टीओडी झोनसंदर्भात नगर विकास विभागाने पुन्हा मागविल्या हरकती; काय आहे कारण?

पुणे : मेट्रो मार्गावरील टीओडी झोन (ट्रान्झिट ओरिएन्टेड झोन) संदर्भात राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाने काढलेले आदेश म्हणजे "वराती मागून घोडे' असा प्रकार असल्याची टीका होऊ लागली आहे. पुणे महापालिके ने हाती घेतलेल्या मेट्रो मार्गावरील स्टेशनच्या पाचशे मीटरच्या परिसरात टीओडी झोनवर हरकती-सूचनांसह सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून नगर रचना विभागाने अंतिम मान्यतेसाठी राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठवून वर्ष झाले. त्यावर निर्णय घेण्याऐवजी नगर विकास विभागाने पुन्हा हरकती-सूचना मागविण्याचे आदेश काढले आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा

वनाज ते रामवाडी आणि पिंपरी- ते स्वारगेट या मार्गावर मेट्रो प्रकल्पाचे काम महामेट्रोकडून हाती घेण्यात आले आहे. हा प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरावा, यासाठी पुणे महापालिकेने या दोन्ही मार्गाच्या पाचशे मीटरच्या परिसरात टीओडी झोन दर्शविण्याची शिफारस केली होती. महापालिकेने ऐनवेळी त्यामध्ये बदल करीत मेट्रो मार्गाच्या दोन्ही बाजूस सरसकट पाचशेमीटर परिसराऐवजी मेट्रो स्टेशनच्या पाचशे मीटर परिसरात हा झोन लागू करावा, अशी शिफारस राज्य सरकारकडे केली होती. त्यास राज्य सरकारने 8 मार्च 2019 मध्ये एमआरटीपी ऍक्‍ट मधील 154 नुसार आदेश काढून त्यास मान्यता दिली. तसेच त्यावर हरकती -सूचना मागविण्याची (37 (कक)) प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश देखील दिले. 
----------------
जिओमध्ये आणखी एक मोठी गुंतवणूक; आता कोणी केली गुंतवणूक?
----------------
चांगली बातमी : भारतात कोरोनावरील दुसरी लसही विकसित
----------------
त्यानुसार राज्य सरकारच्या नगर रचना विभागाने त्यावर हरकती-सूचना मागविल्या. दाखल झालेल्या हरकती सूचनांवर सुनावणी घेऊन आपल्या अभिप्रायासह प्रस्ताव राज्य सरकारकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठविला. त्यास जवळपास वर्ष होत आले. त्यावर निर्णय घेण्याऐवजी राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाने 30 जून रोजी पुन्हा 154 नुसार आदेश काढून त्यावर 37 (क क) नुसार हरकती-सूचना मागविण्याची प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे गोंधळात भर पडली आहे. यापूर्वी राबविण्यात आलेल्या सर्व प्रक्रियेचे काय असा प्रश्‍न या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे. 

पीएमआरडीएने हिंजवडी ते शिवाजीनगर दरम्यान मेट्रो प्रकल्पाचे काम हाती घेतले आहे. त्यास केंद्र आणि राज्य सरकारने यापूर्वीच मान्यता दिली आहे. हा मार्ग पुणे महापालिकेच्या हद्दीतून देखील जातो. असे असताना महापालिकेच्या विकास आराखड्यात मात्र तो दर्शविण्यात आला नव्हता. मागील वर्ष तो दर्शविण्यास शहर सुधारणा समितीने मान्यता दिली होती. परंतु राज्य सरकारकडून त्यास मान्यता मिळाली नव्हती. या मेट्रो मार्गाचा समावेश विकास आराखड्यास करण्यास नुकतीच राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे या मेट्रो मार्गाची सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाली असल्याचे पीएमआरडीएच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.