राज्यात सातत्याने पडणारा दुष्काळ, नापीक जमीन, ग्रामीण भागातील उद्योगांची अपुरी संख्या आणि अन्य वेगवेगळ्या कारणांमुळे राज्यातील अन्य शहरांसह पुण्यात रोजगारासाठी स्थलांतरित होणाऱ्यांची संख्या लक्षणीय आहे. त्यामध्ये देशातील अन्य राज्यांमधून होणाऱ्या स्थलांतराचे प्रमाणही तितकेच आहे. वर्षानुवर्षे शहरात आश्रयाला येणाऱ्या या नागरिकांच्या राहण्याचे एकमेव ठिकाण म्हणजे शहरातील वस्त्या म्हणजेच झोपडपट्ट्या. झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणारा हाच वर्ग शहरातील श्रमाची कामे करतो. या कष्टकरी घटकाचा शहराच्या विकासामध्येही तितकाच मोलाचा वाटा आहे. मात्र या घटकाचे जीवनमान सुधारण्यासाठी किंवा एकूणच शहरातील झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनाकडे इथल्या राजकीय व प्रशासकीय व्यवस्थेने तितकेसे गांभीर्याने पाहिले नाही. त्याचे परिणाम आता दिसू लागले आहेत. शहर एक कोटीच्या दिशेने वाटचाल करत असताना, त्यामध्ये झोपडपट्ट्यांमधील नागरिकांची संख्याही तितकीच मोठी असणार आहे, त्यामुळे भविष्यात केवळ शहर "झोपडपट्टी मुक्त' करण्याची घोषणा करून उपयोग नाही, तर त्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणासह (एसआरए) प्रधानमंत्री आवास योजना, म्हाडाचे प्रकल्प प्रभावीपणे राबविण्याची आवश्यकता आहे. शहरात तब्बल साडेपाचशेहून अधिक झोपडपट्ट्या आहेत. या झोपडपट्ट्यांमध्ये शहराची निम्मी लोकसंख्या वास्तव्य करत आहे. राज्याच्या कानाकोपऱ्यासह विविध राज्यांमधील गरीब, कष्टकरी वर्ग या शहरात रोजगारासाठी आला. सुरवातीला शहराच्या मध्यभागातील खासगी-महापालिकेच्या जागा, निमसरकारी आणि सरकार जागांवर या झोपडपट्ट्या वाढल्या. मध्यवर्ती पुण्यातील जागा संपल्यानंतर या झोपड्या उपनगरांमधील टेकड्या, नदीनाले, कालवा, डोंगर उतार, हरीत पट्टे यांसारख्या विविध ठिकाणांवर पसरल्या. त्यामध्ये घोषित व अघोषित झोपडपट्ट्या अशी वर्गवारी पडली. त्यानुसार घोषित झोपडपट्ट्यांना महापालिकेकडून सर्व सोई-सुविधा पुरविण्यात येऊ लागल्या, तर अघोषित झोपडपट्ट्या कायमस्वरूपी कुपोषितच राहिल्या. वाल्मीकी आंबेडकर योजना, महापालिकेची "एसआरडी', यांसह सुरवातीच्या काळात झोपडपट्टी पुनर्वसनाचे काही वेगळे प्रयोग राबविले. त्यातून झोपड्या कमी झाल्या, मात्र झोपडपट्टीवासीयांचे प्रश्न सुटले नाहीत. झोपडपट्टीवासीयांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडविण्यासाठी राज्य सरकारने पुणे, पिंपरी-चिंचवड, मुंबई आदी शहरांसाठी "झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणा'ची स्थापना केली. या प्राधिकरणास 11 वर्षे पूर्ण झाली, त्यामध्ये आत्तापर्यंत केवळ 45 प्रकल्प पूर्ण झाले. एकीकडे झोपडपट्टी पुनर्वसन कासवगतीने सुरू आहे, तर दुसरीकडे झोपडपट्ट्या आणि झोपडवासीयांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. शहर एक कोटीच्या दिशेने वाटचाल करत असताना, या घटकाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
"पीएमआरडी'मध्ये त्याचा समावेश व्हायला पाहिजे. शहराभोवती परवडणारी घरे कशी होऊ शकतील, यासाठी स्वतः "पीएमआरडीए' प्रयत्नशील राहणार आहे. केवळ नियोजन करणेच नव्हे, तर स्वतः विकास करण्यासाठी ते प्राधिकरण प्रयत्न करणार आहे. त्यासाठी स्वतंत्र विभागही सुरू करण्यात आला आहे. प्लॅनिंग ऍथोरिटी म्हणून "पीएमआरडीए'वर परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी असणार आहे. प्रत्येक सरकारी यंत्रणेने परवडणारी घरे निर्मितीस चालना देणेही तितकेच महत्त्वाचे असणार आहे. त्यामध्ये म्हाडा, महसूल, महानगरपालिका, पीएमआरडीएसारख्या सगळ्याच यंत्रणांनी परवडणारी घरे अधिकाधिक संख्येने निर्माण करण्यास प्राधान्य दिले पाहिजे. 2) अल्पउत्पन्न गटांसाठी परवडणाऱ्या किमतीत छोट्या घरांची निर्मिती करणे. 3) "रिटेल हाउसिंग' तयार करणे 4) पथारीवाल्यांचे पुनर्वसन परिणामकार पद्धतीने राबविणे 5) "नाईट शेल्टर डॉर्मिटरीज' बांधणे. 6) शहरांच्या हद्दीबाहेर परवडणारी घरे निर्माण करण्यास प्राधान्य देणे आणि 7) पुणे मेट्रोसारख्या शहरांबाहेर तळेगाव, दौंड अशा रेल्वेने जोडलेल्या शहरात "सॅटेलाईट टाउनशीप' विकसित करणे आवश्यक आहे. यांसारख्या काही महत्त्वाच्या गोष्टींकडे गांभीर्याने पाहिले, तरच एक कोटीच्या लोकसंख्येला हे शहर खऱ्या अर्थाने सामोरे जाऊ शकेल. |
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.