पुणे, पिंपरी-चिंचवडमध्ये मुद्रांक शुल्कात वाढ

पुणे - नागपूर आणि मुंबई पाठोपाठ पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरातही दस्त नोंदणीवर एक टक्का अतिरिक्त शुल्क आकारण्यास राज्य सरकारकडून मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे तीस लाखांपर्यंतच्या दस्त नोंदणीवर आता आठ टक्के मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार आहे. मुद्रांक शुल्कात झालेल्या वाढीचा परिणाम घरांच्या किमतीवर होणार आहे.

सध्या पुणे व पिंपरी- चिंचवडमध्ये दस्त नोंदणीवर 5 टक्के मुद्रांक शुल्क आणि 1 टक्का एलबीटी भरावा लागत होता. त्या व्यतिरिक्त 30 लाखांपर्यंतच्या व्यवहारावर आणखी एक टक्का म्हणजेच जास्तीत जास्त 30 हजार रुपये नोंदणी शुल्क भरावे लागत होते. तर तीस लाखांच्या वरील व्यवहारावर सहा टक्के मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क 30 हजारच कायम राहत होते. मेट्रो प्रकल्पासाठी पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरात आणखी एक टक्का अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क आकारण्यास राज्य सरकारकडून नुकतीच मंजुरी देण्यात आली आहे.

त्यामुळे पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरात तीस लाखांपर्यंतच्या दस्त नोंदणीवर आता एकूण 7 टक्‍क्‍यांऐवजी (नोंदणी शुल्क धरून) आठ टक्के मुद्रांक शुल्क आकारले जाणार आहे. आठ फेब्रुवारीपासून यांची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश राज्य सरकारकडून मुद्रांक शुल्क विभागाला देण्यात आले आहेत.

"मेट्रो'सारखा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अशा प्रकल्पाच्या खर्चासाठी निधी उभारण्यासाठी मुद्रांक शुल्कामध्ये वाढ करण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय यापूर्वीच राज्य सरकारने घेतला होता. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात नागपूर शहरात राज्य शासनाने एक टक्का अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क आकारण्यास परवानगी दिली होती. आठ दिवसांपूर्वी राज्य सरकारकडून मुंबई शहरातही एक टक्का अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क आकारण्यास परवानगी देण्यात आली. याच धर्तीवर एक टक्का अतिरिक्त शुल्क आकारण्याची मागणी पुणे महानगरपालिकेने केली होती.

वर्षाला 300 कोटी
पुणे शहरातील सदनिका, जमीन, दुकाने खरेदी-विक्रीचे व्यवहार, दान, गहाणखत, मोबदला किंवा कर्ज व्यवहारांवर एक टक्का कराची रक्कम आकारली जाणार आहे. एक टक्का अतिरिक्त शुल्कातून सरकाराला वर्षाला सुमारे 300 ते 400 कोटी रुपये मिळणार असल्याचे सांगण्यात आले.

निर्णय झाला नऊ महिन्यांनी
राज्य सरकारच्या नगर विकास खात्याकडून पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील मेट्रो प्रकल्प 10 मे 2018 रोजीच "अधिसूचित प्रकल्प' म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. त्यानंतर जवळपास नऊ महिन्यांनी पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरात दस्त नोंदणीवर एक टक्का अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क आकारण्यास राज्य सरकारकडून परवानगी देण्यात आली.