाला. त्या पाठोपाठ सार्वजनिक शौचालय, त्यानंतर झोपडपट्ट्यांमध्ये साक्षरता मोहीम अशा अनेक योजना राबविण्यास सुरवात झाली. पुढे बचत गट आणि त्या माध्यमातून महिलांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण, विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सवलती अशा अनेक योजना लागू केल्या. त्यातून झोपडीधारकांचे जीवन सुधारण्याचे प्रयत्न झाले,’ असे खासदार आणि पुण्याच्या माजी महापौर वंदना चव्हाण सांगतात. मात्र या मुद्द्याकडे २०१० नंतर दुर्लक्ष झाल्याचे त्यांना वाटते. ‘नागरी वस्ती विभागाकडे किंवा आजच्या समाज विकास विभागाकडे लोकप्रतिनिधींबरोबरच प्रशासनाचे दुर्लक्ष आहे,’ असे त्यांचे मत आहे. खासदार चव्हाण ‘एसआरए’बद्दल समाधानी नाहीत. ‘त्या केवळ उंच झोपडपट्ट्या आहेत. तेथील रहिवाशांच्या कौशल्य विकासासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत,’ याकडे त्या लक्ष वेधतात. 

महापालिकाच बनणार विकसक
झोपडपट्ट्यांचा विकास गतीने करण्याची आवश्‍यकता महापालिकेलाही वाटते आहे. पुणे महापालिका आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी नुकतेच त्याबद्दल स्पष्ट भाष्य केले. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने स्वत:च्या मालकीच्या जागेवरील झोपडपट्ट्यांचा विकास स्वखर्चातून करण्याचा निर्णयही घेतला आहे. त्यासाठीचा प्रस्ताव तयार करण्याचे काम दोन्ही महापालिकांकडून हाती घेण्यात आले आहे. पुणे महापालिकेच्या जागेवर २२ झोपडपट्ट्या आहेत. पिंपरी-चिंचवड आणि पिंपरी-चिंचवड नवनिर्माण प्राधिकरणाच्या मालकीच्या जागेवर सुमारे १७ झोपडपट्ट्या आहेत.

‘संसर्गजन्य आजारांना रोखायचे असेल, तर झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास गतीने झाला पाहिजे. महापालिकेच्या मालकीच्या जागेवरील झोपडट्ट्यांचा विकास महापालिकेनेच करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याबाबतचे धोरण लवकरच तयार करण्यात येईल,’ असे गायकवाड यांनी सांगितले. 

आधीच्या योजनांची अंमलबजाणी रेंगाळलेली असतानाच २०१५ पासून प्रधान मंत्री आवास योजनेतून (शहरी) पुण्यात सुमारे २० हजार घरे बांधण्याचे नियोजन आहे. आर्थिक दुर्बल घटक आणि लोकसंख्येची तीव्र घनता असलेल्या भागात शिल्लक असलेल्या आरक्षित जागांचा वापर त्यासाठी होणार आहे. वडगाव शेरी, खराडी आणि हडपसर भागात सुमारे २२०० घरांचे बांधकाम सुरू झालेले आहे. वार्षिक उत्पन्न तीन लाख रूपयांच्या आत असलेल्या नागरीकांना योजनेतून घर मिळेल; मात्र त्यासाठी लॉटरी पद्धत आहे. पती-पत्नीच्या सामुहिक नावावर घर, हे या योजनेचे वैशिष्ट्य आहे. प्रत्यक्ष घरांचे हस्तांतरण अद्याप झाले नसल्याने योजनेच्या यशस्वितेबद्दल अद्याप भाष्य करता येत नाही.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Rich scheme of poor houses