#RighttoService आधी 'मेवा' मग 'सेवा'!

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 13 नोव्हेंबर 2019

चार महिने हेलपाटे
वारजे येथे जागा खरेदी केली आहे. तिची नोंद घालण्यासाठी चार महिन्यांपूर्वी तलाठी कार्यालयात अर्ज केला आहे. अर्जाची पोचदेखील त्यांनी दिली नाही. हेलपाटे मारून मी दमलो. मात्र, अद्यापही तलाठ्यांनी नोंद घेतली नाही, असे एकाने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.

पुणे - नागरिकांना वेळेत सुविधा मिळावी, यासाठी राज्य सरकारने ‘सेवा हमी कायदा’ लागू केला खरा. परंतु, हा कायदा तलाठी कार्यालयात कसा धाब्यावर बसविला जातो, याची काही उदाहरणे समोर आली आहेत. अर्ज दाखल करून घ्यायचा; पण पोच द्यायची नाही. ‘खूष’ केल्याशिवाय नोंद घालायची नाही, असे प्रकार सर्रास सुरू आहेत.

कोंढवे धावडे, वारजे, उत्तमनगर, शिवणे, आंबेगावसह हवेली तालुक्‍यातील पुणे शहर आणि परिसरातील तलाठी कार्यालयांत हे प्रकार सुरू आहेत. कधी पंचनामे, तर कधी निवडणुकीच्या कामाचे कारण देऊन तलाठ्यांकडून सातबारा आणि फेरफार उताऱ्यावर नोंदी घेणे टाळले जात आहे. नागरिकांची कामे वेळेत मार्गी लागावीत, भ्रष्टाचाराला आळा बसावा, यासाठी राज्य सरकारने ‘सेवा हमी कायदा’ आणि ‘ई-फेरफार’सारख्या योजना सुरू केल्या. परंतु, त्यांचा लाभ नागरिकांना मिळत नसल्याचे समोर आले आहे.

दस्तनोंदणीनंतर तलाठी कार्यालयात नोंदी होणे अपेक्षित आहे. परंतु, किमान चार ते पाच महिने हेलपाटे मारल्याशिवाय नोंदी होत नाहीत. नोंदीसाठी अर्ज केल्यानंतर तो स्वीकारला जातो. परंतु, अर्जाची पोच दिली जात नाही. पोच दिली, तर नोंद प्रलंबित ठेवता येत नाही. सेवा हमी कायद्यांतर्गत कारवाई होऊ शकते, हे टाळण्यासाठी त्यातून हा मार्ग काढण्यात आला आहे. ज्याच्याकडून पैसे येतील, त्यांच्या अर्जाची नोंद घातली जाते. अन्यथा, हलपाटे मारण्याशिवाय दुसरा पर्याय नसतो.

एनए आणि सातबारा उताऱ्यावर नोंदी सेवा हमी कायद्याने दिलेल्या मुदतीतच घेतल्या पाहिजेत. परंतु, अशा प्रकारे नागरिकांची अडवणूक हवेली तहसीलदार कार्यालय आणि तलाठ्यांकडून होत असल्यास त्याची गंभीर दखल घेऊ. तसेच, पेंडिंग असेल, तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल.
- नवल किशोर राम, जिल्हाधिकारी

हवेली तहसीलमध्येही ‘हात ओले’चे अनुभव
जमीन मालक आणि बांधकाम व्यावसायिकांना होणारा त्रास टाळण्यासाठी राज्य सरकारने बिगर शेतजमीन (एनए) करण्याची प्रक्रिया सुटसुटीत केली खरी; परंतु हवेली तहसीलदार कार्यालयामध्ये ‘भेटा अथवा काम नाही’, असा अनुभव नागरिकांना येत आहे. फाइल गायब होणे, हात ओले केल्याशिवाय दाखला न मिळणे, असे अनुभव नागरिकांना येत आहेत. 

महापालिका अथवा ‘पीएमआरडीए’कडे बांधकाम मंजुरीसाठी प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर संबंधित संस्थेकडून तो प्रस्ताव संबंधित तहसील कार्यालयात ‘एनए’चा दाखला देण्यासाठी पाठविला जातो. तहसीलदाराने संबंधितांना साठ दिवसांच्या आत चलन देणे अपेक्षित आहे. चलन मिळाल्यानंतर ते बॅंकेत भरल्यानंतर तहसीलदार कार्यालयातून दाखला दिला जातो. तो संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे सादर केल्यानंतर बांधकाम प्रस्ताव मंजूर केला जातो. मात्र, हवेली तहसीलदार कार्यालयात दाखल्यासाठी प्रस्ताव आल्यानंतर त्यावर दोन दोन वर्षे कार्यवाही होत नाही. ‘हात ओले’ केल्यानंतरच हा दाखला दिला जातो. अनेकदा मंजुरीचे प्रस्तावच गहाळ होतात. ‘एनए’चा दाखला मिळाल्याशिवाय बांधकाम प्रस्ताव मंजूर होत नसल्यामुळे अडकून राहावे लागते, अशा तक्रारी ‘सकाळ’कडे आल्या आहेत.

नऱ्हे येथे आमची सात गुंठे जागा आहे. दोन वर्षांपूर्वी ‘पीएमआरडीए’मध्ये बांधकामासाठी प्रस्ताव टाकला होता. त्यांनी ‘एनए’साठी हवेली तहसील कार्यालयात तो प्रस्ताव पाठविला; परंतु कार्यालयात वारंवार हेलपाटे मारल्यानंतरही प्रस्ताव गहाळ झाला आहे, असे सांगितले जात आहे. माझ्यासारखे अनेक नागरिक तेथे दररोज हेलपाटे मारत असतात.
- गोरक्षनाथ खत्री, तक्रारदार नागरिक


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Right to Service state government service guarantee law talathi office