सरकारच्या उद्योग संचालनालयाचा अजब ‘उद्योग’

पर्वती औद्योगिक वसाहतीत हस्तांतरण शुल्क न घेताच भूखंडांचे व्यवहार
पुणे - थकबाकी आणि अन्य कारणांमुळे अडचणी असलेले सरकार विविध मार्गांनी उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न करीत असताना सरकारच्या उद्योग संचालनालय मात्र स्वत:च्या उत्पन्नावर पाणी सोडत असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. औद्योगिक वसाहतीतील भूखंडाचे हस्तांतरण शुल्क भरण्यास उद्योजक तयार असताना पर्वती इंडस्ट्रियल को ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड आणि उद्योग संचालनालय मात्र ते भरून घेण्यास तयार नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे सरकारचे कोट्यवधी रुपये अडकून पडले आहेत.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

पर्वती येथील औद्योगिक वसाहतीमधील उद्योजक गेल्या दहा वर्षांपासून यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. मात्र, केवळ नोटिसा पाठविणे आणि त्यानंतर उद्योजक शुल्क भरण्यासाठी आल्यानंतर त्यांच शुल्कच भरून घ्यावयाचे नाही, असे प्रकार सुरू आहे. तसेच सोसायटी देखील भूखंड हस्तांतरण करताना शुल्क भरण्यासाठी आग्रह धरत नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या हिताऐवजी स्वतःचे हित जपण्याकडे अधिकारी आणि सोसायटीचा कल असल्यामुळे त्याचा त्रास उद्योजकांना सहन करावा लागत आहे.

गणेशभक्तांसाठी महत्त्वाची बातमी; थेऊरच्या 'श्री चिंतामणी' मंदिराचे दरवाजे दर्शनासाठी बंद

सोसायटीकडून परवानगी
पर्वती औद्योगिक वसाहतीतील उद्योजकांची ही को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी आहे. भूखंडाचे हस्तांतरण करताना या सोसायटीची परवानगी घ्यावी लागते. सोसायटीकडून मान्यता मिळाल्यानंतर त्यांच्या मार्फत उद्योग संचालनालयाकडे हस्तांतरण शुल्क भरून घेण्यासाठीचा प्रस्ताव पाठविला जातो. परंतु सोसायटी यापैकी कोणतीही प्रक्रिया न राबविता स्वतःच्या स्तरावर भूखंड हस्तांतरण करण्यास परस्पर परवानगी देत असल्याचेही उघड झाले आहे.

चिमुकलीवर अत्याचार करणाऱ्या नराधमाला फाशी द्या; पानशेतमधील पीडीत कातकरी कुटुंबाची हाक

...मग  कारवाई होणार
पर्वती औद्योगिक वसाहतीमध्ये विनापरवाना भूखंड हस्तांतरण केल्याची अनेक प्रकरणे आहेत. त्यांच्याकडून किती दंड वसूल करावा, याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. तसेच तेथील सोसायटीचे संचालक मंडळ बरखास्त करावे, असा देखील प्रस्ताव पाठविण्यात आलेला आहे. अद्याप राज्य सरकारकडून त्यास मान्यता मिळालेली नाही. ती मिळाल्यानंतर कारवाई करण्यात येईल, असे उद्योग संचालनालयातील सूत्रांनी सांगितले.

चार महिन्याचं बाळ घेऊन पळाली, कारण ऐकून पोलिसही चक्रावले

अशी आहे स्थिती

• पर्वती औद्योगिक वसाहत १९७२ मध्ये अस्तित्वात 
• साठहून अधिक भूखंड दीर्घ मुदतीच्या भाडेपट्ट्याच्या कराराने दिले 
• हे भूखंड हस्तांतरणं करताना उद्योग संचालनालयाची परवानगी घ्यावी लागते
• त्यासाठी भूखंडाचा रेडी-रेकनरमधील दराच्या १० ते ३० टक्के हस्तांतरण शुल्क भरणे गरजेचे
• राज्य सरकारने २३ मार्च २०११ रोजी तसे आदेश काढले 
• पर्वती औद्योगिक वसातहतीमध्ये हस्तांतरण शुल्क न भरताच भूखंडाचे हस्तांतरण करण्यात आले 
• सुमारे २० ते २५ भूखंड असल्याची सांगण्यात येते

उत्पन्न का बुडाले?

• हस्तांतरण शुल्क न भरलेल्या भूखंड मालकांना मध्यंतरी उद्योग संचालनालयाकडून नोटिसा बजाविण्यात आल्या 
• अनेक भूखंड मालकांकडून हस्तांतरण शुल्क भरण्याची तयारी 
• तसे प्रस्ताव उद्योग संचालनालयाकडे सादर
• परंतु उद्योग संचालनालयाकडून त्यावर कोणतीही कार्यवाही नाही 
• त्यामुळे सरकारला मिळणारे कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न बुडत आहे

पर्वती औद्योगिक वसाहतीमधील पंधरा वर्षांपूर्वी एक भूखंड घेतला. तो घेताना हस्तांतरण शुल्क भरावे लागते, यांची आम्हाला कल्पना नव्हती. दरम्यान, उद्योग संचालनालयाकडून हस्तांतरण शुल्क भरण्याबाबत आम्हाला नोटीस आली. ते शुल्क भरण्यास आम्ही तयार आहोत. वारंवार मागणी करूनही उद्योग संचालनायाकडून शुल्क भरून घेण्यासाठी प्रतिसाद दिला जात नाही.  
- एक कारखानदार

Edited By - Prashant Patil