नागरिकांनी कररूपाने दिलेल्या पैशांचा विनियोग योग्य पद्धतीने, योग्य कारणासाठी आणि त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी व्हावा, अशी माफक अपेक्षा बाळगणे गैर नाही. मात्र, नागरिकांच्या खऱ्या गरजा काय आहेत हे लक्षात न घेता, लोकप्रतिनिधींना काय हवे आणि कोणते प्रकल्प केल्यानंतर त्याचा गवगवा होईल, असे प्रकल्प करण्यावर आजकाल भर दिलेला दिसतो.
नागरिकांनी कररूपाने दिलेल्या पैशांचा विनियोग योग्य पद्धतीने, योग्य कारणासाठी आणि त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी व्हावा, अशी माफक अपेक्षा बाळगणे गैर नाही. मात्र, नागरिकांच्या खऱ्या गरजा काय आहेत हे लक्षात न घेता, लोकप्रतिनिधींना काय हवे आणि कोणते प्रकल्प केल्यानंतर त्याचा गवगवा होईल, असे प्रकल्प करण्यावर आजकाल भर दिलेला दिसतो. त्यामुळे उत्पन्नाचा अंदाज न घेताच मोठमोठ्या प्रकल्पांच्या घोषणा करून नागरिकांची दिशाभूल करण्याकडे अंदाजपत्रकात कल वाढलेला दिसतो.
- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप
- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा
महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी सात हजार ६५० कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक स्थायी समितीला सादर केले. पुढील वर्षी महापालिकेच्या निवडणुका असल्याने यावर्षीच्या अंदाजपत्रकात घोषणांचा पाऊस असेल, असे अपेक्षितच होते. मात्र, आयुक्त महापालिकेच्या तिजोरीचा विचार करून उत्पन्न आणि खर्चाचा मेळ योग्य पद्धतीने घालून वास्तववादी अंदाजपत्रक सादर करतील, असे अपेक्षित होते. मात्र, स्थायी समितीच्या पुढे एक पाऊल टाकून स्वतः आयुक्तांनीच गेल्या वर्षीपेक्षा तब्बल १४५० कोटी रुपयांनी अंदाज पत्रक वाढवले.
Breaking: सिरमची कोरोनावरील दुसरी लस लवकरच बाजारात; अदर पुनावाला यांची माहिती!
गेल्यावर्षी महापालिकेने सहा हजार २२९ कोटी रुपये उत्पन्न अपेक्षित धरले होते. परंतु, कोरोनामुळे महापालिकेला जेमतेम चार ते साडेचार हजार कोटी रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न मिळण्याची आशा आहे, म्हणजेच गेल्या वर्षी अपेक्षित धरलेल्या उत्पन्नात सुमारे दीड ते दोन हजार कोटी रुपयांची तूट येण्याची शक्यता आहे. असे असताना आयुक्तांनी गेल्या वर्षीच्या अंदाजित उत्पन्नापेक्षाही यंदा दीड हजार कोटी रुपयांची वाढ होईल, असे गृहीत धरले आहे. मात्र, हे तीन हजार कोटी रुपये नेमके येणार कुठून याची स्पष्टता अंदाजपत्रकात दिसत नाही. केवळ आकड्यांचे खेळ करून योजना पूर्ण होत नाहीत, याचे भान किमान आयुक्तांनी तरी ठेवायला हवे होते.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात प्रवेश करणाऱ्यांचं स्वागतच, पण...; काय म्हणाल्या खासदार सुप्रिया सुळे
महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या २३ गावांमुळे उत्पन्नात वाढ होईल, काही मिळकती भाडे तत्त्वावर दिल्याने महापालिकेच्या तिजोरीत वाढ होईल, असे म्हटले असले, तरीही त्याला अनेक मर्यादा असल्याचे गेल्या काही वर्षांच्या महापालिकेच्या उत्पन्नावरून स्पष्ट झाले आहे. अंदाजपत्रक सात हजार सहाशे पन्नास कोटीपर्यंत वाढवण्यास मुळात कोणाचा आक्षेप असण्याचे कारण नाही. पुण्यात उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढवण्याच्या अनेक संधी आहेत, या शहराची तेवढी क्षमताही आहे. मात्र, त्याचा पुरेपूर उपयोग करून घेण्यासाठी योग्य विचार व्हायला हवा. अर्थसंकल्पात ८०० कोटी रुपयांचे प्रकल्प खासगी भागीदारी तत्त्वावर (पीपीपी) हाती घेणार असल्याचे म्हटले आहे. ही चांगली बाब आहे, पण कोणतेही मोठे प्रकल्प वेळेत पूर्ण केले जात नाहीत, त्यामुळे त्या प्रकल्पांची किंमत भरमसाट वाढत जाते. पुण्यात मेट्रो जर त्यांची कामे वेळेत आणि दर्जेदार करत असेल, तर महापालिकेच्या प्रकल्पांना विलंब का होतो, याचा विचारही लोकप्रतिनिधींनी करायला हवा. तरच जाहीर केलेले प्रकल्प किमान पाच वर्षात मार्गी लावल्याचे श्रेयही घेता येईल.
सासवडमध्ये खासदार सुप्रिया सुळेंच्या कार्यक्रमाला तुफान गर्दी
पायाभूत सुविधा, प्राथमिक शिक्षण आणि आरोग्य हे महापालिकेचे मूळ काम आहे याचा विसर अनेकदा पडलेला दिसतो. महापालिकेच्या दवाखान्यांमध्ये किमान सेवा मिळावी, रक्त लघवी सारख्या चाचण्या मोफत किंवा माफक दरात हव्यात अशी अपेक्षा आहे, मात्र तीही पूर्ण होताना दिसत नाही. महापालिकेची प्राथमिक आरोग्य केंद्र, रुग्णालये ही अधिकाधिक सक्षम व्हायला हवीत, त्यासाठीची तरतूद हवी हा नागरिकांचा आग्रह आहे.
नागरिकांनी सुचवलेल्या कामांना बजेट कसे उपलब्ध होईल यावरही भर द्यावा. अंदाजपत्रकानंतर वर्गीकरणाद्वारे अनेक नवी कामे सुचवायची, अशी प्रथा सध्या महापालिकेत पडली आहे. वर्गीकरण करून अंदाजपत्रकाची मोडतोड करण्यापेक्षा नगरसेवकांनी अर्थसंकल्पात योग्य ते बदल आताच सुचवायला हवेत. महापालिकेला उत्पन्नाचे नवे स्त्रोत वाढवावे लागतील याला पर्याय नाही. त्याचा स्वतंत्र आणि सखोल विचार व्हायला हवा, यासोबतच कामांचा प्राधान्यक्रमही योग्य पद्धतीने ठरवायला हवा.
महापालिकेचे महसुली उत्पन्न (आकडे कोटीत)
Edited By - Prashant Patil
