आर्थिक वर्ष ३१ मार्चला संपत असतानाही अखेरच्या दिवसापर्यंत ठेकेदार कामाची बिले सादर करतात. हे प्रकार बंद करण्यासाठी १५ मार्च पर्यंत बिल सादर करण्याचे आदेश दिले.
Pune News : पुणे महापालिकेच्या ठेकेदारांच्या बिलासाठी नियम शिथिल
पुणे - आर्थिक वर्ष ३१ मार्चला संपत असतानाही अखेरच्या दिवसापर्यंत ठेकेदार कामाची बिले सादर करतात. हे प्रकार बंद करण्यासाठी १५ मार्च पर्यंत बिल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, ठेकेदारांसाठी ही अट शिथिल करण्यात आली असून, आता २४ मार्च ही अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. दरम्यान आत्तापर्यंत महापालिकेचा महसुली व भांडवली कामावर सुमारे ४४०० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.
पुणे महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात विविध कामांसाठी तरतुदी केलेल्या असतात, त्यानुसार वर्षभरात प्रत्येक खात्याकडून प्राधान्यक्रम ठरवून निधी खर्च केला जातो. वस्तू खरेदी, प्रकल्पाची देखभाल दुरुस्ती, इमारतीसह इतर सुविधांसाठी बांधकाम, रस्ते, सांडपाणी, विद्युत, पाणी पुरवठा, कचरा व्यवस्थापनाच्या निविदा, मनुष्यबळ पुरवठा निविदा यासह अनेक प्रकारच्या निविदा काढल्या जातात. काही कामाची बिले एकदम न काढता जसे काम होईल तसे पैसे दिले जातात. तर काही कामाचे पैसे थेट काम संपल्यानंतर दिले जातात. यासाठी ठेकेदाराला व्यवस्थित फाइल तयार करून संबंधित विभागाकडे सादर करावी लागते. याप्रक्रियेसाठी वेळ लागत असल्याने वेळेवर फाइल जमा करून बिल काढून घेण्याचे आवाहन केले जाते.
३१ मार्च रोजी आर्थिक वर्ष संपते, त्यापूर्वी चालू वर्षातील कामाचे बिल सादर करून ते मंजूर करून घेणे आवश्‍यक असते. अन्यथा ठेकेदार अडचणीत येतात. दरवर्षीचा हा गोंधळ लक्षात घेऊन यंदा १५ मार्च पर्यंत अंतिम बिल सादर करा असे आदेश देण्यात आले होते. पण यंदाही अनेक ठेकेदारांची बिले सादर झालेली नाहीत, त्यामुळे त्यांच्याकडून मुदतवाढीची मागणी विभागप्रमुखांकडे केली जात होती. त्यापार्श्‍वभूमीवर महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी ठेकेदारांना ९ दिवसांची मुदत दिली असून, २४ मार्च पर्यंत बिल सादर करण्यास सांगितले आहे.
मार्च महिन्यात तिजोरीवर भार
महापालिकेच्या खर्चाचे नियोजन करताना पगार, विद्युत बिल, इंधन, देखभाल दुरुस्तीच्या कामासाठी ठरावीक रक्कम खर्च होतेच. एप्रिल ते फेब्रुवारी महिन्यात ठेकेदाराकडून बिल सादर होण्याचे प्रमाण हे कमी असते. पण मार्च महिन्यात गडबड सुरू होते. या महिन्यात ठेकेदारांची बिले देण्यासाठी किमान ५०० कोटी रुपयांचा खर्च होतो. त्याचा भार तिजोरीवर पडतो. हा प्रकार टाळण्यासाठी वेळेत बिल सादर करा असे आदेश वारंवार दिले असले तरी यात सुधारणा झालेली नाही. दरम्यान, गेल्या वर्षभरात महापालिकेचा ३ हजार ५५८ कोटी रुपये महसुली खर्च तर ८०५ कोटी प्रकल्पांवर खर्च झाला आहे.
‘स’यादी नसल्याने गोंधळ कमी
महापालिकेत नगरसेवक असताना वर्षाअखेरीस त्यांच्या ‘स’ यादीतील निधी खर्ची पाडण्यासाठी निधीची उधळपट्टी सुरू होतो, शिवाय त्याचे बिल लगेच मंजूर व्हावे यासाठी ठेकेदारासह ते स्वत- फाइल घेऊन विभागांमध्ये फिरत असल्याचे चित्र यापूर्वी दिसत होते. मात्र, गेल्या वर्षभरापासून महापालिकेवर प्रशासक असल्याने व नगरसेवक नसल्याने बिल काढून घेण्याचा गोंधळ कमी झाला आहे.
हे ही वाचा
