विलीनीकरणाचा प्रश्‍न निकाली काढा 

पुणे - रुपी सहकारी बॅंकेचे सक्षम बॅंकेमध्ये विलीनीकरण करून ठेवीदारांना त्यांच्या हक्काची रक्कम मिळावी, येत्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी हा प्रश्न निकाली काढावा, यासाठी ठेवीदार समितीच्या वतीने रिझर्व्ह बॅंक आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन दिले आहे. याबाबत मुख्यमंत्री सकारात्मक असल्याची माहिती रुपी बॅंक ठेवीदार हक्क समितीने सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

समितीचे श्रीरंग परसपाटकी, भालचंद्र कुलकर्णी, संभाजी जगताप, समीर महाजन आणि मिहीर थत्ते या वेळी उपस्थित होते. ते म्हणाले, की रुपी बॅंकेच्या विलीनीकरणासाठी विद्यमान प्रशासकीय मंडळासह ठेवीदार समिती प्रयत्न करीत आहे. रुपी बॅंकेचे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंकेत विलीनीकरण होण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. याबाबत राज्य सहकारी बॅंकेच्या प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांच्याशी चर्चा सुरू आहे. अनास्कर यांच्या पुढाकाराने ही प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे. यासाठी ‘ड्यू डिलिजन्स’ची आवश्‍यक प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, लवकरच याबाबत निर्णय होणे अपेक्षित आहे.

रुपी बॅंकेचे सुमारे सहा लाख ठेवीदार असून २०१३ पासून ही बॅंक अडचणीत आली आहे. सुमारे चौदाशे कोटींच्या ठेवी बॅंकेत अडकल्या असून, ठेवीदारांच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. बॅंक पूर्वपदावर येण्याची शक्‍यता नसल्यामुळे विलीनीकरण हा एकमात्र उपाय आहे. प्रशासकीय मंडळाने थकीत कर्जवसुलीसाठी चांगले प्रयत्न केले. परंतु जोपर्यंत विलीनीकरण होत नाही, तोपर्यंत ठेवीदारांना ठेवी मिळणार नाहीत. बॅंकेचे भ्रष्ट संचालक आणि अधिकाऱ्यांवर थकीत कर्जप्रकरणी कायदेशीर प्रक्रिया सुरू आहे. ती जलदगतीने पूर्ण करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.