गुरुजींचा ‘संसार’ अन्‌ शिक्षणाचा ‘तमाशा’

पिंपरी - शिक्षण विभागाच्या ‘पती- पत्नी एकत्रीकरण’ व एकतर्फी बदलीच्या विषयावरून महापालिका सर्वसाधारण सभेत गुरुवारी (ता. २०) गोंधळ झाला. संबंधित विषयाचा प्रस्ताव वाचून, त्यावर अनुमोदन दिल्यानंतर महापौरांनी विषय ‘मंजूर’ असल्याचे जाहीर केले आणि गोंधळाला सुरवात झाली. विरोधी पक्षनेते दत्ता साने यांनी संबंधित विषयावर बोलू दिले नसल्याचा आरोप करीत पीठासनासमोर ठाण मांडले, तर अन्य विरोधी पक्षांच्या नगरसेवकांनी महापौरांपुढे धाव घेतली. सुमारे अर्ध्या तासाच्या गोंधळानंतर सभा तहकूब करण्यात आली.

महापालिकेची २० नोव्हेंबर रोजीची तहकूब सभा गुरुवारी दुपारी एक वाजता सुरू झाली. शिक्षण समितीने १९ ऑक्‍टोबर रोजी मंजूर केलेला शिक्षकांच्या सेवा वर्गीकरणांतर्गत पती- पत्नी एकत्रीकरण व एकतर्फी बदलीचा विषय शर्मिला बाबर यांनी मांडला, त्याला शारदा सोनवणे यांनी अनुमोदन दिले. त्यानंतर महापौर राहुल जाधव यांनी ‘विषय क्रमांक सहा मंजूर’ असे म्हणताच, विरोधी पक्षनेते दत्ता साने यांनी विषयाला विरोध केला.

शिक्षकांकडून लाखो रुपये घेतले जात असून, सभागृहात आम्हाला बोलू दिले जात नाही, असा आरोप केला. त्यावर महापौरांनी ‘तुम्ही हात वर करायला हवा होता. प्रत्येक वेळी तुम्ही विषय मंजूर झाल्यानंतर मला बोलायचे आहे, असे म्हणता,’ असे सुनावत ‘विषय क्रमांक सात वाचा’ अशी सूचना सुलक्षणा धर यांना केली. मात्र, साने यांनी धर यांना विषय वाचू नका, असे सुचित केले. त्यामुळे त्यांनी विषय वाचला नाही.

मात्र, महापौरांनी ‘तुम्ही विषय वाचा’ असे वारंवार सांगितले. त्यातच आम्हाला बोलू दिले जात नाही, असे म्हणून साने पीठासनासमोर आले. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अन्य नगरसेवकही पीठासनासमोर आले. त्यात भाऊसाहेब भोईर, जावेद शेख, वैशाली घोडेकर आदींचा समावेश होता. त्यांना मनसे व शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी साथ दिली. ‘अगोदर प्रश्‍न सहाचे होऊ द्या, मग मी बोलते,’ असे धर यांनी महापौरांना उत्तर दिले. साने व अन्य नगरसेवकांनी पीठासनासमोर ठाण मांडले. या गोंधळातच सत्तारूढ पक्षनेते एकनाथ पवार यांनी सभा सायंकाळी पाचपर्यंत तहकूब करण्याची सूचना मांडली, ती मान्य करण्यात आली. त्यानंतर नियमित सर्वसाधारण सभा सुरू झाली.

एकत्रीकरण आणि लाखोंचा भाव
राज्य सरकारच्या ग्रामविकास मंत्रालयाच्या निर्णयानुसार पती- पत्नी एकत्रीकरण व एकतर्फी बदली सेवा वर्गीकरणानुसार प्राप्त अर्जांची छाननी करून त्यांना मंजुरी देण्याचा विषय होता. वरील विषयास अनुसरून २००४ पासून जून २०१७ या कालावधीत महापालिकेकडे २१५ प्रस्ताव जिल्हा परिषद व नगरपालिकांकडून आलेले आहेत. अशा शिक्षकांकडून बदलीसाठी अथवा पती- पत्नी एकत्रीकरणासाठी प्रतिव्यक्ती पाच ते सात लाख रुपये घेतल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.