जांभळीतील माती चोरीची उच्च न्यायालयात याचिका

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 19 डिसेंबर 2018

नसरापूर - जांभळी (ता. भोर) येथील शेतकरी सर्जेराव विठ्ठल कोळपे (वय ७१) यांच्या शेतातील माती बंधाऱ्याच्या कामासाठी माती चोरल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने कोळपे यांची याचिका दाखल करून घेतली आहे. तसेच, राज्य सरकार व गृहविभागाला याबाबत म्हणणे मांडण्यासाठी आणि जिल्हाधिकारी पुणे, पुणे जिल्हा पोलिस अधीक्षक, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजगड पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक, भोर प्रांत, भोर तहसीलदार व गटविकास अधिकाऱ्यांना माहिती देण्याचे कळविले आहे. 

नसरापूर - जांभळी (ता. भोर) येथील शेतकरी सर्जेराव विठ्ठल कोळपे (वय ७१) यांच्या शेतातील माती बंधाऱ्याच्या कामासाठी माती चोरल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने कोळपे यांची याचिका दाखल करून घेतली आहे. तसेच, राज्य सरकार व गृहविभागाला याबाबत म्हणणे मांडण्यासाठी आणि जिल्हाधिकारी पुणे, पुणे जिल्हा पोलिस अधीक्षक, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजगड पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक, भोर प्रांत, भोर तहसीलदार व गटविकास अधिकाऱ्यांना माहिती देण्याचे कळविले आहे. 

कोळपे यांच्या जांभळी येथील गट क्रमांक २३३ मधील १९ गुंठे शेतजमीन चार फूट खोल खोदून सुमारे ५७६ ब्रास माती तेथून जवळच असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या बंधाऱ्याच्या दुरुस्तीसाठी वापरण्यात आली. याबाबत संबंधित ठेकेदार व कामावरील अभियंत्यांनी त्याची कोणतीही परवानगी घेतली नव्हती.

तसेच, त्या मातीची तहसील कार्यालयात रॉयल्टी भरली नव्हती. कोळपे यांना शेतात मातीच शिल्लक राहिली नसल्याने शेती करता आली नव्हती. शेतातील मातीची चोरी झाल्याची तक्रार त्यांनी ७ मे २०१८ पासून गावकामगार तलाठ्यांपासून जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदेचे मुख्याधिकाऱ्यांकडे केली. परंतु, संबंधित यंत्रणेने अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालत कोणतीही कारवाई केली नाही. 

राजगड (नसरापूर) पोलिसांनी त्यांच्या तक्रार दाखल करून घेतली. मात्र, कोणतीही कारवाई झाली नाही. त्यामुळे कोळपे यांनी ११ जुलै रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. ती मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बी. पी. धर्माधिकारी, सारंग व्ही. व कोतवाल यांनी दाखल करून घेत राज्य सरकारला, गृहविभागाला याबाबत म्हणणे मांडण्यासाठी आणि जिल्हाधिकारी पुणे, पुणे जिल्हा पोलिस अधीक्षक, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजगड पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक, भोर प्रांत, भोर तहसीलदार व गटविकास अधिकारी यांना नोटीस काढून या माती चोरीप्रकरणी सविस्तर माहिती देण्याचे कळविले आहे. 
याबाबत भोरचे प्रांताधिकारी राजेंद्र जाधव यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले, की अद्याप या प्रकरणाची नोटीस मिळाली नाही.

Web Title: Soil Theft High Court Petition