शिक्षक अन्‌ महाविद्यालयीन विद्यार्थी हक्काचे मतदार

विद्यालये असोत की शाळा... त्या आता निवडणुकांसाठी देखील मतपेट्या बनल्या आहेत. पूर्वी निवडणुकांपासून चार हात लांब राहणारे शिक्षक आणि महाविद्यालयांतील विद्यार्थी हा एक हक्काचा मतदार बनला आहे. 
संस्थाचालक ज्या विचारधारेचा आहे, त्यावरून तेथील मतदानाचा कल कोणत्या पक्षाकडे जाणार याची कल्पना येते. म्हणूनच तर निवडणुकांची धामधूम सुरू झाली, की इच्छुक उमेदवार हा महाविद्यालयीन कार्यक्रमांना उपस्थित राहण्यास इच्छुक असतो. मग संस्थाचालकांच्या व्यक्‍तिगत संबंधात त्याची जवळीक किती, यावर महाविद्यालयात त्याचा शिरकाव अवलंबून असतो. पूर्वी शिक्षक हा फक्त निवडणूक प्रक्रियेचा सहायक म्हणून वापरला जात असे. आता तो प्रचारकाचे कामही छुप्या पद्धतीने का होईना, करीतच असतो. 

पूर्वी ग्रामीण भागातील एखादा शिक्षण संस्थाचालक निवडणूक रिंगणात असेल, तर संस्थेमध्ये काम करणाऱ्या शिक्षकांना त्यांच्या नातेवाइकांचे मत मिळविण्याचीही जबाबदारी दिली जात असे. आता निवडणूक प्रणाली, स्वतःचे हक्क, अधिकार आणि एकूण राजकीय शहाणपणा नागरिकांमध्ये येत आहे. यामुळे शिक्षकांची जबाबदारी कायम असली, तरी त्यांच्या नातेवाइकांच्या मताची मात्र शाश्‍वती राहिलेली नाही. म्हणून नवमतदार होणारा विद्यार्थिवर्ग हा हक्काचा. विद्यार्थिवर्गात पक्षाची प्रतिमा सकारात्मकपणे कोरली गेली, तर विजयाची पताका आपलीच, अशी राजकीय पक्षांची भावना असते. या मुलांची मते पक्षाकडे वळविण्यासाठी पक्षाशी संबंधित विद्यार्थी संघटनांचा देखील वापर करून घेतला जातो. या संघटनांमध्ये काम करणारे पक्षाचे तरुण कार्यकर्ते पक्षांची ध्येयधोरण विद्यार्थ्यांमध्ये पोचविण्याचे काम करतात. त्यांचा पक्ष सत्तेत असेल, तर त्यांनी केलेल्या विकासकामांची माहिती तरुणांना दिली जाते. या माहितीच्या घाऊक संक्रमणासाठी महाविद्यालय हे आयते केंद्र असते. 

पूर्वी देखील विद्यार्थी विचारधारा म्हणून पक्षांशी जोडलेला असायचाच; पण त्यात आता बदल झालेला दिसतो. इंटरनेट, सोशल मीडिया यांच्या ‘विस्फोटा’मुळे माहिती मिळविण्याचे असंख्य स्रोत निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे पक्षाशी बांधिलकी आता विचारधारेपर्यंत मर्यादित राहिलेली नाही, तर उमेदवाराची प्रतिमा, त्याचे शिक्षण आणि त्याचे काम यावरून उमेदवाराला स्वीकारण्याची प्रथा तरुणांमध्ये रूढ होऊ लागली आहे. म्हणूनच उमेदवारांना शाळा, महाविद्यालये ही प्रचारासाठी सोईची वाटत असली, तरी त्यातून राजकीय फायदा होईलच, याची खात्री त्यांना देखील देता येत नाही.