रिझर्व्ह बॅंकेला साकडे; वैद्यकीय उपचार, लग्नासाठी मिळेनात पैसे

पुणे - वैद्यकीय उपचार, मुलांचे शिक्षण आणि लग्नकार्यासाठी हार्डशिप योजनेतून तातडीने ठेव रक्‍कम मिळावी, अशी मागणी शिवाजीराव भोसले सहकारी बॅंकेच्या ठेवीदारांनी रिझर्व्ह बॅंकेकडे (आरबीआय) केली. परंतु ‘आरबीआय’ने निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे ठेवीदार मोठ्या संकटात सापडले आहेत.

ताज्या बातम्या वाचण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे एप

बॅंकेवर ‘आरबीआय’चे आर्थिक निर्बंध असल्यामुळे ठेवीदारांना स्वत:चेच पैसे मिळत नाहीत. केवळ एकदाच एक हजार रुपये दिले जात आहेत. एखाद्या ठेवीदाराला वैद्यकीय उपचारासाठी, मुलांचे शिक्षण तर, कोणाच्या लग्न समारंभासाठी पैशांची गरज आहे. अशा दोन हजार सातशे ठेवीदारांनी रिझर्व्ह बॅंकेकडे अर्ज केले आहेत. परंतु रिझर्व्ह बॅंक आणि सहकार खात्याच्या ढिम्म कारभारामुळे ठेवीदारांचे पैशांविना हाल होत आहेत.  

फेसबुक, ट्विटरला तगडी टक्कर; ‘डब्लूटी’ सोशल मीडियातला नवा भिडू

सामाजिक कार्यकर्ते सुधीर आल्हाट यांनी या बॅंकेच्या तिजोरीतून सुमारे ७३ कोटी रुपये गायब झाल्याची तक्रार सर्वप्रथम केली होती. याप्रकरणी सहकार खात्याने चौकशी केली. रिझर्व्ह बॅंकेने लेखापरीक्षणासाठी टोरवी पेठे अँड कंपनीची नियुक्‍ती केली. मार्च २०१९ अखेर रोख शिल्लक रकमेची तपासणी करून रिझर्व्ह बॅंक आणि सहकार आयुक्‍त कार्यालयाला अहवाल सादर केला. त्यानुसार बॅंकेच्या तपासणीत सुमारे ७३ कोटी रुपये कमी आढळले. या अपहारास जबाबदार असणाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करावा, असे निर्देश सहकार आयुक्‍त सतीश सोनी यांनी लेखापरीक्षकाला दिले. त्यानुसार डेक्‍कन ठाण्यात तक्रार दिली आहे. परंतु, गुन्हा दाखल झालेला नाही.

संभाजी भिंडेना सहानुभूतीचा प्रश्नच नाही; जयंत पाटील यांचे स्पष्टीकरण 

शिवाजीराव भोसले सहकारी बॅंकेवर प्रशासकाची नुकतीच नेमणूक केली आहे. प्रशासकाकडून सहा महिन्यांत कर्जवसुली करू आर्थिक स्थितीत सुधारणा करण्यात येतील. सद्य:स्थितीत बॅंकेवर अवसायक नेमण्याची शक्‍यता नाही.
- सतीश सोनी, सहकार आयुक्‍त