#RteAdmission हजारो विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण हक्कावर गदा

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 28 ऑगस्ट 2018

पुणे - एकीकडे अर्ज करूनही अद्याप प्रवेश मिळू न शकलेले विद्यार्थी आहेत, तर दुसरीकडे प्रवेश यादीत नाव लागूनही शाळेने प्रवेश नाकारलेले विद्यार्थी आहेत. व्यवस्थेतील ढिसाळ कारभारामुळे हजारो विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण हक्कावर गदा येत असल्याचे चित्र ‘विद्येच्या माहेरघरात’ पाहायला मिळत आहे.

पुणे - एकीकडे अर्ज करूनही अद्याप प्रवेश मिळू न शकलेले विद्यार्थी आहेत, तर दुसरीकडे प्रवेश यादीत नाव लागूनही शाळेने प्रवेश नाकारलेले विद्यार्थी आहेत. व्यवस्थेतील ढिसाळ कारभारामुळे हजारो विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण हक्कावर गदा येत असल्याचे चित्र ‘विद्येच्या माहेरघरात’ पाहायला मिळत आहे.

शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत वंचित आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के जागा राखीव असतात. या जागांवरील प्रवेशासाठी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात आली. त्यासाठी हजारो विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले होते. पुणे जिल्ह्यातील ९३० शाळांमधील जवळपास १६ हजार २९१ जागांसाठी तब्बल ४३ हजार ५८३ अर्ज आले होते. त्यातील केवळ ११ हजार ९९३ विद्यार्थ्यांना आतापर्यंत प्रवेश मिळू शकलेला आहे. मात्र, प्रवेश मिळूनही तो नाकारला जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्याही लक्षणीय आहे. प्रवेश यादीत नाव लागूनही मुला-मुलींचे प्रवेश नाकारले गेलेल्या काही पालकांनी ‘सकाळ’शी बोलताना आपले अनुभव सांगितले आहेत.

टीव्ही दुरुस्त करण्याचा व्यवसाय करून संसाराचा गाडा चालविणाऱ्या शरद घोटकुले यांना शिक्षण हक्क कायद्यातील (आरटीई) २५ टक्के आरक्षणातंर्गत आपल्या लेकीला चांगल्या शाळेत प्रवेश मिळेल, अशी अपेक्षा होती. खरंतर त्याप्रमाणे झाले; वाकड येथील खासगी शाळेत पहिल्या यादीतच त्यांच्या मुलीचे नाव लागले; परंतु वारंवार खेटा मारूनही संबंधित शाळेने प्रवेश नाकारला. लोहगावमध्ये राहणाऱ्या सारिका टेकाळे यादेखील आपल्या मुलाला इयत्ता पहिलीसाठी चांगल्या शाळेत प्रवेश मिळावा, म्हणून प्रयत्न करत होत्या. २५ टक्के आरक्षणातंर्गत प्रवेश प्रक्रियेतील दुसऱ्या फेरीत त्यांच्या मुलाचे नावही लागले; परंतु संबंधित शाळेने ‘तुमच्या राहत्या घरापासून शाळेचे अंतर अधिक आहे, त्यामुळे तुम्हाला प्रवेश देता येणार नाही,’ असे सांगून प्रवेश नाकारला. त्यानंतर कोणत्याही प्रवेश फेरीत टेकाळे यांच्या मुलाचे नाव आले नाही.

शिक्षण हक्क कायद्यातील २५ टक्के आरक्षणांतर्गत प्रवेश नाकारणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्याच्या सूचना संबंधित शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.’’
- दिनकर टेमकर, सहसंचालक,  प्राथमिक शिक्षण विभाग

Web Title: RteAdmission Thousands of students education rights issue