आरटीई प्रतिपूर्ती शुल्का जमा करण्याची शाळांची  मागणी

शिर्सुफळ (पुणे) : शासनाच्या शिक्षण हक्क कायद्यानुरुप राबविण्यात येत असलेल्या आरटीई प्रवेश प्रक्रियेमध्ये सरकाकडुन संबंधित खाजगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचे कोट्यावधी रुपयांचे सन 2016-17 व सन 2017-18 प्रतिपूर्ती शुल्क जमा करण्यात आलेले नाही यामुळे संस्था चालकांमधुन नाराजी व्यक्त होत आहे. यामुळे सन 2018-19 च्या प्रवेश प्रकियेत अनेक संस्थांकडुन थकबाकीबाबतचे कारण सांगत प्रवेशास टाळाटाळ केली जात आहे. विद्यार्थ्यांच्या मोफत प्रवेश प्रक्रियेसमोर आव्हान उभे राहिले आहे. यामुळे शासनाकडुन शिक्षण विभागासाठी तात्काळ विशेष निधी उपलब्ध करुन जेण्याची मागणी शिक्षण विभागाकडून शासनाकडे करण्यात आली आहे.

बालकांना शिक्षणाचा अधिकार कायद्याअंतर्गत अनुदानित, विनाअनुदानित इंग्रजी शाळांना एकूण विद्यार्थी संख्येच्या तुलनेत वंचित घटनातील 25 टक्के विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश देणे बंधनकारक आहे. या विद्यार्थ्यांचा सरकारस्तरावर निश्चित केलेला वार्षिक शैक्षणिक शुल्काचा परतावा सरकारकडून थेट शाळांना प्रतिपूर्ती केली जाते. परंतु सन 2015-16 पासुन ते 2017-18 या तीन वर्षा पर्यंत इंग्रजी शाळांची कोटींची थकबाकी आहे. त्यामुळे इंग्रजी शाळा संस्था चालकांकडून मागील तीन वर्षांपासून ही थकबाकी देण्याची मागणी होत आहे.

याबाबत जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाकडुन माहिती घेतली असता सन 2015-16 चे अनुदान येत्या दोन तीन दिवसात संबंधित शाळांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात येणार आहे.तर उर्वरित निधीसाठी शासनाकडुन तरतुद झाल्यानंतर वितरित करण्यात येईल. राज्य सरकारकडून शाळांना कोट्यावधी रुपयांचे देणे आहे.एकट्या बारामती तालुक्याचा विचार केला तर तालुक्यामध्ये सन 2016-17 मध्ये देण्यात आलेल्या आरटीई प्रवेशाच्या प्रतिपूर्ती शुल्का पोटी तब्बल 61 लाख 73 हजार रुपये येणे आहे. यामुळे याबाबत तात्काळ कार्यवाही करण्याची मागणी संस्था चालकांमधुन होत आहे.

             शासनाच्या आरटीई धोरणानुरुप आम्ही एकुण जागेच्या 25 टक्के जागी वंचित घटकांना प्रवेश देत आहे.यामुळे शासनानेही त्यापोटी देण्यात येणारी शुल्क प्रतिपूर्ती योग्य वेळी करणे आवश्यक आहे.आरटीईची थकबाकी मिळत नसल्याने शाळा चालवायच्या कशा हा प्रश्‍न आहे. अन्यथा आगामी काळामध्ये आरटीई प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याबाबत पुर्नविचार करावा लागेल, असे अजितदादा इंग्लिश मिडियम स्कुलचे संस्थाचालक संग्राम मोकाशी यांनी सांगितले.

शासनाच्या धोरणानुरुप सर्वांना आरटीई प्रवेश प्रक्रिया राबविणे आवश्यक आहे. शुल्क प्रतिपूर्तीबाबत सन 2015-16 चा निधी आगामी तीन चार दिवसांमध्ये वर्ग होईल. उर्वरित निधी बाबतही यापूर्वीच प्रस्ताव देण्यात आलेले आहेत.शासनाकडुन निधी उपलब्ध झाला की यावर कार्यवाही करण्यात येईल, असे पंचायत समितीचे गटशिक्षणाधिकारी किशोर पवार यांनी सांगितले.