|
पुणे - सुमारे साडेतीन हजार नियमबाह्य शिक्षकांना शिक्षण संचालक आणि उपसंचालकांकडून अभय मिळत आहे. या प्रकरणांची सुनावणी घेण्याचा शिक्षण आयुक्तांचा आदेशही त्यांनी धुडकावला आहे. आता आयुक्तांनी 30 जूनपर्यंत अंतिम मुदत दिली आहे. अन्यथा या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार आहे.
राज्यभरात 2013 ते 2015 या कालावधीत शिक्षण खात्यातील अधिकाऱ्यांनी नियम डावलून शिक्षकांना मान्यता दिल्या; त्यांचे वेतनही सुरू झाले. हा प्रकार माध्यमांनी उजेडात आणल्यानंतर त्याची चौकशी सुरू झाली. शिक्षण आयुक्त कार्यालयाने राज्यातील सहा हजार नऊशे मान्यतांची छाननी केली. त्यात दोन हजार 906 मान्यता योग्य असल्याचे आढळले. उर्वरित नियमबाह्य असल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्यातील काही रद्द ठरविण्यात आल्या. नंतर हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाले. त्या वेळी न्यायालयाने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत सुनावणी घेण्याचा आदेश दिला होता.
तत्कालीन शिक्षण आयुक्तांनी मान्यता घेतलेले शिक्षक, शिक्षण संस्थाचालक यांची सुनावणी घेण्याचा आदेशही काढला आहे. त्याला वर्ष होत आले, तरीही शिक्षण संचालक आणि उपसंचालकांनी सुनावणीचे काम पूर्ण केलेले नाही. त्यामुळे नियमबाह्य मान्यता घेऊनही शिक्षकांचे वेतन सुरू आहेच. आयुक्तांनी चार स्मरणपत्र देऊनही अधिकारी सुनावणी घेत नसल्याने या शिक्षकांचा तिजोरीवरील भार कायम आहे. याची जाणीव करून देत नव्या आयुक्तांनी सुनावणीचे काम पूर्ण करून अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी 30 जूनपर्यंत अंतिम मुदत दिली आहे. ज्या अधिकाऱ्यांनी नियमबाह्य मान्यता दिल्या आहेत, त्यातील काही जणांचा सेवाकाळही नजीकच्या काळात संपत आहे. सुनावणीचे काम पूर्ण झाले नाही, तर दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यातही अडचणी येणार आहेत.
विभाग अयोग्य मान्यता अमान्य प्रकरणे प्रलंबित प्रकरणे
प्राथमिक 488 107 381
माध्यमिक 2804 291 2513
उच्च माध्यमिक 718 107 611
नागपूर आणि मुंबई विभागाने सुनावणी पूर्ण केली आहे. या कामासंदर्भात आम्ही अधिकाऱ्यांना चार स्मरणपत्रे पाठविली आहेत. आता काम पूर्ण करून निर्णय घेण्यास त्यांना अंतिम मुदत दिली आहे. त्यानंतर काम झाले नाही, तर आम्ही अधिकाऱ्यांवर कारवाई सुरू करणार आहोत.
- राजेंद्र गोधने, सहसंचालक, शिक्षण आयुक्तालय
|
