‘देवदूत’चे एक वाहन ८ कोटी ८६ लाखांचे 

पुणे - आपत्तीत पुणेकरांच्या बचावासाठी तयार केलेल्या ‘देवदूत’ या टीमच्या ताफ्यातील सहा वाहने ठेकेदाराची असल्याचे भासविणाऱ्या 

महापालिकेचा खोटेपणा उघड झाला आहे. ही वाहने महापालिकेचीच असून, त्यातील एका वाहनाचा खर्च ८ कोटी ८६ लाख रुपये असल्याचे पुरावे हाती लागले आहेत. 

महापालिकेने पाच वर्षांसाठी ठेकेदाराला ५३ कोटी सोळा लाख देण्याचा प्रस्ताव २०१६ मध्ये बिनबोभाट मंजूर केला. त्यापैकी १५ कोटी रुपये मोजून महापालिका मोकळीही झाली आहे. हेलिकॉप्टरची किंमत तीन ते आठ कोटींपर्यंत असताना ‘देवदूत’चे वाहन त्यापेक्षाही महागडे पडल्याने आश्‍चर्य करण्यात येत आहे.    

या टीममधील सहाही वाहने आणि कर्मचारी ठेकेदाराचे असल्याने त्यांना प्रत्येक वाहनासाठी महिन्याला सरसकट दहा लाख रुपये देतो, असे महापालिकेचे उपायुक्त (तांत्रिक) सुनील गायकवाड यांनी बुधवारी सांगितले होते. 

गायकवाड यांच्याकडील हिशेबानुसार ‘देवदूत’च्या एका वाहनाला प्रत्येक किलोमीटरमागे पावणेसात हजार रुपये दिले जात असल्याचे वृत्त ‘सकाळ’ने गुरुवारी प्रसिद्ध केले. त्यानंतर या योजनेची मंजुरी, तिचा कालावधी, वाहनांची मालकी आणि त्यावरील खर्चाचा तपशील जाणून घेतला असता, वाहने ठेकेदाराची असल्याचे सांगणाऱ्या महापालिकेनेच वाहने खरेदी केली आहेत. त्याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीने डिसेंबर २०१६ मध्ये मंजूर केला होता. ही वाहने खरेदी करून ठेकेदाराच्या ताब्यात दिली. त्यानंतरची बिले ही अग्निशामक दलाचे प्रमुख प्रशांत रणपिसे यांच्याकडील ना हरकतीनंतर (एनओसी) देण्यात आली आहेत. 

महापालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे प्रमुख गणेश सोनुने म्हणाले, ‘‘देवदूतच्या ताब्यातील वाहने महापालिकेने खरेदी केली आहेत. त्याला स्थायी समितीने मंजुरी दिली असून, ही खरेदीप्रक्रिया पारदर्शक आहे. वाहनातील यंत्रणा मात्र ठेकेदाराने बसविली आहे.’’

योजनेचा मूळ प्रस्ताव 
देवदूतसाठी चार वाहनांच्या खरेदीसह त्यांच्या देखभालीसाठी ३५ कोटी ४४ लाख २५ हजार ७६८ रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी देण्याचा मूळ प्रस्ताव तत्कालीन महापालिका आयुक्तांनी स्थायी समितीपुढे मांडला. त्यावर एका नगरसेवकाने आक्षेप घेत आणखी दोन म्हणजे, सहा वाहने खरेदी करण्याचा फेरप्रस्ताव दिला. अशा एकूण सहा वाहनांची खरेदी आणि देखभाल- दुरुस्तीच्या ५३ कोटी १६ लाख ३८ हजार ६५२ रुपयांच्या फेरप्रस्तावाला स्थायीने आठवडाभरात मंजुरी दिली. 

एका वाहनाची मूळ खरेदी किंमत 
१ कोटी ८६ लाख ९७ हजार रुपये 
सहा वाहनांची खरेदी किंमत 
११ कोटी २१ लाख ८२ हजार रुपये  
सहा वाहनांच्या देखभालीचा खर्च (पाच वर्षे) 
४१ कोटी ९४ लाख ५६ हजार ६५२ रुपये 
एका वाहनाची मूळ किंमत आणि देखभाल खर्च 
८ कोटी ९६ लाख (पाच वर्षे) 
योजनेचा एकूण खर्च 
५३ कोटी १६ लाख ३८ हजार 
 

ठेकेदाराची बिले रोखली
आपत्तीच्या काळात बेपत्ता राहणाऱ्या ‘देवदूत’ टीमवरील खर्च, त्यांचे काम आणि परिणामकारकता आता तपासण्यात येणार आहे. महापालिकेने ‘देवदूत’च्या ठेकेदाराची बिले रोखली असून, या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी महापालिकेतील उपायुक्त राजेंद्र मुठे यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती नेमण्यात आली आहे. येत्या पंधरा दिवसांत अहवाल सादर करण्याची सूचना स्थायी समितीने केली आहे. ‘देवदूत’च्या नावाखाली पुणेकरांची लूट सुरू असल्याचे वृत्त ‘सकाळ’ने बुधवारी प्रसिद्ध केले होते.

‘देवदूत’च्या एका वाहनाला प्रत्येक किलोमीटरमागे पावणेसात हजार रुपये महापालिकेने दिले असल्याचे ‘सकाळ’ने उघडकीस आणले.  त्याचे पडसाद स्थायी समितीच्या बैठकीत गुरुवारी उमटले. समितीचे कामकाज सुरू होताच हेमंत रासने आणि दीपक पोटे यांनी या योजनेची माहिती मागविली. तीत गोंधळ असल्याचे निदर्शनास येताच रासने आणि पोटे यांनी बिल रोखण्याची मागणी केली. त्यानंतर मुठे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला.

स्थायी समितीचे अध्यक्ष सुनील कांबळे म्हणाले, ‘‘देवदूत योजनेची पूर्ण माहिती अधिकाऱ्यांकडून मिळत नाही. खुलाशात वेगवेगळी उत्तरे दिली जात आहेत. त्यामुळे चौकशी करण्यात येणार आहे. त्यानंतर दोषींवर कारवाई करू.’’

वाहनांबाबत अधिकारीच संभ्रमात
‘देवदूत’कडील वाहने नेमकी कोणाची आहेत, याचा खुलासा आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे प्रमुख गणेश सोनुने यांनी केला. पहिल्यांदा ती महापालिकेची असल्याचे सोनुने सांगत होते. त्यानंतर वाहनांची मालकी ठेकेदाराचीच असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. त्यामुळे या योजनेतच गोंधळ आहे, असेही कांबळे यांनी स्पष्ट केले.