विद्यार्थ्यांना ‘आरटीई’साठी प्रवेश देण्यास शाळांची टाळाटाळ

पुणे - एकीकडे आरटीई २५ टक्के राखीव जागांवर विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिल्यानंतर मिळणारा शिक्षण शुल्क परतावा न मिळाल्याने खासगी शाळा यंदा नोंदणीस टाळाटाळ करत आहेत. परिणामी या प्रवेश प्रक्रियेस विलंब होत आहे. तर दुसरीकडे सर्व शाळांची नियमित प्रवेश प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. त्यामुळे आरटीई २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेशाची प्रतीक्षा करायची की एखाद्या शाळेत पाल्यासाठी नियमित प्रवेश घ्यायचा, अशा द्विधा मनःस्थितीत सध्या पालक आहेत. याबाबत शिक्षण विभाग आणि शाळा एकमेकांकडे बोट दाखवत आहे. त्यामुळे पालक मात्र हवालदिल झाले आहेत.

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के राखीव जागांवर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. पण या प्रवेशाचा परतावा देण्यास शिक्षण विभागाकडून दिरंगाई होत आहे. परिणामी राज्यातील शेकडो शाळांनी २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षाच्या प्रवेशासाठी नोंदणी करण्याकडे पाठ फिरविल्याचे निदर्शनास येते. त्यामुळे आरटीई २५ टक्के राखीव जागांसाठी राबविण्यात येणारी प्रवेश प्रक्रिया दिवसेंदिवस पुढे ढकलली जात आहे.

कात्रज चौक घेणार मोकळा श्वास; नितीन गडकरी

शालेय शिक्षण विभागाने यापूर्वी जाहीर केल्यानुसार आरटीई २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन अर्ज भरण्याची सुविधा या आठवड्यात उपलब्ध होणार होती. मात्र, यंदा २५ टक्के राखीव जागा लागू असणाऱ्या शाळा नोंदणी करण्यास टाळाटाळ करत असल्याने अद्यापही प्रवेशासाठी उपलब्ध असणाऱ्या रिक्त जागांचा तपशील शिक्षण विभागाला मिळू शकलेला नाही. परिणामी प्रत्यक्ष प्रवेशासाठी ऑनलाइन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू न झाल्याने पालकांचा हिरमोड होत आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

उद्यापर्यंत मुदतवाढ
गेल्या २३ दिवसांत राज्यातील सात हजार ८२५ शाळांनी नोंदणी केली असून, त्याद्वारे जवळपास ८४ हजार ९६७ जागा प्रवेशासाठी उपलब्ध झाल्या आहेत. परंतु गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हे प्रमाण कमी असल्याने शाळांना नोंदणीसाठी वारंवार मुदतवाढ दिली जात आहे. यापूर्वी शाळांना ८ फेब्रुवारीपर्यंत, त्यानंतर १० फेब्रुवारीपर्यंत नोंदणीसाठी मुदतवाढ दिली होती. आता ही मुदत सोमवारपर्यंत (ता. १५) वाढविण्यात आली आहे.

शेतकरी आंदोलनावर रामदास आठवले बोलले

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारचा महसूल कमी झाल्याने गेल्यावर्षी (२०२०-२१) आरटीई २५ टक्के जागांसाठीचा शुल्क परतावा शाळांना अद्याप मिळालेला नाही. राज्य सरकारकडून परताव्यासाठी निधी देण्यात आलेला आहे. परंतु शिक्षण विभागाने आरटीई शिक्षण परतावा वितरित करण्यासाठी राज्य सरकारकडे तब्बल ७०० कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी केली आहे. मार्चपर्यंत हा निधी उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. 
- दत्तात्रय जगताप, संचालक, प्राथमिक शिक्षण विभाग

पुणे-सातारा हायवेचं काम कोणामुळं रखडलं; नितीन गडकरींचा मोठा खुलासा

आरटीईनुसार २५ टक्के राखीव जागांवर मुलीसाठी प्रवेश घेता यावा, म्हणून प्रयत्न करत आहे. परंतु ही प्रवेश प्रक्रिया दरवर्षी रेंगाळत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे मुलीच्या प्रवेशासाठी या प्रवेश प्रक्रियेची प्रतीक्षा करावी की एखाद्या शाळेत नियमित प्रवेश घ्यावा, असा प्रश्न पडला आहे. २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेशाची प्रक्रिया लवकर सुरू झाल्यास, त्याचा लाभ घेता येणार आहे.
- अविनाश त्रिभुवन, पालक

Edited By - Prashant Patil