कोरोनातून आपण कुठले भविष्य निवडतोय...?

 "भविष्याविषयी बोलायचे झाले तर ते निवडण्यासाठी लाखो पर्याय उपलब्ध असतात, तुम्ही आज कुठला पर्याय निवडताय यावर तुमचे भविष्य ठरते..."
...मार्व्हल स्टुडिओच्या इन्फिनिटी वॉर्स या चित्रपटातील डॉ. स्ट्रेंज.

हे काही माझे शब्द नाहीत, लॉकडाऊनमध्ये अगदी पन्नास दिवस घालवल्या नंतरही मी इतके भारी तत्वज्ञान बोलू शकत नाही. म्हणूनच स्टॅन ली हे आपल्या अलिकडच्या काळातील महान तत्त्ववेत्ते होते व त्यांची शेकडो पात्रे मार्व्हलच्या चित्रपटांमधून तत्वज्ञान बोलतात पण समस्या अशी आहे की आपण फक्त डायलॉगवर टाळ्या वाजवतो व विसरून जातो. जेव्हा विषय स्मार्ट शहराचा असतो, तेव्हा मी कदाचित वरील अवतरणाहून अधिक चांगले शब्द कोणते निवडू शकलो असतो? आपण एका बोगद्याच्या म्हणजे लॉकडाऊनच्या शेवटच्या टप्प्यापाशी (अशी आशा वाटतेय) आलो आहोत, अर्थात या बोगद्याच्या शेवटी काही स्वच्छ सूर्यप्रकाश आपली वाट पाहात उभा नाहीये. मी काही घाबरवत किंवा अतिशयोक्ती करत नाहीये पण लॉकडाऊन केल्याने विषाणू जाणार नाही हे आत्तापर्यंत आपल्यापैकी शहाण्या लोकांना समजून चुकलं असेल. पण शहाणपणा हा दुर्मिळ होत चाललाय, तो नेहमीच काही मोजक्या लोकांकडे असतो. पण जसे जंगलात थोडेसेच वाघ उरल्याने बहुतेक पर्यटक त्यांची किमान एक झलक पाहायला मिळावी यावी यासाठी जंगलात जातात, शहाणपणा हा तर हे वाघापेक्षाही दुर्मिळ आहे पण तरीही त्याचा पाठलाग कुणी करत नाही किंवा दखलही घेत नाही हीच आपल्या समाजाची खरी समस्या आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

चाचणीची होती उत्तम संधी....
असो, फार तात्त्विक बोलत नाही कारण लोकांना मार्व्हलचे चित्रपट त्यातल्या फीक्शनसाठी जास्त आवडतात, त्यातल्या तत्त्वज्ञानासाठी नाही ही वस्तुस्थिती आहे. म्हणूनच या लॉकडाऊननंतर स्मार्ट शहराचे म्हणजे "आपल्या पुण्याचे" भविष्य कसे असणार आहे याविषयी आपण बोलू. असे पाहिलं तर प्रत्येक शासनकर्त्याला (राजकीय किंवा प्रशासकीय) शहराच्या भविष्याविषयी बोलायला आवडते (मग ते कोणतेही शहर असो), पुढच्या वर्षाच्या अखेरीपर्यंत किंवा त्याआधी ते प्रदूषणमुक्त कसे होईल, हिरवं व स्वच्छ कसे होईल, स्मार्ट कसे होईल जे आपण आधीपासूनच आहोत (आता कसे हे विचारू नका?) वगैरेविषयी बोलत असतात. अर्थात हे आपले भविष्याविषयीचे विचार असतात, पण त्यामुळेच त्याचा शेवट नेहमी काहीतरी वेगळाच होतो हे आपण अनेक दशके अनुभवतोय. दरवर्षी या शहराच्या अर्थसंकल्पामध्ये कोट्यवधी रुपये विकास कामांसाठी दिले जातात व पुढील वर्षाच्या कार्यक्रमातही तीच कामे नियोजित कामांच्या यादीत असतात. शहराच्या भविष्याशी निगडित प्रत्येकाविषयी (प्रामुख्याने पुणे महानगरपालिकेविषयी) पूर्णपणे आदर राखत असे सांगावसे वाटते की आपली परिस्थिती राज्यातल्या किंवा देशातल्याही इतर कोणत्याही शहरापेक्षा चांगली आहे, पण तुम्हाला वर्गात सर्वोत्तम कामगिरी करायची असेल तर तुम्ही सर्वात मठ्ठ मुलाशी तुलना करत नाही, नाही का? तुम्हाला सर्वोत्तम कामगिरी करायची असेल तर केवळ दोन मार्ग आहेत, एक म्हणजे तुमच्यापेक्षा अधिक चांगल्या विद्यार्थ्याशी तुलना करा (अभ्यासामध्ये) व दुसरा म्हणजे म्हणजे तटस्थपणे (किंवा मनाने) स्वतःचे विश्लेषण करा, म्हणजे तुम्ही कुठे व कशात कमी पडताय हे तुम्हाला समजेल. आता अनेक आघाड्यांवर बिकट परिस्थिती निर्माण झाल्यावर स्वतःची चाचणी घेण्यासाठी या विषाणूच्या प्रादुर्भावासारखी दुसरी उत्तम संधी कोणती असू शकली असती, पण खरंतर आपण त्यातल्या बहुतेक आघाड्यांवर अपयशी झालोय आणि ते होणारच होते!

