शेतकरी सन्मान योजनेचे ‘सोशल‌ ऑडिट’ होणार; राज्य सरकारचा निर्णय

पुणे - पंतप्रधान कृषी सन्मान निधी योजनेचा Sanman Nidhi Yojana) लाभ घेतलेल्या सर्व शेतकऱ्यांच्या (Farmer) पात्रतेची तपासणी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने (State Government) घेतला आहे. या योजनेपासून वंचित राहिलेल्या पात्र शेतकऱ्यांच्या अर्जातील त्रुटी दूर करून त्यांना लाभ (Profit) दिला जाणार आहे. प्राप्तीकर किंवा अन्य कारणांनी या योजनेसाठी अपात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांचा लाभ रद्द करून त्यांनी या योजनेंतर्गत आतापर्यंत घेतलेल्या लाभाची रक्कम वसूल केली जाणार आहे. यासाठी या योजनेचे गाव पातळीवर सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट) (Social Audit) केले जाणार आहे.

राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली गेल्या २० जानेवारी रोजी या योजनेच्या राज्यस्तरीय प्रकल्प आढावा समितीची बैठक झाली. या बैठकीत या योजनेचा प्रलंबित डाटा दुरुस्तीसाठी विशेष तपासणी शिबिरांचे आयोजन करणे, लाभार्थ्यांची भौतिक तपासणी करणे आणि या योजनेत अपात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांकडून त्यांना मिळालेल्या लाभाची रक्कम वसूल करणे आदी निर्णय घेण्यात आले आहेत.

केंद्र सरकारने डिसेंबर २०१८ पासून ही योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत दोन हेक्टरच्या (पाच एकर) आतील म्हणजेच अत्यल्प व अल्प भूधारक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर दरवर्षी प्रत्येकी सहा हजार जमा केले जातात. ही रक्कम वर्षात प्रत्येकी दोन हजार रुपये याप्रमाणे तीन हप्त्यांत जमा केली जाते.

२५ मार्चला गावनिहाय तपासणी शिबिरे

या योजनेची तपासणी करण्यासाठी येत्या २५ मार्चला गावनिहाय खास तपासणी शिबिराचे आयोजन केले जाणार आहे. ही तपासणी महसूल, कृषी आणि ग्रामविकास विभागाकडून संयुक्तपणे केली जाणार आहे. या तपासणीत सर्व पात्र शेतकऱ्यांचा सातबारा उतारा, आधारकार्ड आणि बॅंक पासबुकची पाहणी केली जाणार आहे.

योजनेसाठी अपात्र कोण?

• घटनात्मक पद धारण केलेले आजी-माजी व्यक्ती.

• आजी-माजी मंत्री व राज्यमंत्री

• आजी-माजी खासदार, आमदार

• आजी-माजी महापौर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष

• केंद्र आणि राज्य सरकारचे सर्व अधिकारी, कर्मचारी

• शासन अंगीकृत निमशासकीय संस्थांच्या अखत्यारितील

• कार्यालयांमधील आणि स्वायत्त संस्थांचे सर्व अधिकारी व कर्मचारी

• स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नियमित अधिकारी व कर्मचारी

• मागील वर्षात प्राप्तीकर (आयकर) भरलेल्या व्यक्ती

• निवृत्तिवेतनधारक व्यक्ती ज्यांचे मासिक निवृत्तिवेतन किमान १० हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे.

• नोंदणीकृत व्यावसायिक जसे डॉक्टर, वकील, अभियंता, सनदी लेखापाल (चार्टर्ड अकाउंटंट), वास्तुशास्त्रज्ञ (आर्किटेक्ट).

• एखाद्या संयुक्त कुटुंबामध्ये चार किंवा पाच उपकुटुंब असतील आणि त्यातील प्रत्येकाच्या नावावर दोन हेक्टरपेक्षा कमी शेती असेल, असे सर्व उपकुटुंबे

लाभासाठी पात्रतेचे निकष

• शेती ही लागवडीलायक असावी.

• वनहक्क कायद्यांतर्गत जिल्हा समितीने पात्र केलेले शेतकरीसुद्धा लाभ घेऊ शकतात

• शेतकरी हा अल्प किंवा अत्यल्प भूधारक असावा

• संबंधित शेतकऱ्याकडे कमाल पाच एकर जमीन असली पाहिजे.

१,५२,८५,५३९ - राज्यातील शेतकरी

३७२३६७३ - पुणे विभागातील शेतकरी

सुमारे ११५०००० - पुणे जिल्ह्यातील शेतकरी

१२०००००० - अत्यल्प व अल्प भूधारक

३२२३५९ - योजनेसाठी पात्र

९२०००० - पात्र शेतकरी