अनुसूचित जातीच्या सरकारी योजनांचे सर्वेक्षण होणार

पुणे - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) यांच्यामार्फत राज्यातील अनुसूचित जातीच्या सर्व सरकारी योजनांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. अनुसूचित जातीमध्ये समाविष्ट असलेल्या ५९ जातींचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, आरोग्यविषयक सद्य:स्थिती आणि सरकारी योजनांचा लाभ घेण्याचे प्रमाण या विषयावर संशोधन करण्यात येणार आहे.

राज्यात अनुसूचित जातीमधील ५९ जातींचे वास्तव्य आहे. तथापि भारतीय जनगणना-२०११ नुसार अनेक जातींची लोकसंख्या अत्यल्प असल्याचे दिसून येते. या सर्वेक्षणात सर्व ५९ जातींचा समावेश होणे अत्यंत आवश्यक आहे.

यासाठी राज्यात कार्यरत विविध समाजाच्या संस्था, संघटना, अशासकीय संस्थांच्या शिष्टमंडळांनी त्यांच्याकडे उपलब्ध समाजाची लोकसंख्या, समाजाचे वास्तव्य असणारे क्षेत्र, कुटुंब यादी तसेच आनुषंगिक माहिती बार्टी कार्यालयास द्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

ही माहिती research@barti.in या ईमेल वर पाठवावी. प्राप्त होणाऱ्या माहितीच्या आधारे अनुसूचित जातीतील सर्व ५९ जातींचे सर्वेक्षण करण्यास उपयुक्त होईल. या संदर्भात धोरणात्मक शिफारशीसह अहवाल राज्य सरकारला सादर करण्यात येणार आहे, असे ‘बार्टी’चे विभागप्रमुख यांनी सांगितले.