पुणेकरांनो, लढण्याची उमेद संपली आहे का?

सुनील माळी
मंगळवार, 5 नोव्हेंबर 2019

स्वतःची चळवळ स्वतः उभारणाऱ्या, एक होऊन रस्त्यावर येणारे सामान्य पुणेकरानं आता मूग गिळून गप्प का बसले आहेत ? का वैयक्तिक स्वार्थात गुरफटून गेल्यानं त्यांना समाजहिताचं काहीच देणं-घेणं उरलेलं नाहीये? 

पुणेकरांमधली लढण्याची उमेद संपली का? पारतंत्र्यापासून ते अनेक सामाजिक प्रश्‍नांबाबत देशात पहिला आवाज काढणारं पुणं आता बधिर झालंय का? सत्ताधाऱ्यांपासनं ते विरोधकांपर्यंत सर्व जण विकले गेले असताना स्वतःची चळवळ स्वतः उभारणाऱ्या, एक होऊन रस्त्यावर येणारे सामान्य पुणेकरानं आता मूग गिळून गप्प का बसले आहेत ? का वैयक्तिक स्वार्थात गुरफटून गेल्यानं त्यांना समाजहिताचं काहीच देणं-घेणं उरलेलं नाहीये? 

पुण्याला पावसाचा तडाखा

हा सवाल आहे पुण्याच्या पस्तीस लाख नागरिकांना, अर्थात त्यातील मूग गिळून गप्प बसलेल्या-पाकिटं अन खोक्‍यांशिवाय काहीच न दिसणाऱ्या राजकारण्यांना वजा करून उरलेल्या नागरिकांना. पुण्याच्या, पुणेकरांच्या हिताला नख लावणारे सत्ताधारी अन विरोधक समोर दिसताहेत. अशा वेळी नागरी संघटन करत सर्व प्रस्थापितांना जेरीस आणण्याची परंपरा आहे पुण्याची. ती तुम्ही विसरला आहात का तुम्हाला बधिरपण आलंय?

#PuneRains पुरात दोनशे कोटींची हानी

गेल्या आठवड्यात वृत्तपत्रांमध्ये आलेल्या बातमीनं कुणीच अस्वस्थ झालं नाही, हेच मुळात अस्वस्थ करणारं आहे. बातमी होती पुण्याच्या काही रस्त्यांची रूंदीच सरकारनं धनदांडग्यांच्या दबावानं कमी करून टाकण्याचा निर्णय घेतल्याची. पुण्याचा विकास आराखडा नव्यानं तयार केला तेव्हा त्यात हे रस्ते रूंद करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली होती आणि ते रूंद दाखवलेही होते, पण आराखडा सरकारकडं गेल्यानंतर सरकारनं त्यांची रूंदी कमी करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. नियमांप्रमाणे महापालिकेची मंजुरी मागतली तर महापालिकेनंही "त्या भागातली वाहतूक पाहता हे रस्ते रूंद करण्याची गरज आहे, ही प्रक्रिया रद्द करा' असा आपला अभिप्राय कळवला होता. तरीही तो धुडकावून सरकारनं रस्ते अरूंद करण्याचा निर्णय जारी केला. 

झोपेत असतानाच बस दरीत कोसळली

सरकार कुठल्याही पक्षाचं येवो, लोकहित आणि धनदांडग्यांचं हित यापैकी एकाची निवड करा असं सांगितलं तर ते लोकहितालाच तिलांजली देतं, असा दुर्दैवी अनुभव पुण्यात पुन्हा आला. वानगीदाखल एकच उदाहरण घेऊ. पुणे विद्यापीठ रस्त्यावरच्या इ स्क्वेअरसमोरच्या चौकात उड्डाणपुलाखालून आपण उजव्या बाजूला वळलो की रेंजहिल्स रस्त्यावर जातो. या रस्त्याच्या पुढे अशोकनगर, सिंचननगर आहेच, पण पुढे खडकीला हा रस्ता मिळतो. त्या भागातून तसंच त्यापुढच्या जुन्या पुणे-मुंबई रस्त्यावरून गावात येण्यासाठी हा रेंजहिल्स रस्ता मोठ्या प्रमाणावर वापरला जातो. सकाळी आणि संध्याकाळी या चौकातल्या सिग्नलला लागलेल्या रांगांमधून पुढे सरकणाऱ्या पुणेकरांना विचारा, या रस्त्याच्या रूंदीकरणाची किती गरज आहे ते. म्हणूनच नव्या विकास आराखड्यात हा रस्ता 18 मीटरवरून 24 मीटरपर्यंत वाढवण्यात आला होता. हा रस्ता कमी करताना भारतीय जनता पक्ष-शिवसेनेच्या सरकारनं पुणेकरांना सोसाव्या लागणाऱ्या हालाचा विचार केला होता का ? त्यांनी केला नाही तर विरोधात असणाऱ्या कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचं कर्तव्य त्या विरोधात रान उठवण्याचं नव्हतं का? 

सत्ताधारी अन विरोधक आपलं कर्तव्य विसरले आणि नागरिकांच्या हितासाठी भांडणाऱ्या संघटनांनीही काही केल्याचं दिसलं नाही. अशा वेळी पुणेकर अनेकदा स्वतःहून एक झाल्याची अनेक उदाहरणं आहेत. सर्व्हे क्रमांक 44 वरचं उद्यानाचं आरक्षण उठवण्याची वेळ असो, धोकादायक दगडखाणी बंद करण्याची वेळ असो, कोथरूड कचरा डेपो स्थलांतराची वेळ असो, टेकड्या वाचवण्याची वेळ असो की वृक्षतोडीची वेळ असो. पुणेकर स्वतः एकवटलेले या शहरानं पाहिलं आहे. मात्र पुणेकरांना खुले आम प्रदूषणाच्या, वाहतूक कोंडीच्या नरकात ढकलण्याचं पाप सत्ताधारी करत असताना आणि विरोधक मूक संमती देत असताना आता हाच पुणेकर गप्प अन ढिम्म का बसतो आहे? 

पुणे विद्यापीठाने मागविले ‘स्टार्टअप्स’साठी प्रस्ताव

वास्तविक, सरकारनं रूंदी कमी केलेल्या रस्त्यांपैकी एकाच रस्त्याचा इथं उल्लेख मी केलायं, पण इतरही रस्त्यांवरची परिस्थिती काय आणि तिथं सरकारला असा जनहितविरोधी निर्णय घ्यायला भाग पडायचं कारण काय, याची पाहणी करून त्याचं चित्रण लोकांपुढं येणं आवश्‍यक ठरतं. सजग नागरिक ते करतील काय ? मुकी बिचारी कुणी हाका, असं बाणेदार पुणेकरांच्या बाबतीत होणार नाही, "आमच्या नादी लागाल तर इंगा दाखवू', असा सज्जड दम पुणेकर भरतील काय ? "कुठल्याच काळजाचा ठोका जिवंत नाही', असं सुरेश भट म्हणतात. कुणीच जिवंत नाही, अशी स्थिती नाही, असं ते दाखवून देतील काय ?


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: special article on Pune citizens by Sunil Mali