पुण्यात दुकाने आज उघडणारच! व्यापाऱ्यांचा इशारा

पुणे : ‘सांगा आम्ही जगायचे कसे आणि आमच्या अवलंबून असणाऱ्या कामगारांना जगवायचे कसे,’ असा सवाल करीत ‘दोन दिवसांचा लॉकडाउन मान्य आहे. परंतु अन्य पाच दिवस दुकाने सुरू करण्यास परवानगी द्या,’ अशी मागणी करीत शहरातील व्यापाऱ्यांनी गुरुवारी मानवी साखळी करीत आंदोलन केले. त्वरित निर्णय घेतला नाही, तर उद्यापासून (शुक्रवार) दुकाने उघडण्याचा इशाराही यावेळी पुणे व्यापारी महासंघाच्या वतीने यावेळी देण्यात आला.

राज्य सरकारने ३० एप्रिलपर्यंत दुकाने बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाविरोधात गुरुवारी सकाळी शहरातील ५० पेक्षा जास्त व्यापारी संघटनांनी काळ्या फिती लावून एकत्र येत आंदोलन करण्यात आले. जमावबंदीच्या पार्श्वभूमीवर लक्ष्मी रस्त्यावरील विजय टॉकीज ते नाना पेठेतील क्वार्टर गेटपर्यंत सहा फुटांचे अंतर ठेवत साखळी करण्यात आली. त्याच बरोबर जिल्हा अधिकारी कार्यालय, पुणे महानगरपालिका, विभागीय आयुक्त कार्यालय, उत्पादन शुल्क अधिकारी कार्यालय, तहसीलदार मुळशी पौड अशी विविध ठिकाणी आंदोलन करण्यात आले.

हे वाचा - नऱ्हे येथे कोविड सेंटर आजपासून सुरू; वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय

सरकारच्या आडमुठ्या धोरणाच्या विरोधात व्यापाऱ्यांनी जोरदार घोषणाबाजी करीत निषेध केला. ‘व्यापाऱ्यांची दुकाने बंद ठेवण्याच्या निर्णयाचा निषेध’ ,‘मेरा पेट मेरी मजबुरी, दुकान खोलना है जरुरी,’ असे फलक यावेळी व्यापाऱ्यांच्या वतीने झळकविण्यात आले. मोठ्या संख्येन व्यापारी या आंदोलनात सहभागी झाले होते.

''सरकारने घेतल्या संचारबंदीचा आम्ही निषेध करतो. उद्या कसल्या परिस्थितीत आम्ही आमची दुकाने उघडणार आहोत. काय कारवाई करावयाची असेल, तर ती करावी. सरकारच्या या निर्णयामुळे कोरोनामुळे नाही पण बंदमुळे व्यापाऱ्यांवर मरणाची वेळ आली आहे. कामगारांचे पगार, वीजबिल, जीएसटी, अशा अनेक गोष्टींसाठी आम्ही पैसे कुठून आणणार. सरकार म्हणजे सायंकाळी आठनंतर संचारबंदी, तर महापालिका म्हणते सायंकाळी सहानंतर संचारबंदी. यांच्यात ताळमेळ राहिलेला नाही.’’
- फत्तेचंद रांका, अध्यक्ष, पुणे व्यापारी महासंघ

पुणेकरांनो सावधान! ‘व्हेंटिलेटर’ बेड शिल्लकच नाहीत; दिवसभरात वाढलेत 12 हजार रुग्ण

''संचारबंदीमुळे हॉटेल व्यवसायिकांचे कंबरडे मोडले आहे. हॉटेलांसाठी जेवणाची परवानगी सकाळी ११ ते रात्री ११ पर्यंत द्यावी त्याच बरोबर उत्पादन शुल्क परवाना शुल्काची संपूर्ण माफी करावी. विद्युत दरात औद्योगिक दरात कपात करावी. जीएसटी, शाळेची फी, मालमत्ता कर, वैधानिक शुल्क माफ करावे.''
- संदीप नारंग, अध्यक्ष, युनायटेड हॉस्पिलिटी असोसिएशन