पुणे - बोलणाऱ्यांना, विचार करणाऱ्यांना सध्या सरकार गुन्हेगार ठरवत आहे. अघोषित आणीबाणीच्या या काळात कट्टर उजव्या विचारसरणीचे लोक म्हणजे प्रखर देशभक्त आणि डावे म्हणजे देशाचे तुकडे करणारे; असे चित्र जाणीवपूर्वक निर्माण केले आहे, असा आरोप प्रा. शोमा सेन यांच्या वतीने बचाव पक्षाने आज न्यायालयात केला.
एल्गार परिषदेचा माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या संशयावरून न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या प्रा. शोमा सेन यांच्या जामीन अर्जावर सत्र न्यायाधीश के. डी. वडणे यांच्यासमोर शुक्रवारी (ता. 12) सुनावणी झाली. सेन यांच्या बाजूने ऍड. राहुल देशमुख यांनी युक्तिवाद केला.
एल्गार परिषदेमध्ये सेन यांचा सहभाग नव्हता, त्यांनी भाषणही केले नाही. तसेच परिषदेसाठी त्यांनी निधी गोळा केल्याचा आरोपही तथ्यहीन आहे. हे त्यांच्या बॅंकेच्या आर्थिक व्यवहारांवरूनही स्पष्ट होते, असे ऍड. देशमुख यांनी न्यायालयास सांगितले.
कोरेगाव भीमा हिंसेबबात दाखल झालेल्या गुन्ह्यांमध्ये संभाजी भिडे. मिलिंद एकबोटे यांची नावे असताना हिंसाचाराला सेन व सहआरोपी जबाबदार कसे?, असा प्रश्न त्यांनी केला. या प्रकरणात प्रथमदर्शनी पुरावा म्हणून जी पत्रे जप्त केल्याचा पोलिसांचा दावा आहे, त्या पत्रातून नेमके कोणी-कोणाला पत्र पाठवले, हे स्पष्ट होत नाही. केवळ पत्रात सेन यांचे नाव आल्याने तो त्यांच्यावरील आरोपांसाठी सबळ पुरावा ठरत नाही, असे देशमुख यांनी न्यायालयाला सांगितले.
एल्गार परिषदेच्या आयोजनाची जबाबदारी पार पाडलेल्या व जाहीरपणे याबद्दल बोलणाऱ्या दोन माजी न्यायाधीशांचा याबाबतचा जबाब पोलिसांनी आजवर का नोंदवला नाही?, असाही प्रश्न बचाव पक्षाने उपस्थित केला.
या युक्तिवादावर सरकारी वकील उज्ज्वला पवार 17 ऑक्टोबरला सरकारची बाजू मांडणार आहेत. दरम्यान, नजरकैदेत असलेले मानवाधिकार कार्यकर्ते ऍड. अरुण फरेरा व वेरनॉन गोन्साल्वीस यांच्या जामीन अर्जावर सोमवारी (ता. 15) तर सुधा भारद्वाज यांच्या जामीन अर्जावर मंगळवारी (ता. 16) सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
सेन यांच्याबरोबर न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या ऍड. सुरेंद्र गडलिंग यांनी सायबर कायद्याचे शिक्षण घेण्यासाठी न्यायालयाकडे विनंतीअर्ज केला होता. महिन्याभरानंतरही या अर्जावर काहीच कार्यवाही न झाल्याची तक्रार त्यांनी या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाकडे केली.
अद्यापही शिक्षणासाठी परवानगी न मिळाल्याने, मी भारताचा नागरिक आहे, आपली कार्यपद्धती संविधानानुसार चालते, मी जेलमध्ये असो वा जेलबाहेर, मला शिक्षण घेण्याचा अधिकार आहे.' अशा शब्दांत गडलिंग यांनी नाराजी व्यक्त केली.
|