पुणे : समलैंगिक संबंध कायदेशीर का बेकायदा, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आज (ता. 6) ऐतिहासिक निर्णय दिला. कलम 377 नुसार समलैंगिकता हा कोणत्याही प्रकारचा गुन्हा नसून, देशातील प्रत्येकाला समानतेचा अधिकार आहे. समलैंगिक असणे यात कोणताही अपराध नाही, असा निर्णय आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. या निर्यणाचे सर्वच स्तरामधून स्वागत होत आहे. या निकालाविषयी एलजीबीटी समूदायातील लोकांना काय वाटते हे जाणून घेतले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार
2013 मध्येच आम्हाला याची अपेक्षा होती. पण तेव्हा असे झाले नाही. या निकालाचे विशेष म्हणजे पाचही न्यायाधिशांनी एक मताने हा निकाल दिला आहे. ही जमेची बाजू आहे. समलैंगीक विवाह, मुल दत्तक घेणे आदी लढायांसाठी या निकालामुळे मार्ग मोकळे झाले आहेत. पहिली तटबंदी ढासळल्याशिवाय बाले किल्ल्यापर्यंत जाता येत नाही. हे कलम रद्द होईपर्यंत काही करता येऊ शकत नव्हत. आज ते झालेले आहे. याचा मला खुप आनंद वाटतो. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार.
- बिंदू माधव घिरे - समपथीक ट्रस्ट
कायदा बदलला आता समाजाने बदलले पाहिजे.
शिक्षणाच्या बाबतीत, नोकरीच्या ठिकाणी समाजाकडून जो भेदभाव होत होता त्याला थोडा आळा बसेल. समलैंगिक संबधांना यापुर्वी कलम 377 नुसार गुन्हा समजला जात होता. पण सर्वोच्च न्यायालयामुळे लोकांच्या मानसिकतेवर नक्कीच परिणाम होईल. यापुर्वी गे असल्यामुळं चिडवल जायचं, शिकू दिल जात नव्हतं, आमच्या वेगळ्या देहबोली मुळं टार्गेट केल जायचं आता तस होणार नाही. यासाठी शाळेत लैंगिक शिक्षणाची गरज आहे. ही सुद्धा माणसे आहेत. त्यांनाही त्यांच्या अधिकारा प्रमाणे जगता आलं पाहिजे. हे बदलायला थोडा वेळ लागेल पण कायद्यामुळे जनमाणसावर नक्कीच त्याचा प्रभाव पडेल.
- ओंकार जोशी, गे
आमच्या आनंदाची चावी मिळाली
पहिल्यांदा न्यायालयाचे आधार, माझ्या हक्कांसाठी भांडणाऱ्या सर्व संस्थांचे आभार मानतो. आजचा जो क्षण आहे तो आमच्यासाठी आमच्या आनंदाची चावी मिळाल्यासारखा आहे. इथून पुढे आता आमची खरी लढाई सुरू होणार आहे. आम्हाल लग्नाचा, आपल्या जोडीरासोबतचा वारसा हक्क आणि जे सर्व सामान्य लोकांना अधिकार आहेत तेच आम्हाला मिळावेत यासाठीच आमची पुढील वाटचाल असणार आहे.
-अनिल उरकांडे, गे
हिंदूत्ववादी विचारांचे सरकार आहे
या निकालामुळे एलजीबीटी समूदायातील लोक आनंद साजरा करत आहेत. या निकालाचे स्वागतःच करायला हवे. परंतु, हे सरकार हिंदूत्ववादी विचारांचे आहे. त्यांना हा निर्णय पटणार नाही. 2019 मध्ये लोकसभेच्या निवडणूका आहेत, त्यामुळे याच्याविरोधात काही पाऊले उचलली जाणार नाहीत. परंतु, त्यानंतर पुन्हा भाजपचे सरकार आल्यास हा कायदा असाच राहिला का याची शंका आहे. भाजपचे खासदार सुब्रमण्यम स्वांमी यांच्यासारखे नेते याला पुन्हा आव्हान देऊ शकतात.
प्रा. आर. राज राव, एलजीबीटी विषयाचे अभ्यासक
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.