जिल्हापरिषदेच्या शाळा पुन्हा एकदा राजकीय आखाडा ?

मांजरी - शाळा व्यवस्थापन समितीवर तेथे शिक्षण घेत असलेल्या पाल्याचे माता, पिता किंवा पालकच असावेत. असा नियम असतानाही जिल्ह्यातील विविध गावात सत्ताधारी गटांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना त्याठिकाणी बसविलेले पाहवयास मिळत आहे. शिक्षण विभागाचे त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने गावातील जिल्हापरिषदेच्या शाळा पुन्हा एकदा राजकीय आखाडा होऊ पाहात आहेत. त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर होण्याचा धोका वाढला आहे.

प्रत्येक जिल्हा परिषद शाळांत पालकांमधून व्यवस्थापन समिती स्थापन कराव्यात, असा सरकारचा निर्णय आहे. यापूर्वी शाळांमध्ये ग्रामशिक्षण समिती काम करीत असे. गावचा सरपंच या समितीचा अध्यक्ष असायाचा. त्यांच्या व मुख्याध्यापकांच्या सहीने या समितीचाकारभार चालत असे. त्यामुळे या शाळांमध्ये मोठ्या प्रमाणात राजकीय हस्तेक्षेप वाढले होते. त्याचे धोके लक्षात घेवून सरकारने पालकांमधून शालेय व्यवस्थापन समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. पालकांतूनच अध्यक्षांसह समिती सदस्य निवडले जाणार असल्यामुळे ते निश्चितच आपल्या पाल्यांच्या शैक्षणिक विकासासाठी विषेश प्रयत्नकरतील, असे अपेक्षित होते. मात्र या समित्यांवर पुन्हा एकदा गावकारभाऱ्यांची नजर जाऊन त्यांची मक्तेदारी वाढू लागली आहे.

या समित्या निवडताना गाव कारभारी आपल्या गटाच्या पालकांसह पाल्य नसलेल्या कार्यकर्त्यालाही तेथे कसे बसविता येईल, याची काळजी घेताना दिसत आहेत. पात्रता असलेले पालक असतानाही केवळ आपला कार्यकर्ता म्हणून अनेक अपात्र पालक समितीवर घेण्यात आलेले आहेत. एवढेच नाही तर सरकारचा निर्णय झुगारूनशाळेत पाल्य नसलेल्या अनेक कार्यकर्त्यांनाही समितीवर घेण्यात येत आहे. नियम धाब्यावर बसविण्यासाठी मुख्याध्यापकावर दबावही आणला जात आहे. ग्रामपंचायतीच्या निवडणूका डोळ्यासमोर ठेऊन पात्रता नसतानाही ही पदे वाटण्यात येत आहेत. त्यातून अनेक श्रीमंत अडाण्यांना पदे दिली जात आहेत. त्याचा परिणाम विद्यार्थी व शालेयविकासावर होताना दिसत आहे. गावातील व भावकितील व्यक्ती पदावर असल्याने अडचण दिसूनही इतर पालकांना त्यांची मुजोरी सहन करावी लागत आहे.

शाळा कामकाजाचे संनियंत्रण करणे, नागरिकांना सोप्या व सरळ मार्गाने माहिती कळविणे, शालेय विकास योजना तयार करून त्यावरील खर्चाचे संनियंत्रण करणे, बालकांच्या गरजा निश्चित करून त्याबाबत अंमलबजावणी करणे, समुचित शासन, स्थानिक प्राधिकरणाकडून अथवा इतर कोणत्याही मार्गाने मिळालेल्या निधीच्यावापरावर देखरेख ठेवणे आणि विहित करण्यात येतील; अशी अन्य कामे पार पाडणे आदी जबाबदाऱ्या समितीवर आहेत. मात्र याविषयी अनेक समिती सदस्य अनभिज्ञ आहेत. शिक्षण अधिकाऱ्यांना या बाबी माहीत असूनही त्यांच्याकडून जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे.

"शाळेत शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्याचा पालकच शालेय शिक्षण समितीवर जाण्यास पात्र आहे. मात्र जिल्ह्यातील काही गावांमध्ये संबंधीत शाळेत पाल्य नसलेल्या पालकांना समितीवर घेण्यात आलेअसल्याचे समजले आहे. त्याबाबतची माहिती घेऊन समिती पुनर्गठीत करण्यास सांगितले जाईल.'
सुनिल कुऱ्हाडे, जिल्हा शिक्षण अधिकारी, प्राथमिक विभाग

"हवेली तालुक्यातील काही गावांमध्ये सत्ताधारी गटाकडून मुख्याध्यापकांवर दबाव आणून अपात्र व्यक्तिंच्या नियुक्त्या झाल्या असल्याच्या तक्रारी आलेल्या आहेत. त्याबात सर्व मुख्याध्यापकांना माहिती कळविण्यास सांगितले आहे. परिस्थिती समोर आल्यानंतर कारवाई केली जाईल.'
रामदास वालझडे, गटशिक्षणाधिकारी, हवेली तालुका