‘देवदूत’ला गाळातूनही हवेत ५३ कोटी

पुणे - पुणे महापालिकेच्या ताब्यातील ‘देवदूत’ची वाहने, त्यावरच्या खर्चात कोट्यवधी रुपये हडप झाल्याचे उघड झाले असतानाच ‘देवदूत’च्या ठेकेदाराने आता ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्पातही आपल्या वाहनांसाठी नवा प्रस्ताव दिला आहे. आपत्ती व्यवस्थापनासोबत गटारांतील गाळ उपसण्याच्या हेतूने दिलेल्या भन्नाट योजनेतून या ठेकेदराला ‘स्मार्ट सिटी’तून ५३ कोटी उपसायचे असल्याचे प्रस्तावातून दिसत आहे. हा किमती प्रस्ताव मंजूर व्हावा, यासाठी ठेकेदाराने राज्य सरकारातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना हाताशी धरल्याचे सांगण्यात आले आहे.

आपत्ती निवारणाची महापालिकेची ‘देवदूत’साठीची सुमारे ५४ कोटींची योजना फसली असूनही नव्या ८१ कोटींची योजना मार्गी लावण्याचा प्रयत्न सुरू होता. मात्र, याबाबतचा   गैरव्यवहार ‘सकाळ’ने उघड करताच ही योजना रोखली गेली. त्याची चौकशी सुरू झाली तेव्हा ‘देवदूत’च्या आणखी नव्या योजनांचा तपशील हाती लागला.

पुणे ‘स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन’कडे (पीएसडीसीएल) दिलेल्या या नव्या योजनेत ठेकेदाराने आता आपत्ती व्यवस्थापनासाठी त्यांचेच एक वाहन आणि त्याच्या देखभालीचा हिशेब दिला आहे. त्यासाठी सात वर्षांचा करार करावाच लागणार असल्याचे ठेकेदाराने प्रस्तावात म्हटले आहे. तर, सांडपाणी वाहिन्यांतील गाळ काढण्याचा सात वर्षांचा खर्च तब्बल ३७ कोटी अपेक्षित असल्याचे नमूद केले आहे.

महापालिका राबवीत असलेली ‘देवदूत’ योजना संपूर्ण शहरासाठी आहे. ‘स्मार्ट सिटी’अंतर्गत विकसित (एरिया डेव्हलपमेंट) करण्यात येणारा परिसरही महापालिकेच्याच हद्दीत आहे. त्यामुळे ‘देवदूत’चा हा नवा प्रस्ताव का दिला जातो आहे, अशी विचारणा महापालिकेकडे केली असता, वाहन खात्यासह महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया देणे टाळले.

मंजुरीसाठी दबावतंत्राचा वापर शक्‍य
गेल्या दीड वर्षात ठेकेदाराने सुमारे २५ कोटींचा फटका देऊनही ‘देवदूत’चे वाहन आणि गाळ काढण्याची यंत्रणा विकत घेण्याचा सल्ला महापालिकेने ‘स्मार्ट सिटी’ला दिला आहे. परंतु, या प्रस्तावावर ‘स्मार्ट सिटी’ने अद्याप कार्यवाही केलेली नाही. मात्र, ठेकेदाराला ‘बळ’ देणाऱ्या राज्य सरकारमधील अतिवरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून दबावतंत्राचा वापर झाल्यास तो मंजूर होण्याची शक्‍यता आहे. त्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत, असे महापालिकेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

असा आहे योजनेचा खर्च
रोजच्या आठ तासांसाठी - ४५ हजार
एकूण योजनेसाठी - ३७ कोटी ३४ लाख
आपत्ती व्यवस्थापन  - १५ कोटी ६८ लाख