|
पुणे - कर्वे रस्त्यावरील बॅंक ऑफ इंडियाच्या 293 कोटी रुपयांच्या आर्थिक फसवणुकीच्या प्रकरणामध्ये व्हेरॉन कंपनीच्या मुख्य संचालकास बॅंकेचे तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी मदत केली असण्याची दाट शक्‍यता आहे. त्यामुळे आता केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण (सीबीआय) व सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) या तपास यंत्रणांच्या जाळ्यामध्ये मोठे मासे अडकण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे.
व्हेरॉन उद्योग समूहाच्या श्रीकांत सावईकर याने कॅनरा बॅंकेच्या नावाने बनविलेले बनावट हमीपत्र (लेटर ऑफ क्रेडिट) बॅंक ऑफ इंडियाच्या कर्वे रस्त्यावरील शाखेत जमा करून, वेळोवेळी कोट्यवधी रुपये मंजूर करून घेत, तब्बल 293 कोटी रुपयांची बॅंकेची फसवणूक केली. या प्रकरणाचा तपास आता सीबीआय व ईडीकडून करण्यात येत आहे.
एखाद्या कंपनीचा माल ग्राहक कंपनीस विकण्यापूर्वी त्याच्याकडून संबंधित बॅंकेचे हमीपत्र घेतले जाते. याच पद्धतीने सावईकर हा बनावट कागदपत्रांद्वारे ग्राहकाला माल विकला असल्याचे भासवून संबंधित बॅंकेचे हमीपत्र घेऊन बॅंक ऑफ इंडियाकडून नवीन बिल मंजूर करून घेत होता. त्यामधून जुन्या बिलाची रक्कम देत होता, तर ठरावीक रक्कम बॅंकेत भरत होता. ही साखळी चार ते पाच वर्षे सुरू होती. मात्र, साखळी तुटल्यानंतर बॅंक ऑफ इंडियाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना बॅंकेची 293 कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याचे लक्षात आले.
दरम्यान, या फसवणुकीच्या प्रकरणात बॅंकेचे तत्कालीन अधिकारी, कर्मचारी यांचा सहभाग असण्याची दाट शक्‍यता आहे. बॅंकेने हमीपत्राबाबत दाखविलेला निष्काळजीपणा, कागदपत्रांची पडताळणी न करणे यांसारखे विविध प्रकारचे मुद्दे आता पुढे येऊ लागले आहेत.
त्यामुळे ईडीने सावईकरच्या राज्यातील विविध ठिकाणच्या कार्यालयांवर गुरुवारी घातलेल्या छाप्यांनंतर आता बॅंकेचे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची चौकशी होण्याची दाट शक्‍यता आहे.
'बॅंक ऑफ इंडियाची 293 कोटी रुपयांची आर्थिक फसवणूक ही संगनमताशिवाय होऊ शकत नाही. अनेक वर्षे चाललेल्या या फसवणुकीमध्ये बॅंकेच्या तत्कालीन अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा सहभाग असू शकतो.''
- विद्याधर अनास्कर, बॅंकिंग तज्ज्ञ
|