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा

शिखर संस्था नसल्यामुळे...
अनेकांना हे आवडणार नाही (विशेषतः सरकार नावाच्या यंत्रणेतील माझ्या मित्रांना) व अनेकांना आनंद होईल (तथाकथित सामाजिक व राजकीय व्यक्ती) पण मी हे कुणालाही आनंदी किंवा दुःखी करण्यासाठी म्हणत नाहीये तर माझ्या निरीक्षणानुसार तथ्य मांडतोय. सगळ्यात पहिला मुद्दा म्हणजे या सगळ्या लॉकडाऊन मध्ये शहरात नेमके कुणाचे नियंत्रण आहे हे कुणालाच माहीत नव्हते, प्रत्येक विभाग सद्हेतूनं (अर्थातच) आपापले कार्यक्रम राबवत होते, पण परिणामी सावळा गोंधळ उडाला, ही चूक भविष्यात सुधारली पाहिजे. विचार करा महाराष्ट्राची एकूण लोकसंख्या जवळपास साडे अकरा कोटी आहे तर राज्याचे क्षेत्रफळ तीन लाख चौरस किमी आहे. या साडे अकरा कोटींपैकी जवळपास 1.10 कोटी जनता पुणे प्रदेशात (पुणे महानगरपालिका, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, दोन्हींच्या सीमाभागात असलेले पुणे महानगरप्रदेश विकास प्राधिकरण) राहते जिचे क्षेत्रफळ साधारण पंधराशे चौरस किमी आहे, विचार करा इथे लोकसंख्येची घनता किती असेल. लोकसंख्येविषयी हा अंदाज आहे, इथेच नेमकी अपयशाला सुरूवात होते, आपल्याला पुणे महानगरपालिका, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका व या दोन्हींच्या सीमाभागात असलेल्या पुणे महानगरप्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीत तसेच कँटोन्मेंटमध्ये किती लोकसंख्या राहते याची निश्चित आकडेवारी माहिती नाही. त्यानंतर संथलांतरित लोकसंख्येचा प्रश्न आहे ज्यामध्ये विविध व्यवसायांमधील मजूर तसेच आयटीसारख्या पांढरपेशा कर्मचाऱ्यांचाही समावेश होतो. म्हणूनच विषाणूचा प्रादुर्भाव सुरू झाल्यापासून पुण्यातून किती लोकांनी पलायन केले हे आपल्याला माहिती नाही. तसेच आपल्याला नेमकी लोकसंख्या व तिचे स्वरूप माहिती नाही, अशावेळी आपण या लोकसंख्येचे भवितव्य कसे ठरवणार आहोत? काही ठराविक प्रश्न नेहमी विचारले जातात, ज्यांची उत्तरे देवालाही माहिती नसतील असे मी रोखठोकपणे सांगतो, ते म्हणजे, पुण्यामध्ये किती सदनिका (म्हणजे घरे)विकायला शिल्लक आहेत, सगळ्या बांधकामांवर मिळून किती मजूर असतील असे तुम्हाला वाटते, त्यापैकी किती बाहेरून आले आहेत, पुण्यामध्ये किती इमारतींचे (म्हणजे सदनिकांचे) बांधकाम सुरू आहे वगैरे. तुम्ही वैश्विक साथीसारख्या आपत्तीला तोंड देत असता तेव्हा असे प्रश्न महत्त्वाचे असतात व या माहितीमुळेच तुम्हाला बऱ्याच आघाड्यांवर मदत होईल हे आपण समजून घेतलं पाहिजे. पुणे महानगरपालिका/पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका व पुणे महनगरप्रदेश विकास प्राधिकरण या तिन्हींची मिळून एक शिखर संस्था असायाला हवी. कारण या वेगवेगळ्या संस्था असल्या तरीही ज्याप्रमाणे जंगलामध्ये वाघाला कोअर, बफर क्षेत्र किंवा लगतचे गाव यातला फरक माहिती नसतो, तो या तिन्ही भागात हवा तसा फिरत असतो. त्याचप्रमाणे पुणे प्रदेशातल्या नागरिकांना हद्दींमधला हा फरक कळत नाही व यामुळे लॉकडाऊनच्या काळात सरकारसाठी त्यांच्यावर नजर ठेवणे ही एक डोकेदुखी होऊन बसली आहे.

