#Sandsupply वाळू लिलावाची शक्‍यता अंधूक

पुणे - जिल्हा प्रशासनाने दोन वर्षांपासून वाळूच्या उत्खननाला परवानगी दिलेली नाही. या वर्षीही वाळू गट पाण्याखाली असल्यामुळे वाळू उत्खननाच्या लिलावाला परवानगी मिळण्याची शक्‍यता कमीच आहे, अशी माहिती जिल्हा प्रशासनातील सूत्रांनी दिली. दरम्यान, जिल्ह्यात वाळूचा तुटवडा भासत असल्यामुळे बांधकामांसाठी सध्या क्रश सॅंडचा वापर वाढला आहे. 

जिल्ह्यात वाळू उत्खनन बंद असल्यामुळे वाळूचा तुटवडा भासू लागला आहे. बहुतांश विकसकांकडून दगडखाणीतून निर्माण करण्यात येणाऱ्या क्रश सॅंडचा वापर करण्यात येत आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागानेही सरकारी इमारती, पुलांच्या बांधकामांसाठी क्रश सॅंडच्या वापराला परवानगी दिली आहे. मात्र, बांधकामाचा दर्जा गुणवत्तापूर्ण राहावा, ही क्रश सॅंड उत्पादक आणि विकसकांची जबाबदारी आहे, असे मत एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने व्यक्‍त केले. 

गौण खनिज उत्खननासाठी पाच हेक्‍टरपेक्षा कमी खाणपट्ट्याच्या प्रस्तावांना मान्यता देण्याचे अधिकार जिल्हा पातळीवर होते. त्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय तज्ज्ञ मूल्यांकन पर्यावरण समिती कार्यरत आहे. परंतु राष्ट्रीय हरित लवादाने समित्या बरखास्त करण्याचे निर्देश दिले आहेत. 

दरवर्षी सुमारे १६३ कोटींचा महसूल
पुणे जिल्ह्यात सध्या २८९ खाणपट्टे आहेत. जिल्हा प्रशासनाला उत्खननातून दरवर्षी सुमारे १६३ कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो. वाळू लिलाव प्रक्रियेतून जिल्हा प्रशासनाला मिळणाऱ्या महसुलात घट झाली आहे. मात्र, क्रश सॅंडमुळे एकूण महसुलावर परिणाम होणार नाही. या वर्षी सप्टेंबरअखेर ७० कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला असून, या वर्षीचे उद्दिष्ट पूर्ण होईल, अशी माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आली.

पुणे जिल्ह्यात दोन वर्षांपासून वाळू उत्खननासाठी लिलावाची प्रक्रिया बंद करण्यात आली आहे. दरवर्षी साधारण सप्टेंबर- ऑक्‍टोबर महिन्यात वाळूच्या लिलावाची प्रक्रिया होते. या वर्षीही वाळू उत्खननासाठी लिलाव होण्याची शक्‍यता कमी आहे. 
- खनिकर्म अधिकारी, जिल्हा प्रशासन 

क्रश सॅंड हा नदीच्या वाळूला सक्षम पर्याय ठरू शकत नाही. वाळूचा तुटवडा भासत असल्यामुळे वाळू लिलाव प्रक्रिया सुरू झाली पाहिजे, त्यामुळे वाळूची तस्करी थांबेल आणि सरकारच्या महसुली उत्पन्नात वाढ होईल. 
- गजेंद्र पवार, चेअरमन पिनॅकल ग्रुप, तथा माजी अध्यक्ष, मराठी बांधकाम व्यावसायिक संघटना