Sakal Saam Survey: नगरसेवक ते ७ वेळा संसदरत्न, बारणेंची मतदारसंघात कमगिरी कशी ? खासदारांचा लेखाजोखा

नगरसेवक, स्थायी समिती अध्यक्ष ते खासदार असा राजकीय प्रवास झालेल्या श्रीरंग ऊर्फ आप्पा बारणे यांची खासदारकीची ही दुसरी पंचवार्षिक (टर्म) आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये मावळ लोकसभा मतदारसंघातून ते शिवसेना-भाजप महायुतीच्या वतीने शिवसेनेच्या उमेदवारीवर प्रथम निवडून आले.

संसदेतील उपस्थिती, चर्चेतील सहभाग, प्रश्‍न उपस्थित करणे व खासगी सदस्य विधेयक मांडणे अशा कामगिरीच्या आधारे २०१५ पासून २०२१ पर्यंत सलग सात वेळा ‘संसदरत्न’ पुरस्कार मिळविण्याची कामगिरी खासदार बारणे यांनी केली आहे. प्राइम पॉइंट फाउंडेशन’च्यावतीने २०१५ ते २०१९ सलग पाच वर्षे ‘संसद रत्न’ व २०१९ मध्ये सहाव्यांदा ‘संसद महारत्न’ तर; २०२१ मध्ये ‘संसद विशेष रत्न’ पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे.

कर्जतच्या कुपोषणाचा मुद्दा

मावळ लोकसभा मतदारसंघातील कर्जत तालुक्यात दरवर्षी १० ते १२ बालके कुपोषित होत होती. चार वर्षांपूर्वी २ बालके दगावली होती. त्यामुळे कुपोषण मुक्त भारत करण्यासाठी त्यांनी पावले उचलण्याची गरज असल्याचा मुद्दा संसदेत उपस्थित केला होता. याबाबत केंद्र सरकारने कार्यवाही सुरू केली असून राज्य सरकारांशी बोलून त्यावर उपाययोजना सुरू असल्याचे सांगितले होते, अशी माहिती खासदार श्रीरंग बारणे यांनी दिली.

‘जेएनपीटी’ बंदराचा ८ पदरी रस्ता

‘जेएनपीटी’ बंदराला (पोर्ट) जाणारा पनवेल ते जेएनपीटी बंदर हा २५ किलोमीटरचा रस्ता अत्यंत खराब होता. या रस्त्यावर ३ ते ३.३० तास प्रवासाला लागायचे. रस्त्याच्या आजूबाजूला गावे असल्याने अपघात व्हायचे. हा मुद्दा संसदेत उपस्थित केला. केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी त्यावर उत्तर दिले. त्यानंतर त्यांनी लक्ष घालून या रस्त्याचा विकास आराखडा अहवाल तयार केला व आता हा रस्ता ८ पदरी झाला आहे. त्यामुळे या भागात अपघातांचे प्रमाण कमी झाले आहे.

मतदारसंघातील महत्त्वाची कामे

• पवना धरणातील गाळ लोकसहभागातून ७ वर्षे काढला

• माथेरानला १५० कोटींचा निधी राज्य सरकारमार्फत मिळवून दिला

• घारापुरी बेटावर एलिफंट केव्हज येथे वीज पोचविली

• लोणावळा पर्यटन विकासासाठी ३.५ कोटींचा निधी मंजूर

• माथेरानच्या ऐतिहासिक ‘ट्राय ट्रेन’ साठी केंद्राकडून १०० कोटी

• वडगाव मावळमध्ये ८ कोटी रुपयांची समाज मंदिरांची विकास कामे

खासगी सदस्य विधेयके

• औद्योगिक रोजगार व पर्यावरण संरक्षण विधेयक २०२१.

• पुरातत्व नैसर्गिक वारसा संवर्धन व देखभाल विधेयक २०२२.

• महासागर थर्मल ऊर्जा वापर विधेयक २०२२

• रोजगार संस्था नियमन विधेयक २०१९

• राष्ट्रीय क्रीडा विकास आयोग विधेयक २०१९

• शाळांमध्ये खेळाद्वारे मुलांची अनिवार्य शारीरीक तंदरुस्ती व क्रीडा पायाभूत सुविधांचा विकास विधेयक २०१९.

रखडलेली कामे

• पुणे ते लोणावळा रेल्वेचे चौपदरीकरण

• वडगाव मावळात दूरसंचारचे जाळे अनेक भागात नाही

• पवना धरणग्रस्तांना मोबदला व परतावा गेली ५० वर्षे मिळाला नाही

• पिंपरी चिंचवडला नियमित व सुरळीत पाणी पुरवठा

रेडझोनचा प्रश्‍न अद्याप कायम.

• ९४ टक्के संसदेतील हजेरी

• १५० चर्चेमध्ये सहभाग

• ५४४ उपस्थित केलेले प्रश्न

• ५३ कोटी मिळालेला निधी

कर्जत तालुक्यात १०-१२ आदिवासी पाडे आहेत. याभागात देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून वीज, रस्ते, पाणी या काहीच सुविधा नव्हत्या. केंद्र शासनाच्या दिनदयाल ग्रामज्योती योजनेतून त्या पाड्यांवर प्रथमच वीज पोहचविली. जलजीवन मीशन योजनेद्वारे केंद्राचा ५० टक्के व राज्याचा ५० टक्के निधी उपलब्ध करुन त्या पाड्यांवर पाणी दिले. खासदार निधी व जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून तेथे रस्ते केले. या कामांमध्ये वन विभागाच्या परवानग्या मिळविण्यासाठी ४-५ वर्षांचा कालावधी लागला.

- श्रीरंग बारणे, खासदार