एकात्मिक बांधकाम नियमावलीस राज्य शासनाकडून मंजूरी

पुणे - मुंबई वगळता संपूर्ण राज्यातील बांधकाम क्षेत्रासाठी "एकात्मिक सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीस' (युनिफाईड डिसी रूल) मंजूरी देण्याचा क्रांतिकारी निर्णय नगरविकासमंत्री एकनाथजी शिंदे यांनी घेतला आहे. तसे निर्देश शासनाकडून सोमवारी प्राप्त झालेले असल्याचा दावा बांधकाम क्षेत्रातील क्रेडाई पुणे मेट्रोने पत्रकाद्वारे दावा केला आहे. या निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आभारही संघटनेच्या वतीने मानण्यात आले आहेत. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

या निर्णयामुळे संपुर्ण राज्यासाठी एकच विकास नियंत्रण नियमावली राहणार असल्याने देश-विदेशातील गुंतवणूकदारांसाठी "इज ऑफ डुईंग बिझनेस' ही संकल्पना साध्य होणार आहे. राज्यभरातील स्वतःसाठी घर बांधकाम करणारे, हॉटेल, हॉस्पिटल सारखे वाणिज्य प्रकल्प, परवडणारी घरांचे प्रकल्प, रहिवासी रेखांकन विकास तसेच सर्व बांधकाम व्यावसायिक, वास्तूविशारद आणि बांधकाम सल्लागार यांना या सुलभ नियमावलीचा मोठा फायदा होणार आहे, असेही पत्रात म्हंटले आहे. 

'स्कूल चले हम'; आठ महिन्यानंतर जिल्ह्यातील शाळांची घंटा वाजली!

मुंबई शहर, एम.आय.डी.सी, नैना क्षेत्र, पोर्ट ट्रस्ट, हिल स्टेशन नगरपरिषदा व इको सेन्सिटिव्ह झोन वगळता संपूर्ण राज्यभर ही नियमावली लागू होणार आहे. एकात्मिक नगर वसाहती, ट्रान्झिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट (टीओडी झोन), झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना व अफोर्डेबल हाऊसिंग प्रकल्प यांना देखील ही नियमावली उपयोगी ठरणार आहे. 

राज्यामध्ये जास्त बांधकाम क्षेत्र निर्माण होऊन किफायतशीर दरात घरे उपलब्ध व्हावीत या उद्देशाने सर्वसाधारण अनुज्ञेय निर्देशांकामध्ये वाढ या नियमावलीत करण्यात आली आहे, असेही पत्रात म्हंटले आहे. 

Video: आता सिगारेटची थोटकंही मोजली जाणार; पुण्यात 'चॉक फॉर शेम' मोहिम

या नियमावलीकरिता क्रेडाई महाराष्ट्र शासनाकडे गेले 18 महिने सातत्याने पाठपुरावा करीत होती. त्यामुळे मंजुरीकरीता बराच काळ प्रलंबित असलेली, शहराच्या एकात्मीक विकासासाठी अत्यंत उपयोगी, तसेच सर्वच महत्वाच्या बाबींचा अंतर्भाव असलेली नियमावली मंजुर झाले बद्दल क्रेडाई पुणे मेट्रो अध्यक्ष सुहास मर्चंट, मानद सचिव आदित्य जावडेकर व कार्यकारिणी सदस्यांनी या नियमावलीचे स्वागत केले. 

पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या पटेल रुग्णालयात बसविणार ऑक्सिजन टँक

क्रेडाईने दावा केल्यानुसार नियमावलीतील महत्वाच्या तरतूदी 
- झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी बांधकाम निर्देशांक चार इतका ठेवण्यात आला आहे. 
- बांधकाम क्षेत्र मोजमाप करण्यासाठी "पी-लाईन' ही नूतन संकल्पना प्रस्तावित. 
-त्यामुळे सर्व बांधकाम क्षेत्र, बाल्कनी, टेरेस, कपाटे, पॅसेज, त्याचे क्षेत्र चटईक्षेत्र निर्देशांकामध्ये गणले जाणार आहे. 
-बांधकामासाठीचे प्रीमियम दर सुधारित, तेही हप्त्याने भरण्यास परवानगी 
- प्रिमियम भरून अतिरिक्त चटई क्षेत्र वापरण्यास परवानगी. 
-अफोर्डेबल हाऊसिंग प्रकल्पासाठी रस्तारुंदीनुसार उपलब्ध होणारा बांधकाम चटई निर्देशांक 15 टक्के प्रीमियम अदा करून उपलब्ध होणार. 
-सध्या असलेले टी.डी.आर. वापरण्याचे प्रमाण वाढणार. 
-उंच इमारतीमध्ये सार्वजनिक सुविधांसाठी एक मजला अनुज्ञेय. 
-त्यामुळे कोविड सदृश्‍य परिस्थितीमध्ये इमारतीमध्ये विलगीकरण कक्ष स्थापन करणे सोयीचे होणार आहे. 
-जुनी व धोकादायक अपार्टमेंटमध्ये भाडेकरूव्याप्त इमारतींच्या पुनर्वसनासाठी अतिरिक्त चटई क्षेत्र मंजूर. 
- पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर, नाशिक या शहरांमध्ये इमारतींच्या उंचीची मर्यादा नाही. 
- इतर महानगरपालिका क्षेत्रासाठी 70 मीटर उंचीची, तर नगरपालिका व प्रादेशिक योजना क्षेत्राकरिता 50 मी. उंचीपर्यंतची मर्यादा. 
-150 चौ.मी. ते 300 चौ.मी. पर्यंतच्या भूखंड धारकांना दहा दिवसात बांधकाम परवानगी देणार 
- 150 चौ.मी. च्या आतील भूखंडावरील बांधकामासाठी परवानगी पद्धती रद्द. 
-केवळ नकाशा सादर केलेची पोच व शुल्क भरलेची पावती हीच परवानगी समजली जाणार आहे. 
-पर्यटन उद्योगाला चालना देण्यासाठी स्टार हॉटेल, पर्यटन प्रकल्प, यांना चटई निर्देशांकामध्ये भरीव सवलती. 
- तसेच शेती वापर जागेवर एक चटई निर्देशांक वापरून हॉटेल प्रकल्प उभारणे शक्‍य होणार आहे. 
-ऍमिनिटी स्पेसचे प्रमाण दहा टक्‍क्‍यांवरून 5 टक्के इतके प्रस्तावित. 

Edited By - Prashant Patil