हेही वाचा : कोरोनाबाधीताचे प्राण वाचविण्याची ‘त्रिसूत्री’; व्हेंटिलेटर गरज असेल तेव्हाच!

आता पायाभूत सुविधांविषयी बोलू, त्याचे एक लहानसे उदाहरण देतो; पुण्यातील ससून हे शहरातील सर्वात मोठं सार्वजनिक रुग्णालय म्हणजेच वैद्यकीय सुविधा आहे, तिथे जवळपास एक हजार कर्मचारी आहेत. त्यांच्यापैकी प्रत्येकाला मास्क घालणे आवश्यक आहे जो दर आठ तासांनी बदलावा लागतो म्हणजे एका व्यक्तीसाठी दररोज दोन, असे दिवसाला २००० मास्क लागतात. एक एन९५ मास्क १८० रुपयांना येतो म्हणजे २०००x १८० म्हणजे दिवसाला केवळ मास्कसाठी ३.६० लाख रुपये लागतील. पण त्यांच्याकडे एवढे पैसे नाहीत, आता कर्मचाऱ्यांनी काय करायचे? ससूनच्या एका कर्मचाऱ्यानं मला हे सांगितले, मी काही कुणी वैद्यकीय तज्ञ नाही पण पोलीस विभागाकडेसुद्धा सॅनिटायझर, हातमोजे यासारख्या अत्यावश्यक गोष्टींचा तुटवडा आहे. त्यानंतर येतो सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा ते म्हणजे अशा काळामध्ये रुग्णांसाठी विशेषतः गरीब लोकांसाठी तसंच बेघर लोकांसाठी विलगीकरण सुविधा. आपल्या सुदैवानी ही साथ शाळेला सुट्ट्या असताना सुरू झाली त्यामुळे आपण अनेक सरकारी (पुणे महानगरपालिकेच्या) शाळा निवारा म्हणून वापरू शकलो. पण असे किती दिवस चालणार आहे, या जागा कशा निर्जंतुक केल्या जातील, कारण कधीतरी मुले या शाळांमध्ये पुन्हा येतील, आपल्याला त्यांचा जीव धोक्यात घालायचा नाही. हा एक विषाणू आहे व तो कालांतराने नष्ट होईल पण समजा एखादा किरणोत्सर्ग झाला तर काय, कारण अशा किरणोत्सर्गाच्या संपर्कात आलेले रुग्ण निघून गेल्यानंतरही त्या जागी किरणोत्सर्ग सक्रिय राहतो. हे जरा ऐकायला विचित्र वाटेल व अतिशयोक्तीही वाटेल. पण अशाप्रकारे विषाणूचा प्रादुर्भाव होईल व संपूर्ण देशात सत्तर दिवस लॉकडाऊन केले जाईल असा विचार कुणी कधी केला होता का? पण असे झाले हे आपण सगळ्यांनी अनुभवले व अजूनही अनुभवत आहोत. मला असे वाटते आता आपण यातून धडा घ्यायची वेळ आली आहे.

