पुणे - शिक्षकांना पगार सुरू करून देणारा महत्त्वाचा दस्तऐवज असलेल्या वैयक्तिक मान्यता बनावट पद्धतीने तयार करण्याचे पेव पुन्हा सुरू झाले आहे. शिक्षकभरती पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून होणार असल्याने मागील दाराने शिक्षकांची नोकरी मिळविण्यासाठी अधिकाऱ्यांच्या खोट्या सह्या करून या मान्यता दिल्या जात असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. खुद्द शिक्षणाधिकाऱ्यांनी याबद्दल समर्थ पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे.
थेरगाव येथील लोकमान्य टिळक माध्यमिक विद्यालयातील विनाअनुदानित तत्त्वावर काम करणाऱ्या एका सहशिक्षिकेची ही मान्यता आहे. यातील बनावटगिरी लक्षात आल्यानंतर शिक्षणाधिकारी डॉ. गणपत मोरे यांनी त्याची गंभीर दखल घेत पोलिसांकडे धाव घेतली. डॉ. मोरे यांच्याकडे महिनाभरापूर्वी एक दांपत्य ही मान्यता घेऊन गेले होते. त्याची तपासणी केली असता, त्यातील खोटेपणा समोर आला. या गैरप्रकाराचे गांभीर्य लक्षात घेऊन त्यांनी पोलिसांत तक्रार केली आहे.
डॉ. मोरे याबद्दल म्हणाले, 'खोटी मान्यता असल्याचे तारखेवरून लक्षात आल्यानंतर त्या दांपत्याला ती कुणाकडून घेतली, याबद्दल विचारले. मात्र, त्यांनी काही सांगितले नाही. या मान्यतेवर हारूण अत्तार यांची सही आणि 17 जुलै 2014 तारीख आहे. परंतु, अत्तार त्या काळात शिक्षणाधिकारी या पदावर कार्यरत नव्हते. तसेच, त्यांनी देखील स्वाक्षरी नसल्याचे सांगितल्याने मान्यता बनावट असल्याचे लक्षात आले. म्हणून, त्या शिक्षिकेला पोलिसात तक्रार करण्यास सांगितले. पण, त्यांनी काही केली नाही.''
काही दिवसांनी त्याच शिक्षिकेच्या वैयक्तिक मान्यतेचा कागद माझ्यासमोर आला. त्यावर कुणीतरी माझी खोटी सही केल्याचे आढळून आले. बनावट मान्यता देऊन शासनाची फसवणूक केली जात आहे.
तसेच, नोकरीच्या आमिषाने लोकही अशा गैरप्रकारांना बळी पडत आहेत. हे प्रकार घडू नयेत म्हणून पोलिसांत तक्रार करण्याचा निर्णय घेतला. समर्थ पोलिस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली आहे. परंतु, अद्याप पोलिसांनी त्यावर कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही, असे डॉ. मोरे यांनी सांगितले.
बंदी काळातील मान्यता केल्या वैध
आकुर्डीतील एका शाळेतील सहा शिक्षकांच्या मान्यतांचा प्रकारही पुढे आला आहे. शिक्षकांच्या भरतीस 2 मे 2012 च्या आदेशान्वये सरकारने बंदी घातली. तरीही, या शिक्षकांना 18 जुलै 2012ला कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर मान्यता देण्यात आली. आता 16 जून 2019 रोजी या शिक्षकांची अनुदानित शाळेमध्ये बदली करण्यात आली आहे. त्यानंतर तत्कालीन प्रभारी शिक्षण संचालक मीनाक्षी राऊत यांनी 26 जून रोजी या शिक्षकांना शालार्थ प्रणालीत समाविष्ट करून त्यांचे वेतनही सुरू करण्याचा आदेश दिला आहे. या प्रकाराबद्दल शिक्षण खात्यात संशय व्यक्त केला जात आहे.
|