आपणही कधीतरी 'ज्येष्ठ' होणारच आहोत ना! 

वाढत्या शहरांमध्ये तीन प्रमुख घटक महत्त्वाचे ठरतात - महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि तरुण. कोणत्याही वाढत्या महानगरात या तिन्ही घटकांचा आणि त्यांच्या गरजांचा विचार न करता योग्य शहर नियोजन होणे शक्‍यच नाही... आणि पुणेही त्याला अर्थातच अपवाद नाही. मात्र, गेल्या काही वर्षांत या तिन्ही घटकांचे अनेक प्रश्‍न सोडविण्यात लोकप्रतिनिधी सातत्याने कमी पडत असल्याचे दिसून आले आहे. यंदाच्या पालिका निवडणुकांतून या तीन घटकांना दिलासा देण्याची जबाबदारी नव्याने निवडून येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींची असणार आहे... 

'निवडणुका जवळ आल्या, की आजी-माजी-इच्छुक नगरसेवकांना ज्येष्ठ नागरिकांची आठवण यायला लागते... हीच आठवण निवडणुकांच्या नंतर का बरं नसते?'... 'लोकशाही प्रक्रियेत महिलांचा सहभाग पन्नास टक्के झाला खरा; पण त्यातून महिलांपुढील प्रश्‍न खरंच सुटले का?, हा प्रश्‍न आजही अनुत्तरीतच आहे'... 'स्मार्ट सिटी होण्याकडे वाटचाल करणाऱ्या पुण्यात तरुणांच्या महत्त्वाकांक्षांना आधार देणारे काही 'स्मार्ट' निर्णय खरंच होतील का?'... पुण्यातील ज्येष्ठ नागरिक, महिला आणि तरुण वर्गाचे हे आहेत काही प्रातिनिधिक प्रश्‍न! अशाच प्रश्‍नांना सामोरे जाऊन ते सोडविण्याची क्षमता असणारे लोकप्रतिनिधी निवडून आणण्याची गरज पुणेकरांच्या जाहीरनाम्यातून व्यक्त होत आहे. 

महिलांचे हे प्रश्न कधी सुटणार? 

वेगाने वाढ होणाऱ्या पुण्यात महिलांची संख्या काही लाखांत आहे. मात्र, अनेक वर्षे होऊनही आणि विविध पक्षांचे सरकार वेगवेगळ्या काळात महापालिकेत 
कारभाराला येऊनही महिलांसाठीच्या सार्वजनिक स्वच्छतागृहांचा प्रश्न आहे तसाच आहे.

स्मार्ट सिटीच्या दिशेने वाटचाल करणाऱ्या आणि स्वतःला सांस्कृतिक राजधानी म्हणविणाऱ्या या शहरात महिलांसाठी पुरेशी स्वच्छतागृहेही असू नयेत?... गेल्या काही वर्षांत 'सकाळ'नेही सातत्याने या प्रश्नाचा पाठपुरावा केला आहे. येत्या काळात हा प्रश्न तातडीने सुटायलाच हवा, अशी महिलांची अपेक्षा आहे. 

यासोबतच महत्त्वाचा अन्‌ गंभीर प्रश्न आहे तो महिला सुरक्षेचा! भारतातील सर्वाधिक सुरक्षित आणि स्त्रियांना निर्धास्तपणे वावरता यावे या दृष्टीने योग्य असे 

शहर म्हणून एकेकाळी पुणे ओळखले जात असे. आज मात्र, दर दुसऱ्या दिवशी छेडछाड, विनयभंग, बलात्कार, साखळीचोरी, कौटुंबिक हिंसाचार अशा नकारात्मक विशेषणांनी पुणे ओळखले जाते. पालिका प्रशासनाने पोलिसांची मदत घेत यावर एकत्रित उपाय शोधण्याची आता गरज आहे. 

