...अन्यथा पुणेकर ‘पाणी’ पाजतील!

‘धरण उशाला अन्‌ कोरड घशाला’ अशीच काहीशी अवस्था पुणेकरांची झाली आहे. धरणात पुरेसे पाणी आहे, शेतीलाही योग्य वाटा देता येणार आहे. तरीही भविष्यातील काळजीचा सूर आळवत पुणेकरांवर लादलेली कपात नेमकी कशासाठी, हे कोणीच सांगत नाही. निवडणुका जवळ आल्याने हा प्रश्‍न राजकीय पक्षांनाही भलताच ‘संवेदनशील’ वाटू लागला आहे. पुण्यातील सत्ताधारी भाजपसह प्रत्येकाला पाणीकपात हा अन्याय वाटतोय, मग हे संकट लादले कोणी? जलसंपदा विभाग, पुणे महापालिका की कालवा समिती? संपूर्ण राज्यात यंदा पाण्याचा प्रश्‍न गंभीर आहे. त्यामुळे पाण्याचा थेंब अन्‌ थेंब जपून वापरावा लागणार हे नक्की. पुणेकरांनाही ते मान्य आहेच; पण सगळा घोळ नियोजन आणि वितरणाच्या व्यवस्थेत आहे. जोपर्यंत तो दूर होणार नाही, तोपर्यंत तुम्हाला कितीही पाणी द्या, शहराच्या कोणत्या ना कोणत्या भागात पाण्याची टंचाई ही जाणवणारच आहे. 

खासदार अनिल शिरोळे यांच्या कार्यालयात महिलांनी पाण्यासाठी ठिय्या आंदोलन केले. त्यावर शिरोळे यांनी महापालिकेच्या दारात उपोषणाचा इशारा दिला. दुसरीकडे आमदार विजय काळे यांनी जलसंपदा विभागाच्या चुकीच्या कारभारामुळे पाणी कपातीची वेळ आल्याची टीका केली. काँग्रेसचे आमदार अनंत गाडगीळ यांनी घरोघरी दारू पोचविण्याऐवजी पुणेकरांना पुरेसे पाणी द्या, अशी टिपण्णी केली. कोणी मीटरच्या टेंडरसाठी हा खटाटोप सुरू असल्याचा आरोप केला, तर कोणी भाजपच्या एकूण कारभारावरच बोट ठेवले. पुण्याची पाणीकपात हा प्रश्‍न अजित पवार जलसंपदामंत्री असतानाही अनेकदा पुढे आला होता. त्या वेळी त्यांना जिल्ह्याविषयी प्रेम आहे, असे आरोप झाले होते. आता सत्तापालटानंतरही शहरी मतदारांच्या मतांवर मोठ्या झालेल्या भाजपने पाणीकपात लादून पुणेकरांच्या तोंडचे पाणी पळवल्याची टीका होत आहे. लोकसभेच्या निवडणुका आल्याने आता पाण्यावर भरपूर राजकारण होईल. या राजकीय गदारोळात जलसंपदा आणि पुणे महापालिकेच्या कारभारातील त्रुटींवर पांघरूण घालून चालणार नाही. हे चित्र असेच राहिले तर पुणेकरांना पाण्यासाठी वणवण करावीच लागेल. त्याचवेळी शेतीच्या पाण्यासाठी ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांना ‘रावसाहेब’, ‘अण्णासाहेबांचे’ खिसे गरम करावे लागतील.  

कपात- कपात करीत केवळ साप समजून भुई धोपटण्यात अर्थ नाही. राज्यातील इतर शहरांच्या तुलनेत पुण्यात पाण्याची चांगली स्थिती आहे, हे नाकारता येणार नाही. त्यासाठी पुणेकरही राज्यात सर्वांत महागडी पाणीपट्टीही भरतात. अनेक वर्षांपासून होणारा पाणीवाटपाचा घोळ कोणाला नवा नाही. शहराला मिळणाऱ्या पाण्याला मोठी गळती आहे. धरणातून सोडलेल्या १६५० एमएलडी पाण्यापैकी बाराशे ते तेराशे एमएलडी पाणीच केंद्रात जाते. त्यात भरीसभर म्हणून शहरातील वितरण व्यवस्थेत ४० ते ४५ टक्के गळती होते. गळतीसह पाण्याची चोरी हा विषयही गंभीर आहे. कालवा समितीची बैठक होऊन आता महिना होईल. पण, याकाळात पाणीगळती रोखण्यासाठी किंवा सर्वांना समान पाणी मिळेल यासाठी महापालिका यंत्रणेने काय केले, हा प्रश्‍न अनुत्तरितच आहे. प्रशासन आमची कामे करीत नाही यासाठी भांडणाऱ्या नगरसेवकांनी पाण्यासाठी काय केले, हेही सांगावे लागेल. आमदार- खासदारांनी उपोषणाचे इशारे न देता या परिस्थितीला नेमके जबाबदार कोण आहेत, त्यावर बोट ठेवून परिस्थिती सुधारण्यावर भर द्यावा. राज्य तुमचे, महापालिका तुमची, कारभारी तुम्ही... तरीही पुणेकरांच्या तोंडाला कोरड, हे सहन का करायचे? एक तर योग्य नियोजनाची हिंमत दाखवा, नाही तर आम्हाला काही जमत नाही हे तरी कबूल करा, म्हणजे पुणेकरांना नेमकं कोणाला ‘पाणी’ पाजायचं हे ठरवता येईल.