रिंगरोडसाठी महामार्ग प्राधिकरणाशी लवकरच सामंजस्य करार : गिरीश बापट 

पुणे : ''भूसंपादनासह सर्व्हिस रोडची जबाबदारी पीएमआरडीएने घेतल्याने रिंगरोडसाठी लवकरच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाबरोबर सांमजस्य करार ( एमओयू ) केला जाईल'', असा विश्वास पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी आज पत्रकारांशी बोलतांना व्यक्त केला. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याशी आज नवी दिल्ली येथे पुण्यातील रिंगरोड या विषयावर विस्ताराने चर्चा झाली. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. या बैठकीनंतर गडकरी यांनी पुढील आठवड्यात प्रकल्पाचे  सादरीकरण करा, असे आदेश दिले.

सादरीकरणानंतर लगेचच करार होईल, अशी अपेक्षा बापट यांनी व्यक्त केली. रिंगरोडच्या पहिल्या टप्याला तातडीने मंजुरी द्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली ते म्हणाले की,''रिंगरोडच्या 132 किलोमीटरच्या नियोजित कामाला गती मिळावी. यासाठी ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. शहराबाहेरून वाहतुक वळविण्यासाठी या रिंगरोडचा उपयोग होणार आहे. हा रस्ता बारा पदरी असेल. रिंगरोडच्या निर्मितीनंतर या परिसरातील टीपी स्कीमचे दळणवळण सुधारणार आहे. नगररोड सातारारोड परस्परांना जोडले जातील. राष्ट्रीय महामार्गांशी कनेक्टिव्हिटी वाढेल. हे संपूर्ण काम टप्याटप्याने व्हावे असे नियोजन पीएमआरडीएने केले आहे.''

बापट पुढे म्हणाले की, ''हा प्रकल्प भारतमाला परियोजनेतून व्हावा यासाठी सुधारित प्रस्ताव पीएमआरडीएने यापूर्वीच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे सादर केला आहे. 110 मीटर रुंद व 32 किलोमीटर लांबीच्या पहिल्या टप्यातील या रस्त्यासाठी 1981 कोटी रूपये महामार्ग प्राधिकरणाने  मंजूर केले आहेत. त्यानंतर 30 ऑक्टोबर 2018 ला सुधारित आराखडा सादर करण्यात आला. त्यात पीएमआरडीएने सेवा रस्ते व भूसंपादनाची जबाबदारी स्वतःकडे  घेतला. मेट्रोच्या नियोजित कामाची जबाबदारीही पीएमआरडीएने घेतली. यासाठी 3674 कोटी रूपये खर्च अपेक्षित आहे. भूसंपादनासह सेवा रस्याचे टेंडर अंतिम टप्यात असून लवकरच ते काम सुरू होईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर नोव्हेंबर 2017 मध्ये झालेल्या चर्चेनुसार रिंगरोडच्या अंमलबजावणीचे काम पीएमआरडीएला दिले जाणार आहे. हा निर्णय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला कळविण्यात आला आहे. त्यासाठी सांमजस्य करार ( एमओयू)  तयार आहे . त्याला लवकरच मान्यता मिळेल असे आजच्या बैठकीतून स्पष्ट झाले.''