‘तारादूत’विषयी सरकारने तत्काळ निर्णय घ्यावा; मराठा क्रांती मोर्चा

पुणे - राज्य सरकार हे छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, शिक्षण आणि मानव विकास शिक्षण संस्थेच्या (सारथी) महत्त्वाकांक्षी योजना राबविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या तारादूत प्रकल्पाविषयी उदासीन आहे. असा आरोप करत सरकारने याविषयी तत्काळ निर्णय घ्यावा, अशी मागणी ‘मराठा क्रांती मोर्चा’तर्फे मंगळवारी पत्रकार परिषेदत करण्यात आली.

मोर्चाचे समन्वयक राजेंद्र कुंजीर, तुषार काकडे, सचिन आडेकर, बाळासाहेब आमराळे, अनिल ताडगे, दशहरी चव्हाण, अमर पवार, गणेश मापारी, तारादूत प्रतिनिधी हर्षल सोनावणे, सुनील कुबडे, सचिन कुबे आदी या वेळी उपस्थित होते.

कुंजीर म्हणाले, ‘‘सारथी संस्थेच्या २२ विषयांमध्ये तारादूत हा महत्त्वाचा आणि मराठा समाजाच्या सामाजिक व शैक्षणिक प्रगतीचा प्रकल्प आहे. सरकारने ‘सारथी’द्वारे एक कोटी रुपये खर्च करून १५० जणांना तारादूत म्हणून नियुक्ती दिली. मात्र, दोन महिने काम केल्यानंतर कोरोनामुळे त्यांचे काम बंद करण्यात आले. त्यानंतर अद्यापही त्यांना कामावर घेण्यात आले नाही. दरम्यान, त्यांचे दोन महिन्यांचे थकीत वेतन आंदोलन केल्यानंतर देण्यात आले. तसेच त्यांची सेवा ३१ जानेवारी २०२० पासून संपुष्टात आल्याचे पत्रही या तारादूतांना देण्यात आले आहे.’’

विविध योजना समाजापर्यंत पोहोचत नाहीत

‘सारथी’ने पुन्हा तारादूतांच्या नियुक्त्या न केल्याने मराठा समाजाचे प्रश्न सरकारकडे येत नाही, तसेच तारादूतांमार्फत सरकारच्या कल्याणकारी योजना मराठा समाजापर्यंत पोहोचू शकत नाही. बार्टी संस्थेचे ४५० समतादूत कल्याणकारी योजना मागासवर्गीय समाजातील लोकांपर्यंत पोहोचवत आहेत. ‘महाज्योती’तर्फे ओबीसी समाजासाठी ज्योतीदूत व सावित्रीदूत हे प्रकल्प प्रस्तावित आहे. मात्र, ‘सारथी’कडे तारादूत नसल्यामुळे सरकारच्या विविध योजनांची माहिती मराठा आणि मराठा कुणबी समाजापर्यंत पोहोचत नसल्याचे ‘मराठा क्रांती मोर्चा’चे म्हणणे आहे.

संचालक मंडळ बरखास्त करा

सारथी संस्थेला स्वायत्तता दिलेली असताना, केवळ संचालक मंडळाच्या निष्क्रियतेमुळे राज्यातील मराठा आणि कुणबी मराठा हे सरकारच्या कल्याणकारी योजनांपासून वंचित राहत आहेत. त्यामुळे व्यवस्थापकीय संचालक व संचालक मंडळ त्वरित बरखास्त करण्याची मागणी मराठा क्रांती मोर्चाने केली आहे.