आम्ही काय खोटे बोललो, हे स्पष्ट करावे 

पुणे - ""शाळा बंद करण्याच्या धोरणाबाबत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि खासदार सुप्रिया सुळे या खोटे बोलतात, असा आरोप काही दिवसांपूर्वी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी केला. आम्ही काय खोटे बोललो, हे शिक्षणमंत्र्यांनी स्पष्ट करावे,'' असे आव्हान खासदार सुप्रिया सुळे यांनी शिक्षणमंत्र्यांना दिले. 

सरकारच्या शाळा बंदच्या धोरणाचा विरोध दर्शविण्यासाठी सुळे यांनी पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेताना सरकारने विद्यार्थ्यांच्या दृष्टिकोनातून काही पर्यायांचा विचार केलेला नाही. शाळांचे समायोजन करताना शिक्षण हक्क कायद्याचा भंग होत आहे, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. 

शिरूर तालुक्‍यामधील भिल्लवस्तीतील शाळा बंद करून तेथील मुलांचे शिंदोडीतील शाळेत समायोजन केले आहे. मात्र, मुलांना शाळेत जाण्यासाठी एक-दीड किलोमीटर नव्हे, तर तब्बल तीन किलोमीटर पायपीट करावी लागणार आहे. बारामतीमधील गारमळा येथील विद्यार्थ्यांचीही पायपीट वाढणार आहे. अशाच प्रकारे राज्यातील असंख्य शाळा ग्रामस्थ, ग्रामपंचायती आणि जिल्हा परिषद यांचा विरोध असतानाही बंद करण्याचा घाट सरकारने घातला आहे. परंतु, त्यातून विद्यार्थ्यांची होणारी फरफट दुर्लक्षित राहिली आहे. याचा विचार सरकारने "पालक' म्हणून केलाय का?, असा प्रश्‍न खासदार सुप्रिया सुळे यांनी उपस्थित केला. 

शाळा : समायोजन झालेली शाळा : अंतर (किलोमीटरमध्ये) 
पवारवस्ती (ता. इंदापूर) : वायसेवाडी : 02 
बागलफाटा : बावडा : 2.5 
वेलहावळे (ता. खेड) : काळोखेवस्ती : 1.8 
शास्ताबाद (ता. शिरूर) : उकीरडेवस्ती : 1.7 
भिल्लवस्ती : शिंदोडी : 2.9 

खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, 
- शिक्षणात आम्ही राजकारण कधी आणले नाही. शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत. 
- शिक्षणात महाराष्ट्रात तिसऱ्या क्रमांकावर कसा, हे स्पष्ट करा. 
- शाळा कोणत्या निकषांच्या आधारावर बंद करण्यात येत आहेत, हे सरकारने सांगावे. 
- शाळा समायोजन करताना, मुलांच्या प्रवासावर खर्च करण्याची तयारी सरकारने दाखवावी. 
- शिक्षणमंत्र्यांना ट्यूशनची गरज. 

पुणे जिल्हा परिषदेतील 76 शाळांचे समायोजन करण्यात यावे, असे सरकारने सुचविले आहे. त्यातील 19 शाळा बंद झाल्या आहेत. उर्वरित 57 शाळा बंद करण्याला ग्रामस्थ, शाळा व्यवस्थापन समितीने विरोध दर्शविला आहे. 
- विवेक वळसे-पाटील, उपाध्यक्ष, जिल्हा परिषद