घर घेतानान 'सर्च रिपोर्ट' हवाय? आता ऑनलाईन मिळणं अजून सोपं!

पुणे - नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने "ई-सर्च' या सुविधेची व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामध्ये जमाबंदी आयुक्त कार्यालय आणि महापालिका यांचादेखील समावेश करण्यात येणार आहे. त्यामुळे एखाद्या मिळकतीच्या मालकी हक्कापासून ते आजपर्यंत त्या मिळकतीचे झालेले व्यवहार, त्यावर कर्ज अथवा बोजा असल्यास त्यांचा तपशील आणि मिळकतकर अशा सर्वांची माहिती आता एका क्‍लिक मिळण्यास मदत होणार आहे. 

जमीन अथवा सदनिकेचा खरेदी-विक्रीच्या व्यवहाराच्या वेळी संबंधित मिळकतीचा मागील तीस वर्षांचा "सर्च रिपोर्ट' घेतला जातो. यापूर्वी  त्यासाठी प्रत्यक्ष दस्त नोंदणी कार्यालयास भेट देऊन हा "रिपोर्ट' घ्यावा लागत होता. त्यासाठी लागणारा विलंब आणि त्यातून नागरिकांची होणारी पिळवणूक थांबविण्यासाठी ई-सर्च ही सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय मुद्रांक शुल्क विभागाने घेतला आहे. यामुळे कोणत्याही जमिनीचा मालक आणि त्यावर झालेल्या व्यवहारांची माहिती एका क्‍लिकवर उपलब्ध होण्यास मदत होत आहे. नाममात्र शुल्कात ही सुविधा उपलब्ध करून दिल्यामुळे नागरिकांचा या सेवेला प्रतिसाद मिळत आहे. दिल्ली येथील स्कॉच फाउंडेशनच्या वतीने देण्यात येणाऱ्या प्रतिष्ठेचा पुरस्कार या सुविधेबद्दल मुद्रांक शुल्क विभागाला मिळाला आहे. 

या सुविधेची व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णय आता विभागाने घेतला आहे. त्यासाठी जमाबंदी आयुक्त यांच्याबरोबरच दोन बैठका देखील झाल्या आहेत. या योजनेत महापालिकेसही समाविष्ट करण्याचा विचार सुरू आहे. त्यामुळे एक "सर्च'मध्ये एका मिळकतीचे आतापर्यंत झालेले सर्व व्यवहार, त्या मिळकतीवर बॅंक अथवा कोणाचा बोजा आहे का, मिळकत कराची थकबाकी आहे का, यासह सातबारा उतारा, फेरफार उतारा अशा स्वरूपाची माहिती नागरिकांना उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे जमिनीचे व्यवहारात पारदर्शकता येण्यास मदत होणार आहे. त्यासाठीचे सॉफ्टवेअर विकसित करण्याचे काम "एनआयसी'ला देण्यात येणार आहे. 

महापालिकेचा समावेश होणार 
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग आणि जमाबंदी आयुक्त कार्यालयाकडील सर्व माहिती एकाच सर्च उपलब्ध करून देण्याचा विचार सुरू आहे. दोन्ही खात्यांच्या मिळून आतापर्यंत दोन ते तीन बैठकादेखील झाल्या आहेत. यामध्ये महापालिकेचा देखील समावेश करण्याचा विचार सुरू आहे. त्यामुळे एकाच क्‍लिकवर एखाद्या मिळकतीचा सर्व माहिती मिळण्यास मदत होणार असल्याचे नोंदणी व महानिरीक्षक कार्यालयाच्या वतीने सांगण्यात आले.