‘एसआरए’साठी आता वाढीव एफएसआय

पुणे - वर्षभराहून अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणासाठीच्या (एसआरए) नियमावलीस राज्य सरकारकडून अखेर सोमवारी मान्यता देण्यात आली. प्रारूप नियमावलीत झालेल्या चुका दुरुस्त करतानाच झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी जास्तीत जास्त तीनपर्यंत एफएसआय देण्याची तरतूद या नियमावलीत करण्यात आली आहे. मात्र योजनेतून निर्माण होणारा टीडीआर अन्यत्र वापरताना त्याला रेडी-रेकनरची जोड दिली आहे. त्यामुळे थांबलेली पुनर्वसन योजनांची कामे मार्गी लागण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. 

शहरातील झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन गतीने व्हावे, यासाठी राज्य सरकारकडून एसआरएची स्थापना करण्यात आली. तसेच, झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी स्वतंत्र नियमावलीदेखील तयार करण्यात आली. पहिल्या टप्प्यात झोननुसार मान्य ‘एफएसआय’व्यतिरिक्त दोन, अडीच आणि तीन असा वाढीव ‘एफएसआय’ वापरण्यास राज्य सरकारकडून परवानगी देण्यात आली होती; मात्र तत्कालीन आघाडी सरकारच्या काळात नियमावलीत सुधारणा करण्यात आली. झोननुसार देण्यात येणाऱ्या वाढीव ‘एफएसआय’मध्ये राज्य सरकारकडून कपात करण्यात आली. दीड, पावणेदोन आणि दोनपर्यंतच वाढीव ‘एफएसआय’ वापरण्यास परवानगी देण्याचे धोरण राज्य सरकारकडून स्वीकारण्यात आले. ‘एफएसआय’ कमी झाल्यामुळे अनेक विकसकांनी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेकडे पाठ फिरविली. ‘एफएसआय’ वाढवून मिळावा, अशी मागणी गेल्या दोन ते अडीच वर्षांपासून करण्यात येत आहे. ती मान्य होईल या आशेवर अनेक विकसकांनी प्रकल्प थांबविले होते. 

परंतु राज्य सरकारकडून जानेवारी महिन्यात पुनर्वसन योजनांसाठी नव्याने प्रोत्साहनपर नियमावली लागू केली. या प्रोत्साहनपर नियमावलीत यापूर्वी देण्यात येणाऱ्या ‘एफएसआय’मध्ये वाढ करण्याऐवजी तो आणखी कमी केला. त्याचबरोबरच ‘एफएसआय’ कसा वापरावा, याचा १-आर हा नवा फॉर्म्युला सरकारकडून निश्‍चित करण्यात आला. या फॉर्म्युल्यानुसार शहरात काही ठिकाणी मान्य एफएसआयपेक्षा कमी एफएसआय मिळत असल्याने प्राधिकरणाचे काम ठप्प झाले होते, त्यावर ‘सकाळ’ने सर्वप्रथम आवाज उठविला होता. त्याची दखल घेऊन राज्य सरकारने पुनर्वसन योजनांसाठीची नियमावली अंतिम करताना त्यामध्ये एफएसआय वाढवून देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

गेल्या वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या एसआरएच्या नियमावलीस राज्य सरकारकडून अखेर मान्यता मिळाली आहे. नव्या नियमावलीत अनेक सकारात्मक बदल सरकारकडून करण्यात आले आहेत. त्यामुळे पुनर्वसनाची थांबलेली कामे मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे. 
- सुशील पाटील, अध्यक्ष,  असोसिएशन ऑफ स्लम डेव्हलपर्स ॲण्ड आर्किटेक्‍ट

नियमावलीतील ठळक तरतुदी 
जास्तीत जास्त तीन एफएसआय वापरण्यास परवानगी 
पुनर्वसन योजनेतून निर्माण होणारा टीडीआर रेडी-रेकनरनुसार वापरण्यास परवानगी. 
यापूर्वी निर्माण झालेला टीडीआर एक वर्षापर्यंतच वापरता येणार आहे. 
पुनर्वसन योजनेतून एलआयजी, एमआयजीसाठीचे बंधन काढले. 
एफएसआय वापरण्यासाठी नव्याने फॉर्म्युला निश्‍चित.