हेही वाचा : हिंमतवान ज्योतीला ट्रम्प कन्येचा सलाम

आपत्कालिन व्यवस्था आहे कुठे?
म्हणूनच शहराच्या विकास योजनेमध्ये (डीपी) तसेच अर्थसंकल्पीय तरतूदींमध्ये मूलभूत बदल करायची वेळ आली आहे. सध्या विविध सुविधांसाठी ज्या अॅम्युनिटी स्पेसच्या जागा उपलब्ध आहेत त्या समाज मंदिर किंवा ज्येष्ठ नागरिक केंद्र यासारख्या निरुपयोगी उपक्रमांसाठी (माफ करा पण ही वस्तुस्थिती आहे) न वापरता तिथे तात्पुरत्या निवाऱ्यासाठी इमारती उभारल्या पाहिजेत. या इमारती खाजगी गरजू संस्थांना (हे महत्त्वाचे आहे) भाडे तत्त्वावर द्या व एखाद्या आपत्तीच्या किंवा आणीबाणीच्या काळी गरज निर्माण होईल तेव्हा त्या 24 तासांच्या नोटीसीवर निवारा म्हणून उपलब्ध करून द्यायची अट घाला. त्याशिवाय प्रत्येक खाजगी किंवा सरकारी शाळेमध्ये प्रत्येक खोलीला जोडून एक टॉयलेट असले पाहिजे म्हणजे आपत्तीच्या वेळी जास्त जागा आवश्यक असल्यास ती अतिरिक्त निवारा म्हणून वापरता येईल. त्याचप्रमाणे आपत्तींविरुद्ध लढण्यासाठी अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद असली पाहिजे जी दोन प्रकारे करता येईल एक म्हणजे पायाभूत सुविधा उभारणे व दुसरे म्हणजे अशा काळामध्ये वापरता येईल असा आपत्ती निधी किंवा राखीव निधी उभारणे. म्हणजे अशी आपत्ती आल्यास प्रत्येकवेळी सरकारला (पुणे महानगरपालिकेला) इतर संस्थांकडे हात पुढे करायला नकोत, ज्या स्वतःच अशा आपत्तींच्या परिणामामुळे त्रस्त असतात तरीही शक्य ती सर्व मदत करत असतात. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे प्रत्येक वॉर्डामध्ये एक सुसज्ज आपत्ती व्यवस्थापन केंद्र असले पाहिजे ज्यामध्ये मोठ्या आपत्तींसाठी आवश्यक साधनांचा साठा, बचाव व जागरुकता मोहिमेमध्ये काम करणाऱ्या लोकांसाठी निवासासाठी तसेच विलगीकरणासाठी सोय यासारख्या मूलभूत सुविधा असल्या पाहिजेत. नाहीतर पोलीस शिपाई, परिचारिका, वॉर्ड बॉय यांच्या कुटुंबियांना सेसर्ग होण्याची शक्यता असते जे या काळात झाले आहे.