महिलांच्या अपेक्षा : 

- सुरक्षित, स्वच्छ आणि किमान सुविधा असणारी स्वच्छतागृहे 
- त्यासाठी पालिकेचे स्वतंत्र 'बजेट' 
- शहरांतील विविध भागांसाठी असणाऱ्या नामनिर्देश फलकांप्रमाणे स्वच्छतागृहे कोठे आहेत, हे दर्शविणारे फलक 
- महिला सुरक्षेसाठी पीएमपीमध्ये रात्री दहानंतर सुरक्षारक्षक 
- बाहेरगावाहून शिकायला येणाऱ्या मुलींसाठी किफायतशीर शुल्क असलेली पुरेशी शासकीय/पालिका नियंत्रित वसतिगृहे 
- महिलांच्या तक्रारनिवारणासाठी प्रभागनिहाय बूथ 

महिलांसाठी शहरात पुरेशी स्वच्छतागृहे असावीत, यासाठी 2011 मध्ये आम्ही महापालिकेच्या विरोधात एक याचिका दाखल केली होती. पुण्यात दररोज मोठ्या संख्येने महिला विविध कारणांनी घराबाहेर पडत असतात. अशावेळी बाजारपेठांजवळ, रस्त्यांना लागून त्यांच्यासाठी सार्वजनिक स्वच्छतागृहे असायलाच हवीत. मात्र, अजूनही वास्तवात फार काही सुधारणा झालेल्या नाहीत. खरंतर, हा प्रश्न केवळ एक 'सुविधा' म्हणून न पाहिला जाता त्याकडे स्त्रियांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने पाहायला हवे. शिवाय, कमावत्या महिलांच्या बरोबरीनेच गृहिणींच्या सुरक्षेच्या प्रश्नाकडेही गांभीर्याने पाहायला हवे. 
- विद्या बाळ, स्त्रीवादी चळवळीतील कार्यकर्त्या 

 आपणही कधीतरी 'ज्येष्ठ' होणारच आहोत ना! 
ज्यांनी आपल्या उमेदीच्या काळात या शहराच्या वाढीत आपापल्या परीने सर्वतोपरी योगदान दिले, असे नागरिक आज आपल्या आयुष्याच्या संध्यासमयी पोचलेले कितीतरी नागरिक शहरात वास्तव्य करतात. तांत्रिक नामावलीपुरते उल्लेखायचे झाल्यास त्यांना 'ज्येष्ठ' असे आदरयुक्त संबोधन दिले जाते.

मात्र, केवळ 'देखल्या देवा दंडवत' या म्हणीप्रमाणे वर्षानुवर्षे ज्येष्ठांच्या अनेक प्रश्नांना सोडविण्याचे प्रयत्न ना शासनाकडून झाले, ना प्रशासनाकडून. म्हणूनच की काय, पण आजच्या पुण्यात ज्येष्ठांच्या सुरक्षेचा प्रश्न, वार्धक्‍याने जडणाऱ्या विविध आजारांचा प्रश्न, एकट्या राहणाऱ्या वा कुटुंबाने सोडून दिलेल्या ज्येष्ठांचा प्रश्न, त्यांच्या तातडीच्या आरोग्यसेवेचा प्रश्न, वृद्धाश्रमांतील अपुऱ्या सुविधा... असे अनेक प्रश्न आ वासून उभे असल्याचे दिसते. येत्या काळात पालिकेच्या नवनियुक्त प्रतिनिधींनी तरी या प्रश्नांकडे 'आपणही कधीतरी 'ज्येष्ठ' होणारच आहोत ना' अशा दृष्टिकोनातून पाहणे आवश्‍यक आहे... तरच येत्या काळात पुणे हे (जागतिक आरोग्य संघटनेच्या भाषेत) 'एज फ्रेंडली सिटी' अर्थात, वृद्ध मैत्रीपूरक शहर होऊ शकेल... 

