मेंढपाळांना 'कोरोना'ची झळ; केली 'ही' मागणी

हडपसर : दिपावलीनंतर चाऱ्याच्या शोधात मेंढपाळ घाटाकडे, कोकणात जातात. आठ महिने मेंढयांना खाद्य उपल्बध होईल या आशेवर रानोमाळ ते भटकंती करतात. पावसाळ्यात पून्हा हे मेंढपाळ मूळ गावी येतात. मात्र, कोरोनामुळे जिल्हा बंदी असल्याने अनेक मेंढपाळ दुसऱ्या जिल्हयात अडकून पडले आहेत. काही मेंढपाळ आता हडपसरमध्ये पाले ठोकून वास्तव्यास आहेत. कोरोनाच्या भीतीमुळे त्यांना गावात शिरू दिलं जात नाही. सोबत मेंढ्या असल्यामुळे सरकारी शेल्टरहोम्समध्येही राहण्याची व्यवस्था नाही. मेंढपाळांसाठी टाळेबंदी शिथील करावी अशी मागणी त्यांच्याकडून होत आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

मेंढपाळ नंदू बिचुकले म्हणाले, “आम्ही अनेक पिढ्यांपासून शेळी-मेंढी पालनाचा व्यवसाय करीत असून, कोरोनामुळे टाळेंबदीचे संकट गंभीर आहे. मेंढयांना चारा तसेच मेंढपाळांना अन्न धान्याची सक्षम व्यवस्था व कायम स्वरूपाची विमा योजना राबविने गरजेचे आहे.” “लॉकडाऊनमुळे मेंढरांच्या खरेदी विक्रीवर विपरीत परिणाम होऊन, मेंढपाळांना आर्थिक फटका बसत आहे.”टाळेबंदीमुळे आंतरजिल्हा प्रवास करण्याची परवानगी नसल्यामुळे आमची अनेक कुटूंबे परजिल्हयात अडकून पडली आहेत. 

कोरोना बाधितांना बेड्स, रुणवाहिकांबाबत अडचण असल्यास हेल्पलाइन जारी

मेंढपाळ अंकुश जाचक म्हणाले, शेळी-मेंढी महामंडळासाठी शासनाने दीडदमडीची तरतूद केलेली नाही. बकऱ्यांच्या लोकरीवर प्रक्रिया करणारा एकही प्रकल्प राज्यात नाही. धनगरांच्या आरक्षणाचा मुद्दा सुटलेला नाही. मटण निर्यातीविषयी राज्य सरकारचे कोणतेही ठोस धोरण नाही. सरकार दरबारी असा `नन्ना’चा पाढा सुरू आहे. धनगर समाजाची गत अगदी मेंढरावानी झालीय. त्यांच्यावर आता `सरकार’परास मेंढरं बरी’ असे म्हणण्याची वेळ आलीय. मेंढपाळ राजेंद्र लकडे म्हणाले, सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यात शेळ्या-मेंढ्यांना चरण्यासाठी धनगरांना स्वंतत्र जागा व चराई कुरण उपलब्ध करून द्यावे.

अरे बापरे ! हवेली तालुक्याने गाठला हजाराचा टप्पा

मेंढपाळांच्या मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांना स्वतंत्र आश्रमशाळा किंवा वसतिगृह करणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर सध्या अस्तित्वात असलेल्या भटक्या जमातीच्या वसतीगृहांमध्ये मेंढपाळांच्या मुलांना खूप कमी जागा असतात. त्यामुळे याबाबतीतही धोरणात्मक काम करावे लागेल.”मेंढपाळांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी विशेष प्रोत्साहन देण्यात यावे व वेगळ्या फिरत्या शाळांची सुद्धा योजना करावी. मेंढपाळ बांधवांना चराऊ पास देण्यात यावेत जेणेकरून फाॅरेस्ट अधिकारी विनाकारण त्रास देणार नाहीत.