झोपडपट्ट्यांची अवस्था...
पुण्यामध्ये तसेच सर्व मोठ्या शहरांमध्ये एक गोष्ट निदर्शनास आली ती म्हणजे लोकसंख्येची घनता, अवैध वसाहती म्हणजेच झोपडपट्ट्यांमुळे साथीचा प्रादुर्भाव वाढला. मी झोपडपट्टीवासीयांना दोष देत नाही कारण कुणी स्वेच्छेनं नरकात राहात नाही पण मी सरकार नावाच्या यंत्रणेला नक्कीच दोष देतोय किंवा टीका करतोय, ज्यांनी या झोपडपट्ट्या उभ्या राहू दिल्या व वाढू दिल्या. किमान आतातरी सरकारला जाग येईल (मला खरंच याविषयी शंका वाटते) व ते केवळ झोपडपट्टी विकास महामंडळ म्हणजे झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना यासारख्या कठपुतळ्या तयार न करता या झोपडपट्ट्यांविषयी काहीतरी ठोस निर्णय घेतील. कृपया आता कोणतीही अवैध इमारत उभारली जाऊ देऊ नका तसेच अवैध इमारतींच्या प्रश्नावर टॉम अँड जेरीसारखा पाठशिवणीचा खेळ थांबवा.

हायड्रॉक्सिक्लोरोक्वीन औषधाचा वापर कोणासाठी?

