विस्थापितांसाठी हवा बदल्यांचा वर्धने पॅटर्न

पुणे - जिल्ह्यांतर्गत बदल्यांमध्ये विस्थापित झालेल्या आणि गैरसोयीच्या शाळांवर नियुक्ती झालेल्या पुणे जिल्ह्यातील शिक्षकांना आता राज्यात सर्वप्रथम सुमारे ११ वर्षांपूर्वी जिल्हा परिषदेने राबविलेला बदल्यांचा ‘वर्धने पॅटर्न’ आठवू लागला आहे. हा पॅटर्न शिक्षकांच्या त्यांच्या पसंतीची आणि सोयीची शाळा मिळण्यासाठी उपयुक्त असल्याची भावनाही शिक्षकांनी व्यक्त केली. किमान विस्थापित शिक्षकांच्या ऑनलाइन बदल्या रद्द करून, त्यांना समुपदेशनाद्वारे नियुक्ती देण्याची मागणीही होत आहे. 

जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी श्‍याम वर्धने यांनी २००७ मध्ये राज्यात सर्वप्रथम पुणे जिल्ह्यात समुपदेशनाद्वारे शिक्षकांच्या बदल्यांचा पॅटर्न राबविला होता. हा प्रयोग राज्यभर गाजला होता आणि पुढे तो ‘वर्धने पॅटर्न’ म्हणून नावारूपाला आला होता. राज्य सरकारने वर्धने यांचा हाच पॅटर्न थोडा दुरुस्त करत आता एनआयसीच्या माध्यमातून राज्यभर राबविण्यास सुरवात केली आहे. या नव्या पॅटर्नमध्ये मोठ्या प्रमाणात त्रुटी राहिल्याचे शिक्षकांचे म्हणणे आहे. 

जिल्ह्यात एक वर्ष हा पॅटर्न राबविल्यानंतर वर्धने यांची सांगलीच्या जिल्हाधिकारीपदी बदली झाली. सांगलीचे तत्कालीन पालकमंत्री जयंत पाटील हेच राज्याचे ग्रामविकासमंत्री होते. पाटील यांनी बदल्यांचा हा पॅटर्न समजून घेत, राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांपुढे त्याचे सादरीकरण करण्यासाठी वर्धने यांची निवड केली. तेव्हापासून मागच्या वर्षापर्यंत राज्यातील अनेक जिल्हा परिषदांमध्ये हा पॅटर्न राबविण्यात येत असे.

काय आहे वर्धने पॅटर्न? 
जिल्ह्यातील बदली पात्र शिक्षकांची सेवाज्येष्ठतेनुसार यादी तयार करून, त्यातील त्रुटी समजण्यासाठी ती सूचना फलकावर आणि जिल्हा परिषदेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली जात असे. त्रुटी दूर करण्यासाठी शिक्षकांकडून हरकती व सूचना मागविण्यात येत असत. त्यानंतर बदली पात्र शिक्षकांना मोठ्या हॉलमध्ये एकत्र बोलावून त्यांना जिल्ह्यातील सर्व रिक्त जागा दाखविल्या जात आणि सेवाज्येष्ठतेनुसार संबंधित शिक्षकाला त्याच्या पसंतीची शाळा निवडण्याची संधी दिली जाई. शाळा निवडताच, संबंधित शिक्षकाला जागच्या जागी (ऑन दी स्पॉट) नियुक्ती आदेश दिला जात असे. यामुळे एकही शिक्षक नाराज होत नसे. 

शिक्षकांना त्यांच्या मनाप्रमाणे अन्य सर्व शिक्षकांसमोर आवडीची आणि सोयीची शाळा निवडण्याची संधी बदल्यांच्या या पॅटर्नमध्ये मिळते. संबंधित शिक्षकानेच शाळेची निवड केल्याने, गैरसोयीबाबत तक्रार निर्माणच होत नाही. परिणामी शिक्षक आणि जिल्हा परिषद प्रशासनही तणावमुक्त राहाते. त्यामुळेच राज्य सरकारने पुणे जिल्हा परिषदेचाच हा पॅटर्न पुढे राज्यभर सुरू केला होता. 
- श्‍याम वर्धने, तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

आम्ही दोघांनीही (पती-पत्नी) बदलीसाठी आणि पती-पत्नी एकत्रीकरणाच्या लाभासाठी अर्ज केला होता. पतीला बदली मिळाली नाही. मला खेड तालुक्‍यातील भोरगिरी येथील शाळेत म्हणजेच पूर्वीच्या शाळेपासून आणि पतीपासून २२० किलोमीटर अंतरावरील शाळेत नियुक्ती देण्यात आली आहे.
- सुनीता व दत्तात्रेय पांढरे, शिक्षक, बारामती

पती भारतीय संरक्षण दलात आहेत. त्यांना सातत्याने देशभर फिरावे लागते. कुटुंबाची सर्व जबाबदारी माझ्यावर आहे. अशा परिस्थितीत कुटुंब आणि गैरसोयीची, अतिदुर्गम भागातील शाळा सांभाळायची कशी, असा प्रश्‍न आहे. माझ्या आधीच्या शाळेत बोगस कागदपत्रे सादर करणाऱ्यांना नियुक्‍त्या मिळाल्या आहेत. मी मात्र विस्थापित झाले आहे. 
- स्वाती वायकर (सैनिक पत्नी, खेड) 

पती-पत्नी एकत्रीकरणाचा लाभ मिळावा, म्हणून आम्ही बदलीसाठी अर्ज केला होता. पहिल्या यादीत दोघांनाही नियुक्ती न देता, विस्थापित केले. आम्ही शेवटच्या फेरीपर्यंत विस्थापित राहिलो. रॅंडम राउंडमध्ये आम्हाला मूळच्या शाळेपासून २३० किलोमीटरवरील मावळ तालुक्‍यातील शाळा दिली. त्यातही दोघांच्या शाळांमधील अंतर मोठे आहे. कुठेही द्या पण दोघांना किमान एका शाळेवर तरी नियुक्ती द्या. यासाठी ‘वर्धने पॅटर्न’चा अवलंब करावा. 
- रेश्‍मा व भगवंत पाठक (इंदापूर)