|
पुणे - डी. एस. कुलकर्णी यांच्या डीएसके डीएल कंपनीला नियमबाह्य कर्ज दिल्याप्रकरणी पुणे पोलिसांनी अटक केलेल्या बॅंक ऑफ महाराष्ट्रचे माजी अध्यक्ष सुशील मुहनोत यांना शुक्रवारी जिल्हा सत्र न्यायालयात हजर करण्यात आले. विशेष न्यायाधीश आर. एन. सरदेसाई यांनी मुहनोत यांना 27 जूनपर्यंत पोलिस कोठडी देण्याचा आदेश दिला.
मुहनोत यांची चौकशी करायची असून, त्यांच्याकडून काही कागदपत्रे जप्त करायची आहेत. कागदपत्रांची पडताळणी करायची आहे. त्यामुळे मुहनोत यांना पोलिस कोठडी देण्यात यावी, असा मागणी विशेष सरकारी वकील ऍड. प्रवीण चव्हाण यांनी केली.
मुहनोत यांच्या वतीने ऍड. शैलेश म्हस्के यांनी बाजू मांडली. मुहनोत हे बॅंकेचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक असताना त्यांनी कर्ज मंजूर केले होते. त्या वेळी डीएसके यांची आर्थिक परिस्थिती व ट्रॅक रेकॉर्ड चांगला होता. त्यावरूनच बॅंकेने डीएसके यांच्या अंधेरीमधील "डीएसके मधुकोष' या प्रकल्पासाठी 2012 मध्ये 81 कोटी रुपयांचे कर्ज दिले होते. त्यांनी 2015 पर्यंत त्या कर्जाची परतफेड केली होती. त्यानंतर डीएसके यांनी त्यांच्या पुढच्या प्रकल्पासाठी सहाशे कोटी रुपयांच्या कर्जाची मागणी बॅंकांकडे केली होती. त्यासाठी सहा बॅंकांनी पुढाकार घेऊन 600 कोटी रुपये मंजूर केले होते. त्यामध्ये महाराष्ट्र बॅंकेचा 17 टक्क्यांचा वाटा होता, त्यानुसार त्यांनी शंभर कोटी रुपये मंजूर केले. त्यापैकी 50 कोटी रुपये डीएसकेंना दिले असल्याचा युक्तिवाद ऍड. म्हस्के यांनी केला.
असाही युक्तिवाद
बॅंकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अटक करण्यापूर्वी रिझर्व्ह बॅंकेस कळविणे, तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांना नोटीस देणे आवश्यक आहे. 25 कोटींपेक्षा अधिक रकमांबाबतच्या प्रकरणाचा तपास केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे येतो. असे असूनही पोलिसांनी बॅंक अधिकाऱ्यांना अटक केली. त्यासाठी महाराष्ट्र ठेवीदारांचे संरक्षण कायदा (एमपीआयडी) लावला. प्रत्यक्षात हा कायदा बॅंकांना लागू होत नसल्याचाही युक्तिवाद या वेळी करण्यात आला.
मराठे यांनाही कोठडी
तब्येत बिघडल्याने ससून रुग्णालयात दाखल करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र बॅंकेचे अध्यक्ष रवींद्र मराठे यांची तब्येत ठिक असल्याचा अहवाल डॉक्टरांनी दिला. त्यानंतर शुक्रवारी त्यांना न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने त्यांनाही 27 जून पर्यंत पोलिस कोठडी दिली.
|