टॉम अँड जेरीसारखा खेळ
ज्यांना हा संदर्भ माहिती नाही त्यांच्यासाठी सांगतो, ही दोन डिस्नेची पात्रं आहेत, ज्यामध्ये टॉम नावाचे मांजर नेहमी जेरी या उंदराचा पाठलाग करत असते पण त्याला कधीच पकडू शकत नाही आणि पकडलेच तरी काहीतरी क्लृप्त्या करून जेरी सटकतो व हा पाठलाग जवळपास साठ वर्षांपासून सुरू आहे. त्याचप्रमाणे सरकारही (मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो) संपूर्ण राज्यामध्ये अवैध घरांच्या बाबतीत पाठशिवणीचा खेळ खेळत आहे व सध्याच्या अवैध इमारती नियमित करत आहे. पुन्हा अवैध इमारती बांधल्या जाऊ नयेत यासाठी नवीन कायदे जाहीर केले जातात तरीही जेरीसारख्या या इमारती बांधल्या जातातच. अगदी सुपरमॅनही या झोपडपट्ट्यांमध्ये विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखू शकत नाही, इथे एखादा बाँबस्फोट झाला, किरणोत्सर्ग झाला, मोठी आग लागली, भूकंप झाला किंवा इतर काही आपत्ती आली तर काय परिस्थिती होईल याचा विचार करा. आपण अजूनही या साथीच्याच्या शिखराशी पोहचलेलो नाही कारण स्थानिक प्रशासकीय संस्था (पुणे महानगरपालिका), पोलीस तसेच जिल्हाधिकारी निकराने लढत आहेत व लोकांनी त्यांच्या घरात राहावे यासाठी प्रयत्न करत आहेत. पण आपण ज्याला त्यांचे घर म्हणतो ते कुणी पाहिले आहे का? या झोपड्यांमध्ये राहणारा प्रत्येक रहिवासी बाहेर पडला व केवळ भीतीपोटी जी काही मोकळी जागा उपलब्ध आहे त्या प्रत्येक ठिकाणी राहू लागला (म्हणजे मिसळू लागला) तर काय होईल याचा आपण विचार केला आहे का? झोपडपट्टीत एका खोलीत साधारण पाच ते सहा व्यक्ती राहतात, पलंग, शौचालय ते अगदी स्वयंपाकघरापर्यंत सगळं काही सामाईक असते, अशा वेळी तुम्ही इथे सामाजिक अंतर कसे राखणार आहात? या भागांमध्ये सांडपाण्याच्या वाहिन्याच नाहीत त्यामुळे चांगली टॉयलेटअसणं ही लांबची गोष्ट आहे. माझा एक सरकारी सेवेतील मित्र (नाव सांगता येणार नाही) झोपडपट्टीतील रहिवाशांना सामाजिक अंतर, मास्कचा वापर, सॅनिटायझरचे महत्त्व समजावून देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या पथकाचा सदस्य आहे. ज्या परिस्थितीत लोक राहात आहेत ते पाहून त्याच्या डोळ्यात पाणी आले व या परिस्थितीसाठी कोण जबाबदार आहे? अर्थातच बांधकाम व्यावसायिक असे एक महाशय नुकतेच म्हणाले होते, कारण हे लोक घरं इतकी महाग विकतात की या लोकांना झोपडपट्ट्यांमध्ये राहावं लागते. मान्य आहे पण विचार करा, बांधकाम व्यावसायिकांना घरंइतकी महाग का विकावी लागतात व तरीही एवढी महाग घरं कोण विकत घेते, याचे उत्तर कृपा करून कुणी देऊ शकेल का? माननीय पंतप्रधान, आता खरच या झोपडपट्ट्या व प्रत्येक अवैध इमारत पाडायची वेळ आलीय, कृपया काळजीपूर्वक वाचा, मी झोपडपट्ट्या पाडा असे म्हणतोय लोकांना किंवा झोपडपट्टी वासियांना बेघर करा असे म्हणत नाहीये. त्यांचे अशाप्रकारे पुनर्वसन करा की इथे विषाणूच्या प्रादुर्भावाची किंवा कोणत्याही आपत्तीची कुणालाही काळजी करायची गरज राहणार नाही; कृपया तुम्ही या विषयाला प्राधान्य द्या कारण कुणाही पंतप्रधानांनी या झोपडपट्टीरुपी राष्ट्रव्यापी कर्करोगाला आत्तापर्यंत हात लावलेला नाही, तुम्हीच ते करू शकता. जे पोलीस इतक्या काटेकोरपणे (म्हणजे काहीवेळा निष्ठूरपणे) संचारबंदीची अंमलबजावणी करतात, ते त्याच कायद्याचा (म्हणजे अधिकाराचा) वापर करून झोपडपट्ट्या किंवा अवैध बांधकामांना आळा का घालत नाहीत अथवा पाडत का नाहीत. अशावेळी सरकार या गरीब लोकांचा काय विचार करते व त्यांचा कसा खोटा पुळका येतो! सरकार आता झोपडपट्टीवासियांना त्यांच्या सुरक्षेसाठी घरातच राहायला सांगत आहे, एका ठराविक कालावधीमध्ये आपण त्यांना घरातून बाहेर काढून नवीन इमारत बांधून का देत नाही, या चांगल्या कारणासाठी आपण निधी राखून का ठेवू शकत नाही? तोपर्यंत किमान एक व्यापक जागरुकता मोहीम चालवा व आहेत त्या झोपडपट्ट्यांमध्ये स्वच्छतेच्या चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून द्या म्हणजे साथीच्या लाटेमध्ये पण ते सुरक्षित राहू शकतील. खरतर, सरकारी यंत्रणेचा भाग असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला पैकीच्या पैकी गुण आहेत ज्यांनी या लढाईत स्वतःला झोकून दिलेय पण.

आपण कोणते भविष्य निवडतोय...?
आज फक्त एका विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे पूर्ण देशात किती गदारोळ उडालाय ते पाहा, यामुळे एकशे तीस कोटींहून अधिक लोकसंख्या असलेला देश ठप्प झालाय. भविष्याविषयी बोलायचे तर आपल्यावर पुढे काय परिस्थिती ओढवेल हे आपण सांगू शकत नाही, पण आपत्ती आलीच तर आपण पुन्हा जगण्याइतपत सुदैवी असू का, हे आपण आज कोणते भविष्य निवडतोय यावरच अवलंबून असेल, एवढेच मी या स्मार्ट शहराच्या शासनकर्त्यांना (व नागरिकांना) सांगू इच्छितो!

(लेखक संजय देशपांडे सिव्हील इंजिनिअर असून पर्यावरवादी आहेत. पुण्यात क्रेडाईच्या सीएसआर विभागाचे ते चेअरमन आहेत.)