ज्येष्ठ नागरिकांच्या अपेक्षा : 
- नगरसेवकांचा नियमित संवाद. त्यांच्या प्रश्नांना हाताळण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा 
- शहराच्या सर्व भागांत विरंगुळा केंद्र, पुरेशी उद्याने 
- परदेशाच्या धर्तीवर ज्येष्ठांच्या दृष्टीने अनुकूल सिग्नल यंत्रणा, झेब्रा क्रॉसिंग 
- बसमध्ये वृद्धांसाठी निश्‍चित जागा 
- प्रत्येक प्रभागात तातडीच्या ऍम्ब्युलन्स सेवेचे केंद्र 
- रुग्णालयांत स्वतंत्र, राखीव व्यवस्था, औषधांत सवलत 
- ज्येष्ठांना सोईचे आणि गुंतून राहता येईल, असे अर्धवेळ नोकरीचे पर्याय 

वैद्यकशास्त्राच्या प्रगतीमुळे ज्येष्ठ नागरिकांचे प्रमाण वाढत चालले आहे. त्यामुळे त्यांची पुरेशी काळजी घेण्याची आवश्‍यकताही निर्माण होत आहे. त्यातही साठ ते ऐंशी या वयोगटातील ज्येष्ठ नागरिक आणि ऐंशी वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिक यांच्या समस्या आणि उपाय वेगवेगळे आहेत. अनेक ज्येष्ठांसमोर वेळ कसा घालवावा, हा प्रश्‍न आहे. त्यांच्यासाठी विरंगुळा केंद्रे वाढविण्याची आवश्‍यकता आहे. ज्येष्ठांना सन्मानाचे जीवन जगता येणे, ही शासन-प्रशासन आणि संपूर्ण समाजाची जबाबदारी आहे, हे आपण लक्षात घेणे आवश्‍यक आहे. पुणे शहरात सुमारे सात-आठ लाख एवढी ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या आहे. त्यादृष्टीने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी पालिकेच्या अर्थसंकल्पात स्वतंत्र तरतूद असायला हवी. 
- विनोद शहा, संस्थापक, जनसेवा फाउंडेशन 

 तरुणाईला पंख पसरायचेत... तुमची मदत हवी 
एकविसाव्या शतकातल्या तरुणांची सर्वाधिक लोकसंख्या असणारा आपला देश असल्यामुळे साहजिकच आपल्याकडून अपेक्षाही आहेत. शिवाय, माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्रांतीचा उपयोग करत आपल्याकडची तरुणाई वेगवेगळ्या क्षेत्रांत पंख पसरायला सज्ज झाली आहे. विद्येचे आणि आता तर 'आयटी'चेही माहेरघर असणाऱ्या पुण्यात हे अधिक ठळकपणे दिसून येते. अशात अपेक्षा आहे ती या तरुणांच्या मुसमुसलेल्या महत्त्वाकांक्षांना शासनाची साथ मिळण्याची. काळासोबत सतत अद्ययावत असणाऱ्या कौशल्य विकास कार्यक्रमांची; तसेच तरुणांच्या बुद्धी आणि क्रयशक्तीलाही उपयोगी ठरेल, अशा काही योजनांची आज गरज आहे. 

तरुणांच्या अपेक्षा : 
- महापालिकेतर्फे प्रभागनिहाय कौशल्य विकास कार्यक्रम केंद्रे 
- आर्थिकदृष्ट्या वंचित तरुणांसाठी सवलतीच्या दरात शिक्षणाची सोय 
- चित्रपट निर्मिती, ऍनिमेशन, संशोधन, रोबोटिक्‍स, फॅशन डिझायनिंग यांसह विविध प्रकारच्या अत्याधुनिक अभ्यासक्रमांचे प्रशिक्षण 
- शहराच्या विविध भागांत महापालिकेची वसतिगृहे 
- खेळाडू तरुणांसाठी विशेष योजना 
- सार्वजनिक ठिकाणी वाय-फायची सुविधा 

दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर तरुण पदवीधर होतात. मात्र, त्यांतील फारतर वीस ते तीस टक्के तरुणांनाच नोकऱ्या मिळतात. त्यामुळे ज्या शिक्षणातून रोजगार निर्मिती होईल, असे काही अभ्यासक्रम पालिकेतर्फे आखण्यात यावेत. शिवाय बाहेरगावाहून येणाऱ्या मुलींसाठी वसतिगृहाची संख्या वाढवावी. तसेच, महाविद्यालयांची संख्या अधिक असणाऱ्या मार्गांवर बसच्या फेऱ्या वाढवण्यात याव्यात. 
- नालंदा चव्हाण, संगणक अभियंता