गरिबांना वाळू मोफत

पुणे - आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील आणि सरकारच्या कोणत्याही गृहनिर्माण योजनेचा लाभ घेणाऱ्या नागरिकांना आता पाच ब्रासपर्यंतची वाळू मोफत मिळणार आहे. राज्य सरकारच्या महसूल विभागाने तसा निर्णय घेतला आहे. तसेच, गावकऱ्यांना देखील स्वतःच्या वापरासाठी पाच ब्रासपर्यंत वाळू सरकारने ठरवून दिलेले शुल्क भरल्यानंतर घेता येणार आहे.

महसूल विभागाने गौण खनिजांचे उत्खनन या तरतुदीमध्ये तसा बदल केला आहे. त्यावर नागरिकांच्या हरकती, सूचना मागविल्या आहेत. त्यानंतर कायद्यात हा बदल करण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील वाळू ठेके देण्यासाठी पर्यावरण विभागाची मंजुरी घेतल्यानंतर वाळू ठेक्‍यांचा लिलाव केला जातो. मात्र, त्याला प्रतिसाद मिळत नाही, अशा ठिकाणची वाळू संबंधित गावातील गावकऱ्यांना लिलावाच्या किमतीएवढी रक्कम भरून पाच ब्रासपर्यंत उचलता येणार आहे.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील नागरिकांना घर बांधकामासाठी पाच ब्रासपर्यंतची वाळू मोफत मिळणार आहे. त्यासाठी तहसीलदारांची लेखी परवानगी घ्यावी लागणार आहे. तहसीलदारांनीदेखील या अर्जांना पंधरा दिवसांत परवानगी द्यावयाची आहे, असेही राज्य सरकारकडून या आदेशात म्हटले आहे. 

राज्य सरकारकडून दरवर्षी जिल्ह्यातील वाळूघाटांचा लिलाव केला जातो; परंतु काही वेळा या लिलावाला पुरेसा प्रतिसाद मिळत नाही. मात्र, अशा ठिकाणी बेकायदा वाळूचे उत्खनन होते. त्यातून सरकारचा मोठा महसूलही बुडतो. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे लिलाव न झालेली वाळू तेथील गावकऱ्यांना शुल्क भरून घेता येणार आहे. त्यातून वाळूचोरी रोखण्यास मदत होणार असून, सरकारलाही महसूल मिळणार आहे.

पुणे जिल्ह्यात उजनी धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रालगतच्या गावांमध्ये वाळूघाट आहेत. परंतु राष्ट्रीय हरित लवाद आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून पुणे जिल्हा व पुणे विभागात वाळूघाटांचे लिलाव झालेले नाहीत. त्यामुळे सध्या अवैध वाळूचे उत्खनन होत असल्याचे समोर आले आहे.

- पुणे विभागातील वाळूघाटांची संख्या :  सुमारे ५९ ते ६०
- दरवर्षी लिलावातून मिळणारा महसूल : ४०-५० कोटी
- गेल्यावर्षी बेकायदा वाळू विक्रीवरील कारवायांची संख्या : १४००
- त्यातून जिल्हा प्रशासनाला मिळालेले उत्पन्न : आठ ते साठेआठ कोटी रुपये
- या वर्षी आतापर्यंत झालेल्या कारवाया : ३३० 
- त्यातून मिळालेले उत्पन्न : ४ कोटी ७३ लाख

शासनाने घेतलेला निर्णय चांगला आहे, त्यामुळे घर बांधण्यासाठी येणाऱ्या खर्चात काही प्रमाणात बचत होणार आहे.
- परशुराम जामदार, भवानीनगर, इंदापूर