शिवसृष्टीबाबत दिशाभूल थांबवा 

राज्यात फक्त पुणे महापालिकेच्या हद्दीतील टेकड्यांवर 'बीडीपी'चे (जैववैविध्य पार्क) आरक्षण टाकण्यात आले आहे. या पूर्वीच्या सरकारने सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून हे आरक्षण कायम केले आहे. त्या आरक्षणाचा मोबदला टीडीआर स्वरूपात किती द्यावा, एवढाच प्रस्ताव राज्य सरकारच्या दरबारी प्रलंबित आहे. त्यासाठीची सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. आरक्षण असल्यामुळे ही जागा बांधकाम करण्यायोग्य नाही, असे कायदा सांगतो. असे असताना शिवसृष्टी आणि चांदणी चौक येथील उड्डाण पुलासाठी बीडीपी आरक्षणाच्या जागेवर आठ टक्के बांधकामास परवानगी देण्याची घोषणा सत्ताधारी भाजपकडून करण्यात आली आहे. कायद्याने जे शक्‍य नाही, ते देण्याची घोषणा करणे म्हणजे नागरिकांची दिशाभूल करण्याचाच प्रकार आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. 

कोथरूड येथील बीडीपी आरक्षणाच्या जागेवर शिवसृष्टी प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. त्यास राज्य सरकारनेही मान्यता दिली आहे. तसेच, चांदणी चौकातील उड्डाण पुलाच्या कामासाठी बीडीपीतील जागा आवश्‍यक आहे. हे दोन्ही प्रकल्प शहराच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. मात्र, ते मार्गी लावायचे असतील, तर कायद्याचा पुरेसा अभ्यास करून त्यातून मार्ग काढण्याची गरज आहे. मात्र, तसे होताना दिसत नाही. केवळ सवंग लोकप्रियतेसाठी घोषणा करण्याचे प्रकार सुरू असल्याचे दिसत आहेत. 

हे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी गेल्या महिन्यात पालकमंत्र्यांनी पुढाकार घेत स्वतःच्या पक्षाचे पदाधिकारी, तसेच विरोधी पक्षाच्या नेत्यांची बैठक घेतली. त्यामध्ये बीडीपीच्या जागेवर आठ टक्के बांधकामास परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आले. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना भेटून विशेष बाब म्हणून त्यास मान्यता देण्याची मागणी करणार असल्याचेही सांगण्यात आले. 

वास्तविक बीडीपी आरक्षणामध्ये कोणत्याही प्रकारच्या बांधकामास परवानगी न देण्याचा निर्णय या पूर्वीच राज्य सरकारने घेतला आहे. या जागेत बांधकामास परवानगी द्यावयाची असल्यास कायद्यानुसार नागरिकांच्या हरकती-सूचना घेण्याची (37 (1)) सर्व प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी मोठा कालावधी लागू शकतो. हे माहीत असूनदेखील विशेष बाब म्हणून या दोन्ही ठिकाणी आठ टक्के बांधकामास परवानगी देण्याचा विचार आम्ही करू, असे आश्‍वासन भाजपकडून दिले जात असल्याबद्दल आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे. 

मध्यंतरी राज्य सरकारने बांधकाम करण्यास नैसर्गिक बंधने असलेल्या आरक्षणांच्या जागा ताब्यात घेताना जागा मालकांना मोबदला म्हणून शंभर टक्के टीडीआर द्यावा, असे आदेश काढले आहेत. यातून बीडीपीच्या जमिनी वगळल्या आहेत. या आदेशात बदल करून बीडीपीच्या जागा ताब्यात घेण्याच्या मोबदल्यात जागा मालकांना शंभर टक्के ग्रीन टीडीआर देऊन हा प्रश्‍न मार्गी लावता येऊ शकतो. हा सोईस्कर मार्ग असताना आणि ऐतिहासिक स्थळांना अशा जागांमध्ये चार टक्के बांधकाम परवानगी असताना त्याकडे मात्र दुर्लक्ष केले जात आहे. सवंग घोषणा पाहता हे प्रकल्प सत्ताधाऱ्यांना मार्गी लावायचे आहेत की नाहीत, अशी शंका निर्माण होते. 

आपण एका क्लिकवर ताजे अपडेट्स आपल्या मोबाईलमध्येही मिळवू शकता.

• 'ई सकाळ'चे अॅप डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा.
• शेतीविषयीची अपडेट असलेले 'अॅग्रोवन' अॅप डाउनलोड करण्यासाठी ​क्लिक करा.
• राजकारणाची प्रत्येक घडामोड कळविणारे 'सरकारनामा' अॅप डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा.