फेरीवाल्यांसाठीचा प्रस्ताव सत्ताधाऱ्यांनीच अडवला

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 16 नोव्हेंबर 2018

पुणे - पथारी व्यावसायिकांना शिस्त लावण्यासह महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ करण्याच्या हेतूने या व्यावसायिकांना भाडे आकारण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला; परंतु व्यावसायिकांचा विरोध होताच प्रशासनाचा प्रस्ताव सत्ताधारी भाजपने गुंडाळून ठेवला. इतकेच नव्हे, तर महिन्याकाठच्या भाड्यात निम्म्याने कपात करण्यावर ठाम आहेत. परंतु, त्याबाबतही वेळकाढूपणा केला जात आहे.

पुणे - पथारी व्यावसायिकांना शिस्त लावण्यासह महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ करण्याच्या हेतूने या व्यावसायिकांना भाडे आकारण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला; परंतु व्यावसायिकांचा विरोध होताच प्रशासनाचा प्रस्ताव सत्ताधारी भाजपने गुंडाळून ठेवला. इतकेच नव्हे, तर महिन्याकाठच्या भाड्यात निम्म्याने कपात करण्यावर ठाम आहेत. परंतु, त्याबाबतही वेळकाढूपणा केला जात आहे.

परवानाधारक व्यावसायिकांच्या भाड्यात वाढ करण्याचा निर्णय महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने घेतला. त्यानुसार मार्च २०१६ पासून नवे भाडे आकारण्यात येणार असल्याचे सांगून त्याबाबतचा प्रस्ताव महापालिकेच्या मंजूर झाला. त्याच्या अंमलबजावणीला वेग येताच व्यावसायिकांचे नेतृत्व करणाऱ्या काही संघटनांनी आंदोलन केले. त्यातून लोकांची नाराजी दिसू लागल्याने सत्ताधारी भाजपने भाडेवाढीचा प्रस्ताव अमलात आणू नये, अशी सूचना केली. महापौरांच्या अध्यक्षतेखालील समिती नेमून नव्याने निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.

परवानाधारक पथारी व्यावसायिकांसाठी भाडे निश्‍चित केले असून, त्याची अंमलबजावणीही करण्यात येत आहे. मात्र, महापौरांच्या समितीच्या निर्णयानंतर नव्याने भाडे वसुली करण्यात येणार आहे. थकबाकीसह भाडे घेण्यात येईल.
- माधव जगताप, प्रमुख अतिक्रमण विभाग

 

Web Title: The ruling has been restricted by the ruling for hawkers